अब सबै कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव

0
93

काठमाडौँ — संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती, स्वास्थ्य सेवा र संसद्सहित सबै सेवाका कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा लैजाने तयारी गरेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले ‘संघीय निजामती कर्मचारी ऐन विधेयक २०७५’ मा सबै सेवाका कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । उनले विधेयकको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयबाट फिर्ता आएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् पेस गरिने बताए ।
‘निजामतीसहित सबै सेवाका कर्मचारीको अवकाश उमेर समान गर्ने सुझाव सबैतिरबाट आएकाले विधेयकमा ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो,’ उनले कान्तिपुरसित भने ।
अर्थ मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग र संघीय प्रशासनिक पुन:संरचना समितिले निजामती र अन्य सेवाका कर्मचारीमा समानता ल्याउन अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्न सुझाव दिएका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयले ‘संघीय निजामती कर्मचारी ऐन विधेयक २०७५’ मा कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष कायम गर्न असार १७ मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको थियो । अर्थले सरकारमाथि बर्सेनि थपिँदै गएको निवृत्तिभरण (पेन्सन) को बोझ, औसत आयुमा भएको वृद्धि, सबै सेवा र तहमा देखिएको अवकाश प्राप्त उमेरको विविधता र नयाँ संरचनामा अनुभवी कर्मचारी आवश्यकतालाई समेत दृष्टिगत गरी अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार काशीराज दाहाल अध्यक्ष रहेको संघीय प्रशासनिक पुन:संरचना समितिले नेपालीको औसत आयु बढेको, अनुभवी जनशक्ति गुम्ने, पेन्सनको व्ययभार बढ्ने र सबै सेवाका कर्मचारीको उमेर हदमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने तर्क गर्दै अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्न सुझाएको थियो ।
लोकसेवा आयोगले पनि सबै समूहका कर्मचारीको अवकाश उमेरमा एकरूपता ल्याउन ६० वर्ष कायम गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो । अहिले स्वास्थ्य सेवा र संसद् सेवाका कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थको सुझावलाई समेत ध्यानमा राखेर दोस्रोपटक मस्यौदा राय–सुझावका लागि कानुन मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो ।
यसअघि सामान्यले कानुन मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पेस गरेको मस्यौदामा निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर ५८ नै कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित भने ५८ वर्ष कायम गर्नुपर्ने पक्षमा थिए ।
सूचना प्रविधि, ज्ञान, भाषामा पोख्त नयाँ पुस्तालाई निजामती सेवाप्रति प्रोत्साहित गर्न उमेर हद बढाउन नहुने तर्क पण्डितको थियो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here