महाअभियोग प्रस्ताव ‘बेमौसमीको बाजा’, महाअभियोग तत्काल फिर्ता लिन माग

0
37

झापा | झापाका कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीस सुशीला कार्कीविरुद्घ सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद्ले हस्ताक्षरसहित दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्तावलाई ‘बेमौसमी बाजा’को संज्ञा दिएका छन् । उनीहरुले यो महाअभियोग तत्काल फिर्ता लिन समेत सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भए लगत्तै उनी स्वत निलम्बनमा परेकी भए पनि सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएलगत्तै उनी काममा फर्किएर कार्यभार सम्हालेकी छन् । सर्वाेच्चले उनलाई आदेश दिएको मितिदेखि नैपदमा बहाल गराउनु भन्ने आदेश दिएको थियो । न्यायाधीस चोलेन्द्रशमशेर जवराको एकल इजलासले कार्कीमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्दा लगाइएका अभियोग वस्तुपरक र याथर्थपरक नभएको भन्ने आधारलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्नाको मुख्य आधार बनाएको छ । यथास्थितिमा राखेकाले कार्की माथिको निलम्बन निष्क्रिय भई उनी महाअभियोग दर्ता हुनु अघिकै स्थितिमा प्रधानन्यायाधीशमा बहाल भएकी हुन् ।

कानुन व्यवसायीहरुले यसलाई न्यायालयमाथिको गम्भीर प्रहार र न्यायालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेप भन्दा माथि उठेर स्वतन्त्ररुपमा कार्य सम्पादन गर्न दिनुपर्ने बताएका छन् । कतिले त यसलाई नाङ्लो ठट्टाएर हात्ती तर्साउन खोजेको, छोरी कुटेर बुहारीलाई काबुमा राख्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन् ।

कसैले संविधान उल्लंघन गरेमा, खराव आचरण भएमा वा कार्य क्षमताको अभाव देखिएमामात्र महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउँन पाइने प्रष्ट थाहा हुदा हुर्दै राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह ढंगले प्रस्ताव दर्ता भएको कानुन व्यवसायीहरुको ठहर छ । यो घटनाले न्यायालयको स्वतन्त्रतामा प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको बताइएको छ ।

काँग्रेसका मीनबहादुर विश्वकर्माको प्रस्तावमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले समर्थन गर्दै नेपाली काँग्रेसका १ सय ९९ र माओवादी केन्द्रका ६० सांसद्हरुको हस्ताक्षरसहित महाभियोग प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गराएका थिए । दुवै पार्टीका केही केही सांसदले आफ्नो हस्ताक्षर कीर्र्ते भएको सञ्चारमाध्यममार्फत जानकारी गराइ सकेका छन् ।

झापाका कानुन व्यवसायीहरुले यो घटना दुर्भाग्य पूर्ण भएको बताउँदै तत्काल फिर्ता समेत आग्रह गरेका छन् । यो महाअभियोग प्रकरणले नेपालको लोकतान्त्रिक परम्परा र भविष्यमा नराम्रो असर पर्ने उनीहरुको भनाई छ ।

काननु व्यवसायीहरुले यसलाई स्वतन्त्र न्यायापालिकामाथिको हस्तक्षेप पनि भनेका छन् । ‘ यो घटनाले नेपालको न्यायालयमा अंकुश लगाउन खोजिएको भन्ने प्रष्ट हुन्छ’ कानुन व्यवसायी अधिवक्ता लेखनाथ निरौला भन्छन्—‘नेपालको न्यायालयलाई अपाङ्ग बनाएर, बैशाखी टेकाएर हिडाउन खोजीन्दैं छ ।’ यो घटनाले सानालाई ऐन र ठुलालाई चैन भन्ने उखानको चरितार्थ गरेको अधिवक्ता निरौलाको प्रतिक्रिया छ ।

अधिवक्ता निरौलाले नेपालको कार्यपालिकालाई आकाशमा उड्ने चिल ‐वाज)को संज्ञा दिर्दै भने—‘कार्यापालिका भनेको आकाशमा उड्ने चिल ‐वाज) हो, जनता भनेका कुखुराका चल्ला हुन र यो देशको न्यायालय भनेको पोथी ‐माउँ )कुखुरा हो । जसरी आकाशमा उडी रहेको चिल ‐वाच)ले भुइमा चल्ला देख्ने वित्तिकै एक्कासी झमटिन्छ र माउँले चिलबाट चल्ला बचाउँन सवैलाई आफ्नो शरिरभित्र लुकाउँछ त्यसैगरी जनताले न्याय नपाउँदा न्यायालयले न्याय प्रदान गर्छ । आज आम नेपाल नागरिकको आशा र भरोशाको केन्द्र न्यायालयलाई सिध्याउने काम हुदै छ ।’

कुनै प्रधान न्यायाधीशले राजनीतिक दलले रुलिङ गरेको कामलाई सदर गर्छ भने त्यो प्रधान न्यायाधीश नै हुनै नसक्ने भन्र्दै उनले प्रधानन्यायाधीस सुशीला कार्की आफ्नो कर्तव्यमा जिम्मेवारपूर्वक लाग्दा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको बताए । अधिवक्ता निरौलाले जुन जुन सांसद्ले आफ्नो हस्ताक्षर कीर्र्ते भयो भनेर सञ्चारमाध्यममा अन्तरवार्ता दिइरहेका छन् उनीहरुलाई कानुनी उपचार खोज्न समेत सुझाँव दिएका छन् । यसो नगरे उनीहरुको भनाईको कुनै औचित्य नहुने उनको भनाई छ ।

कानुन व्यवसायीहरुले शक्ति पृथकीकरणको सिद्घान्तको उल्लंघन गरेको, कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको, न्यायाधीसबीच असमान व्यवहार गरेको, वरियताक्रममा दोस्रो स्थानमा रहेका नवराज सिलवाललाई पहिलो क्रममा रहेका प्रकाश अर्याललाई दोस्रो भनि त्रुटिपूर्ण फैसला गरेको, आफु अनुकूल आदेश गर्ने न्यायाधीसलाई इजलास तोक्ने गरेको भन्ने प्रधानन्यायाधीस कार्की माथि लगाइएको अभियोगमा कुनै सत्यता नभएको दाबी गरेका छन् ।

‘प्रधानन्यायाधीस सुशीला कार्कीविरुद्घ महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएपछि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म सर्वसाधारण सडकमा छन् ,नागरिक समाज, बौद्घिक समाज अहिले सवै दलको रवैया विरुद्घ आन्दोलित भएका छन् ,’ कानुन व्यवसायी अधिवक्ता अर्जुन बस्नेत भन्छन्—‘यदि सुशीला कार्की आफ्नो ठाउँमा गलत भए किन उनको पक्षमा आम नागरिक बोल्थ्यो त । अन्तराष्ट्रिय जगत महाअभियोग प्रस्ताव गलत भयो भनेर बोली रहेको छ त ।’

मानवअधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय आयोग आइसिजेले नेपाल सरकार सत्तारुढदललाई प्रधानन्यायधीस सुशीला कार्की विरुद्घको महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिएर स्वतन्त्र न्यायापालिका र शक्तिपृथकीकरणको उचित अभ्यास गर्न समेत आग्रह गरीसकेको छ । डाक्टर गोविन्द केसीले प्रधानन्यायाधीस कार्कीविरुद्घको महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्दै यसो नभए अनसनमा बस्ने चेतावनी समेत दिइएका छन् ।

विभिन्न दलका नेतासंग जोडिएका मुद्दालाई फितलो पार्न र नेपालको स्वन्त्र न्यायालयमा अंकुश लगाउन यो महाअभियोग दर्ता भएको अधिवक्ता बस्नेतको भनाई छ । तर, यो प्रस्ताव कुनै हालतमा पास नहुने उनले ठोकुवा गरे । ‘स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि संविधान संशोधनका लागि त दलहरुले संसद्मा दुई तिहाई बहुमत जुटाउन त हम्मे हम्मे छ ’ अधिवक्ता कार्की भन्छन्—‘यस्तो अवस्थामा प्रधान न्यायाधीस कार्कीविरुद्घ दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्ताव कसरी पास होला ।’
मुलुकमा सवैभन्दा शक्तिशाली राजनीतिक दल रहेछन् भन्ने पुष्टि गर्न र न्यायापालिकामा काम गर्ने कुनै पनि व्यक्तिसंग चित्त बुझेन भने महाअभियोगको शाक्तिशाली हतियार प्रहार हुन्छ भनेर सुशीला कार्कीपछि आउने अन्यलाई तर्साउन समेत यसो गरिएको कानुन व्यवसायीहरुको भनाई छ । आगामी दिनमा चाहिँ न्यायालयले दलहरुका विरुद्घ कुनै पनि निर्णय सुनाउन सक्ने आवस्था नआओस भनेर पनि यो निर्णय लिइएको बताइएको छ ।

अधिवक्ता टंक उप्रेती यो घटना दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँछन् । सरकारले न्यायापालिका चलाउन विशेषगरी कार्यापालिकालाई हेरेन भनेर तह लगाउने सोचका साथ नितान्त पूर्वाग्रही भएर प्रधानन्यायधीस कार्कीविरुद्घ महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको उप्रेतीको भनाई छ । ‘यो सवै कुराको मुख्यः जड चाहिँ प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवा प्रक्रिया नै बन्यो’ अधिवक्ता उप्रेतीले भने—‘डिआइजी नवराज सिलवालको मुद्दामा आएको फैसलाको पूर्णपाठपछि सत्ता गठबन्धनले कार्कीविरुद्घ महाभियोग दर्ता गरायो । सुशीला कार्की फरक छवि भएकी भएकि प्रधानन्यायाधीस हुन् ।’

झापा वारका अध्यक्ष सुरज खत्री भने वारको धारणा केन्द्रीय वारले सार्वजनिक गरिसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्—‘यसको ‘रिजल्ट’ नआईञ्जेल केही भन्न सकिन्न ‘रिजल्ट’ हेरौ ।’ महिला कानुन व्यवसायी कविता शर्मा यसलाई न्यायालयमाथिको प्रहार भएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन् —‘न्यायालयमा यस्तो हस्तक्षेप हुनुहुर्दैन र भए राम्रो सन्देश जार्दैन । ’ २०७३ साल असार २७ गते पदभार ग्रहण लगत्तै छोटै समयमा निक्कै साहशिक काम गरेको देखेर त्यसबाट तर्सिएर पनि यो अवस्था आएको धेरै कानुन व्यावसायीले आकलन गरेका छन् । यसले यो देशका राजनीतिक दलहरुमा मौलाएको चरम विशृंखलता र मनोमानीपूर्ण अवस्थालाई प्रकट गरेको सवैले टिप्पणी समेत गरेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया: