निर्वाचनको मिति पटक पटक सरेपछि सर्वसाधारणमा अन्योल

0
39

झापा | सरकारले दुई दशकपछि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्दा जति उत्साहित थिए सर्वसाधारण पछिल्ला समयमा उनीहरु त्यतिनै निराश बनेका छन् । सरकारले पहिलो पटक बैशाख ३१ मा देशभर स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने मिति तोकेको थियो । तर, सरकारले एक चरणमै चुनाव गराउन नसकेपछि चुनाव दुई चरणमा धकेलियो ।

गएको बैशाख ३१ गते पहिलो चरण अन्तर्गत प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का ३३ वटा जिल्लामा र बाँकी प्रदेशमा जेठ ३१ गते मा गर्ने सरकारको निर्णयले सर्वसाधारणमा निराशा पलाएको थियो । पहिलो चरणको चुनाव सम्पन्न भइसकेपनि दोस्रो चरण जेठ ३१ मा गर्ने  भनिएको चुनावको मिति सरेपछि अहिले प्रदेश नम्बर १, २ , ५ र ७ का सर्वसाधारण कही कतै निर्वाचन त नहुने होइन भन्नेसम्म पुगेका छन् । सर्वसाधारण मात्र होइन सरकारले चुनावको मिति सारेको सार्यै गरेपछि राजनीतिक दल समेत पछिल्लो समयमा अलि सुस्ताउन थालेका छन् ।

चारवाट प्रदेशका ४२ वटा जिल्लामा दोस्रो चरण अन्तर्गत जेठ ३१ गते हुने भनिएको चुनाव जेठ ३१ नजिकिँदै गर्दा सरकारले असार ६ र त्यसपछि  १४ गते सार्ने भनेर मिति सारेपछि त सर्वसाधारणमा झन् अन्योल बढेको  छ । तर, मिति सरेपछि जिल्लाका साना दलले भने आफुहरुलाई चुनावी तालमेलमा सहयोग पुगेको पनि प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

‘शुरुमा चुनावको मिति एक महिना धकिलिए लगत्तै हामी सबैको शुरुको जोश जाँगर र उत्साह जिरोमा झरे झै भयो’ कचनकवल गाउँपालिका—५ गोविन्द कार्कीले भने—‘ झण्डै बीस वर्षपछि स्थानीय तहको चुनाव हुन लागेको र पहिलो पटक आफ्नो जनप्रतिनिधि आफै चुन्ने अवसर मिलेको थियो, त्यसले गर्दा म जस्ता नयाँ पुस्ता ज्यादैँ खुशी र उत्साहित थियाँै । चुनाव दुई चरणमा हुने भएपछि थोरै निराश भएका थियाँै । पहिलो चरणकै चुनाव होला कि नहोला शंका उपशंका थियो । पहिलो चरणको चुनाव त भयो दोस्रो चरणको चुनाव पटक पटक सरेपछि चुनाव नै नहुने पो हो कि भन्ने जस्तो भइसक्यो ।’ सरकारले स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गर्नु लोकतन्त्रका लागि सुखद संकेत भएको झापा गाउँपालिकाका सन्देश सुब्बाको भनाई छ । ‘चुनावको मिति घोषणाले शुरुमा गाउँ—गाउँमा जुन उत्साह र खुसी छाएको थियो अहिले क्रमशः हराउँदै गएको छ’ सुब्बाले भने—‘धेरै युवाको एउटा पुस्ता नै आफ्नो प्रतिनिधि चयन गर्ने अधिकारबाट बञ्चित थियो । अब त्यो पुस्ता पनि आफ्नो प्रतिनिधि आफैँ छान्न पाउने मौकाका लागि व्यग्र प्रतिक्षामा थियो तर सरकारले पटक पटक चुनावको मिति सार्दै गएपछि अधिकारबाट बञ्चित हुने भन्दैँ चिन्ता व्यक्त गर्न थालेको छ ।’

नयाँ पुस्तामात्र होइन, स्थानीय तहको चुनावको मिति सरकारले पटक पटकपछि सालेपछि यो मुलुकका नेतृत्व लिन आतुर महिला नेतृहरु समेत निराश बन्न थालेका छन् । ‘लोकतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको निर्वाचनले मात्र महिला नेतृत्वको विकास गरी महिलालाई नीति निर्माण तहमा पु¥याउन सक्ने, महिला सहभागितामा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धीलाई संस्थागत गर्नका लागि निर्वाचनको माध्यमबाट देशमा शान्ति र राजनीतिक स्थायित्व कायम राख्ने भएकाले पनि सरकारले तत्काल चुनाव गराउँनुपर्छ’ महिला अधिकारकर्मी ममता शर्मा भन्छिन्—‘लोकतन्त्र बलियो बनाउनैका लागि पनि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि हुन एकदमै जरुरी छ । यसकारण पनि सरकारले चुनावको मिति पटक पटक सार्नुभन्दा घोषित मितिमै स्थानीय तहको चुनाव गरिहाल्नुपर्छ ।’

मुलुकको संविधानमा महिला समानता र अधिकार सुनिश्चित भएको र नयाँ संविधान अनुसार स्थानीय तह तथा तिनै तहको निर्वाचन भएपछि महिला हक अधिकार र नेतृत्व विकासका दिशामा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने कुराले पनि तत्काल सरकारलाई चुनाव गर्न माग गरेका छन् । ‘देशको आर्थिक सामजिक साथै नीति निर्माणमा महिलाको सहभागिता, शिक्षामा पहुँच, रोजगारीमा प्रवद्र्घन, सम्पतिमा समान हक स्थापित नभएकै कारण महिला र पुरुष बीच विभेदको समस्या भएको हो ’ कमल गाउँपालिका—१ की महिला नेतृ कुसुम भण्डारी भन्छिन्—‘आम महिलाहरु चुनावबाटै यसको समाधान हुने कुरामा विश्वस्त छन् । यसकारण पनि चुनाव गराउने कुरामा सरकारले खुट्टा कमाउनु हुँदैन मिति सारेर पछि धकेलिनु भन्दा चाडै चुनाव गराउँनु पर्छ ।’

१४ वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहिन स्थानीय निकाय कर्मचारीकै भरमा छ । स्थानीय तहको निर्वाचनले जनतालाई बढीभन्दा बढी अधिकार सम्पन्न बनाउँछ । सिंहदरबारबाट पाइने सेवा सुविधाको वितरण केन्द्रका रुपमा मात्रै रहेन अबको स्थानीय तह । यो त आफ्ना लागि उपयुक्त हुने कानुन आफँै बनाउनेदेखि आफ्ना स्रोत साधनलाई आफ्नै लागि कसरी उपयोग गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार भएको स्थानीय सरकार पनि भएकाले सर्वसाधारणले सरकारलाई चुनावको मिति नसारी तत्काल घोषित मितिमै गर्न आग्रह गरेका छन् ।

विभिन्न राजनीतिक दलको चुनावी माहोलले गाउँ शहर तातिरहेका बेला सरकारले चुनावको मिति नै पटक पटक सार्न थालेपछि राजनीतिक दल समेत केही निष्क्रिय झै छन् । ‘हामीले बैशाख ३१ कै चुनावका लागि चुनावी प्रसार प्रचारलाई तीव्र पारेका थियौँ’ राप्रपाका एक जिल्ला तहका नेताले भने–‘झापाका सबै स्थानीय तहमा उम्मेद्वारी समेत घोषणा गरिसक्यौँ, घरदैलो अभियान, साइकल र्याली, मतदातासँगको भेटघाटलाई तीब्र पारिरहेका बखत एक महिनापछि चुनाव धकिलिएपछि हामी त खोइ के भयौँ भयाँै ।’ जेठ ३१ आउनै चुनावी चहल पहल शुरु भएको थियो, फेरि असार ९ गते सर्यो, अब फेरि १४ गते पुग्यो खोइ चुनावै पो नहोला कि भन्ने चिन्ता लाग्न थाल्यो उनले थपे ।

उम्मेद्वारी घोषणाको अन्तिम तयारी भइरहेको अवस्थामा पटक पटक मिति सरिरहँदा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले चुनाव हुने कुरामा विश्वास व्यक्त गरेपनि सर्वसाधारणमा अन्योल सिर्जना हुने राजनीति विश्लेषक खोमनारायण चौलागाईँको भनाई छ । उनी भन्छन्—‘हामी त यसलाई राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता तथा नेतृत्वमा बोली टुंगो नभएको भनेर टिप्पणी गछौँ ।’ चौलागाईँ भन्छन्—‘ पञ्चायतकाल र २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि भएका सवै स्थानीय निर्वाचन दुई वा त्यो भन्दा बढी चरणमा भएका छन् ।०३९ सालमा गाउँ पञ्चायत र  नगरपालिकाका लागि बैशाख २८, ३१ र जेठ ३ र ४ गते गरी चार चरणमा निर्वाचन भएको थियो । पञ्चायतकालकै ०४३ मा चैत ७ र १० गते दुई चरणमा निर्वाचन भएको थियो । बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनापछि ०४९ मा गाविस र  नगरपालिकाको निर्वाचन जेठ १५ र १८ गते भएको थियो । ०५४ मा जेठ  ४ र १३ गते भएको थियो । ’

केही साना दलले भने यसलाई चुनावी तयारीका लागि समय पाएको भनेका छन् । नेकपा मालेका मेचीनगर सदस्य यसलाई अन्य दलसँग तालमेल गर्ने समयको अवसरका रुपमा लिएको धारणा व्यक्त गर्छन् । तर, निर्वाचन कार्यालय झापाले भने तत्काल नयाँ मितिको कार्यतालिकाबारे जानकारी नगराउँदा सर्वसाधारणमा अन्योलको अवस्था आएको जनाएको  छ । जेठ ३१ बाट असार ९ गते र त्यसपछि पनि असार १४ गते मिति सारिएको आफुहरुले विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएको कार्यालय प्रमुख गोपाल आचार्य बताउँछन् । ‘हामीलाई निर्वाचन आयोगले जानकारी नगराएसम्म केही भन्न सक्दैनँौ’ आचार्यले भने—‘हामी त जेठ ३१ कै तयारी गरिरहेका छाँै असार ९ त्यसपछि १४ गते भन्ने निर्वाचन आयोगले जानकारी गराएकै छैन ।’

तपाईको प्रतिक्रिया: