२५ चैत, काठमाडौँ : नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा परेका छन् । सरकारले उनीलाई पदमुक्त गर्न प्रक्रिया अघि बढाउँदै जाँचबुझ समिति बनाएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार उनी स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् ।
डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई कार्यबाहकको जिम्मेवारी दिइएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
समिति बनाउनुअघि गृहकार्य गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, अर्थमन्त्री जनादर्न शर्मा, सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, उर्जामन्त्री पम्फा भुसाल, स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा र संघीय मामिलामन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
त्यही टोलीको गृहकार्यपछि गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्य समिति बनेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नुअघि जाँचबुझ गर्न समिति गठन गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रबैंक ऐन २०५८ को दफा २२ मा राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्न जाँचबुझ समिति गठन र त्यसको सिफारिस अनिवार्य हुने व्यवस्था छ ।
त्यही व्यवस्थाअनुसार बनेको समितिमा डा. सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य छन् र समितिलाई एक महिनाभित्र छानविन प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।
जाँचबुझ समिति बने लगतै गभर्नर अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् । अधिकारीले पनि आफू निलम्बनमा परेको सूचना पाएको, तर पत्र पाइनसकेको पुष्टि गरे ।
कुन अवस्थामा पदमुक्त हुन्छन् गभर्नर ?
राष्ट्र बैंक ऐनमा विभिन्न ६ कारण देखिएमा गर्भनर पदमुक्त हुने भन्ने व्यवस्था छ । पहिलो, राष्ट्रबैंकले गर्नुपर्ने काम गर्न गराउन कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा गभर्नर पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।
दोस्रो, मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि नोक्सानी पुग्ने काम गरेको देखिएमा पनि पदमुक्त हुनसक्छन् । तेस्रो राष्ट्रबैंकको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।
साथै खराब आचरणको कारणबाट कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्नबाट अयोग्य ठहर्याई प्रमाणपत्र खोसिएको वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएकोमा पनि गभर्नर पदमुक्त हुनसक्छन् । पाँचौ कारणमा कुनै कारण बिना लगातार तीनपटक भन्दा बढी समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा पनि पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।
ऐनमा गभर्नर हुन विभिन्न अयोग्य भएपनि पदमुक्त हुने अर्को व्यवस्था पनि छ । तर गभर्नर अधिकारीको हकमा यो व्यवस्था आकर्षित छैन । ऐनमा भनिएको छ, ‘यी अवस्था बाहेक अन्य कारणबाट गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई हटाउन सकिने छैन ।’
