२५ मंसिर, काठमाडौँ : गत मंगलबार मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्यो । बैठकमा मन्त्रीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति परिमार्जन गर्दै ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग राखे ।
बैठकमा उपस्थित गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्र बडू स्वायत्त निकाय राष्ट्र बैंकको नीतिमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने पक्षमा देखिए । उनीहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग बैंकको ब्याजदरमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
व्यवसायीहरुले ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । उनीहरुले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वलाई भेटेर ब्याजदर घटाउन सरकारलाई दबाब दिन आग्रह गरेका थिए । त्यसैको असरस्वरुप मन्त्रीहरुले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिएको स्पष्ट हुन्छ । व्यापारी व्यवसायीहरुकाे आवाजमा तीन मन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्ति मिलाउनुपर्ने अवस्था कसरी आयो ?
कतै केन्द्रीय बैंक देशको बिग्रँदो अर्थतन्त्रको कारक त होइन भन्ने प्रश्न पनि उब्जाएको छ । यसबारे पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले राष्ट्र बैंक बैक तथा वित्तीय संस्थाको रेगुलेटरी भएको तर सरकार सुपर रेगुलेटरी भएकाले यो स्वाभाविक भएको बताए । उनी सरकार र राष्ट्र बैंक मिलेर जानुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।
‘राष्ट्र बैंक वित्तीय स्थायित्वका लागि खुलेको हो । स्थायित्वकै लागि उसले कडा नीति लिनुपर्ने हुन्छ । त्यो सबैलाई मन पर्दैन’, नेपालले भने ।
अर्का पूर्वगभर्नर डा. तिलक रावल सरकारको असफलताको दोष राष्ट्र बैंकलाई दिन नहुने बताउँछन् । उनले समयमै विकास खर्च गर्न नसक्दा तरलता अभाव देखिएको तर्क गरे ।
अहिले विश्वमै महँगी बढेकाले ब्याजदरसमेत बढ्दै गएको छ । नेपालमा समेत महँगी बढ्दै गएकाले आँखा चिम्लेर बजारमा तरलता पठाउन सक्ने अवस्थामा केन्द्रीय बैंक नभएको डा. रावलको भनाइ छ ।
‘अहिलेको अवस्थामा सरकार आफैं दोषी छ । उसले पूँजीगत खर्च गर्न सकेको भए बजारमा पैसा हुन्थ्यो । ब्याजदरमा चाप पर्दैनथ्यो’, उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा बैंकहरुको पनि दोष छ । निक्षेपभन्दा ज्यादा कर्जा लगानी गरेर तरलता अभाव सृजना गरेको आरोप बैकहरुलाई लाग्दै आएको छ । कर्जा लगानीमा आक्रामक बनेको बैंकलाई केन्द्रीय बैंकले किन समयमै रोकेन भन्ने प्रश्न पनि छ ।’
चौतर्फी आलोचनापछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत केही सुधारको नीति लिएको छ । तर, त्यतिमै चित्त बुझाउने पक्षमा उद्योगी व्यवसायीहरु देखिएका छैनन । ब्याजदर थप वृद्धि हुन नदिन राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर ( निक्षेप र कर्जाबीचको ब्याजदर अन्तर) वाणिज्य बैंकहरुमा ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशतमा झारेको छ । विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियमदर घट्न गई कर्जाको ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने केन्द्रीय बैंकको विश्वास छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठले पनि केन्द्रीय बैंकले लिएको नीतिले ब्याजदर थप नबढ्ने बताए ।
मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षाले तोकिएको कर्जा-निक्षेप अनुपात नपुगेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्ने जरिवाना तरलता जोखिममा समेत आधारित हुने गरी पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंक कार्यान्वयनमा रहेको चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई सुझावका आधारमा सम्बोधन गर्ने पक्षमा छ ।
तर, व्यवसायीहरुको माग चालू पूँजी कर्जा खारेज गर्नुपर्ने वा स्थगित गर्नुपर्ने छ । उनीहरुले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत लिएको नीतिले ब्याजदर नघट्ने दाबी गरेका छन् ।
तर, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी उद्योगी व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । उनी चालू पूँजी कर्जा धेरै छलफलपछि ल्याइएको र जुन प्रयोजनका लागि ऋण लिएको हो सोही काममा प्रयोग होस् भन्ने केन्द्रीय बैंकको मनसाय भएको बताउँछन् ।
ब्याजदर घट-बढ हुने विषयबारे थाहा हुँदाहुँदै पनि उद्योगी व्यवसायीले बारम्बार यही विषय उठाएको उनको भनाइ छ । गभर्नर अधिकारीले ब्याजदर परिवर्तन सबैले चाहेको भए यसमा गम्भीर र गहन छलफल गर्नुपर्ने बताए ।
नेपालप्रेसबाट
