४ साउन, मेचीनगर : छ वर्ष अघि मात्र छोटी भन्सार कार्यालयबाट मुल भन्सार कार्यालयमा स्तोरन्नती भएको भद्रपुर भन्सार कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा लक्ष्यको तुलनामा शतप्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । मेची भन्सार कार्यालय काँकरभिट्टा मातहतमा रहेका छोटी भन्सारहरुमध्ये प्रमुख स्थानमा रहेको भद्रपुर छोटी भन्सारको मेची नदीमा पक्की पुल बनेपछि सरकारले स्तोरन्नति गरी २०७५ भदौ १९ गते तात्कालिन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले मुख्यः भन्सारकारुपमा भद्रपुर भन्सार कार्यालयको उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।
सीमापारी छोटी भन्सारमात्र हुनु, मुल भन्सारमा स्तोरन्नती भए पनि पूर्वाधारको समस्या ज्यूँ का त्यूँ हुनुु , पर्याप्य जनशक्ति नहुनु , मेचीपारी पनि नेपाली गाउँ हुनुलगायत थुप्रै समस्या छन् भद्रपुर भन्सार कार्यालयका , त्यसका बावजुद पनि कार्यालय २४ करोड ३४ लाख २७ हजार ३६ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको कार्यालय प्रमुख भन्सार अधिकृत अमित तिवारीले जानकारी दिनुभयो ।
त्यो आर्थिक वर्ष नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय भन्सार विभागले भद्रपुर भन्सार कार्यालयलाई वार्षिकरुपमा १२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ राजस्वको लक्ष्य दिएको थियो । सिमति स्रोत र साधनका बावजुद पनि कार्यालयले अवैधरुपमा हुने चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि निक्कै सक्रियता वढाएको छ । जसको परिणाम कार्यालयबाट संकलन भएको राजस्वले पुष्टि गरेको भन्सार अधिकृत तिवारीको भनाई छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कार्यालयले विभिन्न शीर्षकमा ९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको अभिलेख छ ।
मेची खोलापारी मेचीनगर—१५ नम्बर वडामा पर्ने ग्वाल, सिसौडाँगी र झारु गरी तीनवटा वस्ती रहेका छन् । त्यस्तै साविक महेशपुर गाविसको २ नम्बर र हाल भद्रपुर नगरपालिकाको ३ नम्बर वडा मेचीपारी पर्दछ । त्यसैगरी, भद्रपुर ५ नम्बर वडाको केही भूःभाग समेत मेचीपारी पर्ने भद्रपुर नगरपालिकाले जनाएको छ । यी वस्तीका कारण कहिले काँहि सामान आयात निर्यातका क्रममा समस्या हुने गरेको छ । ‘ सव्जीहरु नेपालतर्फ ल्याउँदा स्थानीय उत्पादन हो भन्ने गरिन्छ, यसले समस्या ल्याईरहेको छ । भारतबाट किनेर ल्याएको हो कि स्थानीय उत्पादन नै हो भन्ने विषयमा । ’ भन्सार अधिकारीहरु भन्छन् । नगरपालिकाले यसको दीर्घकालिन समाधान खोजीरहेको छ । त्यसक्षेत्रलाई भद्रपुर नगरपालिकाले तरकारी पकेटक्षेत्र घोषणा गरेको छ । ‘मेचीपारी तरकारी वाली’ भन्ने श्लोग्नसहित भद्रपुर नगरपालिकाले शरुमा १० लाख तथा गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा पाँच लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको नगरप्रमुख गणेशप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । ‘कसै —कसैले त्यसलाई आधार मानेर अबैध धन्दा चलाउने गरेको सुनिन्छ’ नगरप्रमुख पोखरेलले भन्नुभयो—‘ हामी थुप्रै किसानहरु चिन्छौ, उनीहरुले उत्पादन गरेको सागसब्जी सहजरुपमा मेचीवारी ल्याउन वडाको सिफारीसको व्यवस्था गरेका छौ । ’
भारतको बिहार राज्यको गलगलिया, ठाकुरगञ्ज, किसानगञ्जनाका भएर भद्रपुर हुदैँ प्रमुख रुपमा लत्ताकपडा, चिया उद्योगको प्याकिङ्गका सामाग्री तथा मेशिनरी पार्टस्, ल्याइउड, उद्योगको पाटपूर्जाको केमिकल, तथा फलफूल र खेतीपातीमा प्रयोगहुने विषादी अत्याधिकरुपमा आयात हुने गरेको छ । भद्रपुर भन्सार कार्यालय विहारको गलगलिया छोटी भन्सारसँग सीमा जोडिएको छ । गलगलिया छोटी भन्सारले ५ लाख भन्दा बढीका सामान निर्यात गर्न नपाउने त्यहाँको कानूनी व्यवस्थाको असर नेपालको भद्रपुर भन्सार कार्यालयले भोग्नुपरेको बताइएको छ । ‘विहारका छोटी भन्सारले ५ लाख भन्दा बढीका सामान निर्यात गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था छ ’ कार्यालय प्रमुख तिवारीले भन्नुभयो—‘ त्यो मुल्य भन्दा बढीका सामान निर्यात गर्नुपर्ने भए अन्यत्र फरवेशगञ्ज पठाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसले व्यापारीले वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्दा राजस्व अन्यत्र जाने गर्छ । ’
भद्रपुरतर्फ व्यवस्थित संरचना भएपनि विहारतर्फ नभएका कारण व्यवसायीले समस्या झेल्नुपरेको छ ‘तर, थुप्रै चूनौतीहरु हुँदाहुँदै पनि कार्यालयले अवैधरुपमा हुने चोरी पैठारी नियन्त्रणमा निगरानी बढाएको छ । जति स्रोत साधनहरु छन् त्यसको प्रयोग गदैं कर्मचारीहरु कामप्रति वफदार छन् । परिणाम शतप्रतिशत राजस्व संकलन गर्न सफल भएका छौ । ’ कार्यालय प्रमुख तिवारीले भन्नुभयो । यसरी राजस्व संकलन हुनुको व्यवसायीको साथ सहयोग, कर्मचारीको लगनशिलता नै रहेको उहाँको बुझाई छ ।
यसअघि यस कार्यालय हुदैं आयात निर्यात गर्ने व्यवसायीहरुले प्रज्ञापन पत्र आफै भर्ने गरेको भएपनि पछिल्लो समयदेखि लाइसेन्स र कानूनी मान्यता प्राप्त भन्सार एजेण्टहरुले काम शुरु गरेको कार्यालयले जनाएको छ । भद्रपुर भन्सार कार्यालयको मातहतमा पाठामारी, केचना, घेरावारी पन्थापाडा र कुमररखोदगरी पाँचवटा छोटी भन्सार कार्यालय रहेपनि सवै छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा आउन नसकेको उहाँको भनाई छ ।
यस अघि भद्रपुर भन्सार कार्यालय मेची भन्सार कार्यालय काँकरभिट्टा अन्तर्गत छोटी भन्सारको रुपमा रहेको थियो । स —शस्त्र द्वन्दका बखत बिस्थापित भएर बन्द भए पनि यो छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा थियो । मेची भन्सार कार्यालयको वार्षिक राजस्व असुलीमा भद्रपुरले निक्कै टेवा पुर्याएको थियो । भद्रपुर भन्सार कार्यालय छोटीबाट मुल भन्सारमा स्तोरन्नती भएपछि मेची भन्सार कार्यालयको वार्षिक राजस्व असुलीमा समेत प्रभाव परेको छ ।
मुद्धाबाट मात्र १३ करोडबढी राजस्व
कार्यालय गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा किनारा लगाएको मुद्धाबाट मात्र १३ करोड ३१ लाख १४ हजार ९५ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सरी आएका दुईसय ९९ र गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका चोरी पैठारीका नौसय ६६ गरी कुल एकहजार दुईसय ६५ वटा मुद्धामध्ये आठसय ८३ वटा किनारा लागेका र बाकी चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सरी आएको कार्यालयको मुद्धा शाखाले जनाएको छ ।
यो अवधिमा भंसारकातर्फबाट आठ, सशस्त्र प्रहरीकातर्फबाट नौसय आठ र नेपाली प्रहरीकातर्फबाट ५० वटा मुद्धा दर्ता भएका थिए । अधिकाँश मुद्धा चौपायसम्बन्धिका छन् । कुल मुद्धामध्ये चौपायसम्बन्धिका तीनसय बढी छन् । बाकी खाद्यन्न, लत्ताकपडा, जुत्ता चप्पललगायतका छन् ।
जग्गाअधिग्रहणको मुआब्जा दिदैँ
भन्सार कार्यालयको संरचना विस्तारका लागि जग्गा अभाव भएपछि भौतिक संरचना निर्माणका लागि कार्यालय जग्गा अधिग्रहण गरेको छ । भद्रपुर–गलगलिया सीमा नाका जोड्ने मेची नदीमा पक्की पुल सञ्चालनमा आए लगत्तै वर्तमान संरचनामा कार्य सम्पादन गर्न समस्या हुने भन्दैं भद्रपुर भन्सार कार्यालयले जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । पुरानै संरचनामा मूल भन्सार कार्यालयमा परिणत गरेपछि भन्सार विभागले भद्रपुर भन्सारको स्त्तोरउन्नतीसँगै नयाँ भौतिक संरचना निर्माणका लागि बाटोको उत्तरपटि जमिन अधिग्रहण गरेको थियो । सो क्षेत्रमा केही कृषि र केही आवास योग्य जग्गा रहेको छ ।
सो जमिनलाई ६ भागमा विभाजन गरी रकम निर्धारण गरिएको थियो । सरकारले २०७६ बैशाख १७ गते जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । भन्सार कार्यालयले कार्यालय प्रयोजनका लागि सो स्थानको जग्गा अधिग्रहण गर्ने भनी २०७७ साउन २७ गते सूचना प्रकाशन गरी भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय भद्रपुरमा जग्गा रोक्का आदेश गराइएको थियो ।
स्थानीयको करिब नौ विगाह जग्गा अधिग्रहण गरेको र करीब ४० करोड रुपैयाँ मुआब्जा वापत रकम प्रदान गरेको बाकी २० करोड रुपैयाँ दिन बाकी रहेको कार्यालय प्रमुख भन्सार अधिकृत अमित तिवारीले जानकारी दिनुभयो । ‘अहिले ले आउट नै भएन् ’ उहाँले भन्नुभयो— अब नौजना जग्गाधनीलाई मुआब्जा वापतको रकम दिन बाँकी छ, सवै काम सकेपछि ,पर्याप्त जग्गा भएपछि याड निर्माण गर्ने र अत्याधूनिक संरचना निर्माण गर्ने योजना छ । ’