१४ भदौ, मेचीनगर : मेची भन्सार कार्यालय काँकरभिट्टाबाट आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा तीन अर्ब ७४ करोड सात लाख ९९ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको तीन करोड ७० लाख ५४ हजार छ सय तीन केजी जुट तथा जुटजन्य सामानको आयात भएको छ । जुट तथा जुटबाट निर्मित सामानको आयातमा आयातकर्ताले सामान्य प्रति प्रज्ञापन पत्र वापत पाँचसय ६५ रुपैयाँमात्र बुझाए पुग्छ ।
यस्तै गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा भने आयात केही घटेको छ । सो वर्ष तीन अर्ब ४६ करोड ९६ लाख १९ हजार रुपैयाँ मूल्यको ४१ करोड ४६ लाख नौसय ४३ केजी जुट तथा जुटबाट निर्मित सामानको आयात भएको मेची भन्सार कार्यालय काँकरभिट्टाको अभिलेखमा उल्लेख छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा पूर्वीनाकाबाट जुट तथा जुटजन्य वस्तुको आयात २७ करोड ११ लाख ८० हजार रुपैयाँ वा सात दशमलव २५ प्रतिशतले घटेको कार्यालयका सूचना अधिकारी भन्सार अधिकृत गणपति कँडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार हरेक वर्ष यस्ता बस्तुको आयात घट्नुलाई सकरात्मकरुपमा लिनुपर्ने वा यी सामग्रीका लागि नेपाल आत्मनिर्भर बन्दैं गएको सन्देश जान्छ । काँकरभिट्टा नाका भएर आयात हुने मुख्यःदशवटा बस्तुहरुमध्ये जुट र जुटबाट बनेका सामान दोस्रोमा पर्दछ । खासगरी जुटका तयारी वस्तुमा कपडा, बोरा, झोला, सनपाटको धागो सुत्लीलगायतका वस्तु आयात भएको छ ।
नेपाली उपभोक्ताका लागि नेपाली उत्पादन प्राथमिकतामा राखेर मात्रै आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने उद्योगी व्यवसायीहरुको भनाई छ । ‘जुट उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने खालका ठोस योजना सरकारसँग छैन्’ एकजना व्यवसायीले भने—‘जुटको तयारी वस्तुको बजार नेपालभित्र छैन । भारत र बंगलादेशले जस्तो संरक्षण गर्न नेपालले सकेको पनि छैन । भारत र बंगलादेशले खाद्य सामाग्री तथा चिनीका प्याकिङका लागि जुटकै झोला प्रयोगमा ल्याउने गरेको छ । त्यहाँ कानुनी बाध्यता पनि छ । आफ्नो बजारको संवद्र्धन गरेको छ ।’
नेपालमा जुट उत्पादनको बजार नभएपछि जुटको तयारी पनि ९० प्रतिशतभन्दा बढी भारत निर्यात गर्नुपर्ने बाँध्यता छ । भारत र बंगलादेश राम्रो जुट उत्पादक मुलुक हुन् । नेपालमा उत्पादित जुटका तयारी वस्तुले दुवै देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । नेपालमा दक्ष कामदार तयारी जुटको बजारीकरण, देशभित्र कच्चा जुट पनि पर्याप्त नहुँनु र भारत र बंगलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बाँध्यता छ नेपाली व्यवसायीहरुमा ।
सरोकारवालाहरुका अनुसार जुट मिल सञ्चालनका लागि सुनसरी, मोरङ, झापा, सिरहा, सप्तरी, उदयपुरलगायत जिल्लामा गरी अहिले १८ हजार मेट्रिक टन जुटको कच्चा पदार्थ उत्पादन हुने गरेको अनुमानित तथ्याङ्क छ । मोरङ र सुनसरीमा अहिले पनि पाँचवटा जुटमिल सञ्चालनमा छन् । ती जुट उद्योगबाट वार्षिक ६५ हजार मेट्रिक टन तयारी वस्तु उत्पादन भइरहेको छ ।
वि.सं. १९९३ असार ३० गते स्थापित भएको विराटनगर जुट मिलले २०६५ सालपछि उत्पादन गर्न सकेको छैन । तात्कालिन उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु, मातृका प्रसाद यादव, महेश बस्नेतले जुटमिल सञ्चालन गर्ने भने पनि जुट मिल अझै बन्द छ । यो एउटा राजनीतिक स्टन्टमात्रै हो भन्नेबारे अहिले बहस भइरहेको छ ।
तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका प्रसाद यादवले २०७५ वैशाख २२ गते विराटनगर जुटमिल भ्रमण गर्दै तत्काल उद्योग सञ्चालन गर्ने बताउनुभएको थियो । त्यस अगाडि तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले पनि जुटमिल सञ्चालन गर्ने उदघोष गर्नुभयो । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले रुग्न उद्योग सञ्चालनमा ध्यान केन्द्रित गर्न सरकारलाई आग्रह गरे पनि सरकारलाई यो उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारका लागि फलामको च्यूरा चपाउनुसरह हुने देखिने सरोकारवालाहरूको विचार छ ।
उद्योग मन्त्रालयको नेतृत्व लिएका बेला रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि तयार पारिएको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण समितिमा पुर्याएको, त्यसैलाई आधार बनाएर सरकारले विराटनगर जुटमिल, जनकुपुर चुरोट कारखानालगायतका रुग्न उद्योग सञ्चालनमा सम्पूर्ण प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद बडूले रुग्ण उद्योगको तथ्याङ्क संकलनका लागि छुट्टै पुस्तिका तयार पारी सार्वजनिक गर्ने काम आवश्यक नभएकाले सरकारले त्यस्तो काममा बजेट खर्च गर्न नहुने नेता बडुले बताउनुभएको थियो । रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि छुट्टै कार्यक्रम नल्याएकामा पनि सरकारप्रति उहाँले पटक पटक आक्रोश व्यक्त गरीसक्नु भएको छ ।
