काठमाडौँ, असार ६: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहितको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा समावेश ‘रन अफ रिभर’ (आरओआर) जलविद्युत आयोजनाहरूसँग ‘टेक एन्ड पे’ (लिएको विद्युतको मात्र भुक्तानी दिने) का आधारमा विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था संशोधन गर्ने सहमति गरेको छ।
बुधबार बसेको संयन्त्रको बैठकले यो विषयमा संशोधनको प्रस्ताव तयार गर्न उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्कालाई जिम्मा दिएको एक जानकार स्रोतले अनलाइनखबरलाई बताएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर २२७ मा ‘विद्युत उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ। रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एन्ड पे अवधारणा अनुरूप विद्युत खरिद सम्झौता गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ।
निजी उत्पादकको आन्दोलन र मन्त्रीको असहमति:
हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निजी ऊर्जा उत्पादकहरूसँग उनीहरूले उत्पादन गरेको सबै विद्युत खरिद गर्ने गरी ‘टेक अर पे’ (लिए पनि नलिए पनि भुक्तानी दिनुपर्ने) को नीतिअनुसार विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्दै आएको छ। तर, रन अफ रिभर आयोजनाको पीपीए ‘टेक एन्ड पे’ का आधारमा मात्रै गरिने भन्ने व्यवस्था बजेटमा परेपछि त्यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्र नै धरासायी हुने भन्दै निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए।
ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य दुवैले आफूहरूको जानकारीविना यो व्यवस्था बजेटमा समेटिएको सार्वजनिक रूपमा नै बताइसकेका छन्। सम्बन्धित मन्त्रालय र प्राधिकरण दुवैको जानकारीविना नै कसरी यो व्यवस्था बजेटमा पर्यो भन्ने आशंकाका बीच उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा यस विषयमा सघन छलफल भएको स्रोतले बताएको छ।
प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीबीचको बहस:
‘ऊर्जा मन्त्रालयले प्रस्ताव नै नगरेको र मन्त्रीलाई समेत जानकारी नभएको विषय कसले कसरी बजेटमा घुसायो भनेर संयन्त्रको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले प्रश्न उठाउनुभयो, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले त्यो व्यवस्था संशोधनका लागि दुई मन्त्रीहरूलाई जिम्मा दिनुभएको हो,’ स्रोतले भन्यो।
ऊर्जामन्त्री खड्काले कुनै पनि हालतमा त्यो व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने अडान राखेपछि प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा कांग्रेस नेताहरूसँग छलफल राखेका थिए। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली आफैँले वहावमा आधारित आयोजनाहरूमा अनन्त समयसम्म टेक अर पेमा गर्न सक्ने अवस्था पनि नभएको र गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि नभएकाले यो व्यवस्था बजेटमा प्रस्ताव गरेको बताएका थिए। ‘अर्धजलाशयुक्त आयोजनाहरूमा टेक अर पेमै पीपीए हुन्छ, आरओआरमा चाहिँ गर्नै हुन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो,’ स्रोतले भन्यो।
कुनै एक ठाउँमा विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो विद्युत उत्पादन बन्द गरेर निजी क्षेत्रको विद्युत लिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले यो व्यवस्था आवश्यकता रहेको बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीले टेक एन्ड पेसम्बन्धमा बजेटमा परेको व्यवस्थालाई कायमै राख्न निकै जोड गरेको पनि स्रोतले बताएको छ।
बैठकमा ऊर्जामन्त्री खड्काले भने मन्त्रिपरिषद्ले नै १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य निर्धारण गरेको, भारतलाई १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने सम्झौता गरिसकेको तथा बङ्गलादेशमा पनि निर्यात गर्न सुरु भएको आधारमा ‘टेक एन्ड पे’ मा जानै नमिल्ने भनाइ राखेका थिए। ‘यदि त्यो नीतिमै जाने भए पनि तथ्यांकका आधारमा गर्नुपर्यो। अध्ययन गर्नुपर्यो। ऊर्जा मन्त्रालयले प्रस्ताव नै नगरी माथिबाट ल्याएर यस्तो व्यवस्था कहाँ लाद्न पाइन्छ?’ ऊर्जामन्त्री खड्कालाई उद्धृत गर्दै एक राजनीतिक स्रोतले अनलाइनखबरलाई बताएको छ।
ऊर्जामन्त्रीको भनाइमा कांग्रेस सभापति देउवा तथा अन्य नेताहरूले पनि साथ दिएपछि अर्थमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई थप छलफल गर्न निर्देशन संयन्त्रले दिएको हो। ‘उहाँहरूलाई छलफल गरेर संशोधन प्रस्ताव ल्याउनुस् भनेको हो,’ स्रोतले भन्यो।
छलफलका क्रममा मन्त्री तथा नेताहरूले सैद्धान्तिक रूपमा ‘टेक अर पे’ भने पनि व्यवहारमा भने माग नभएको वा प्राधिकरणको प्रणालीले धान्न नसक्ने अवस्थामा अहिले पनि निजी ऊर्जा उत्पादकको विद्युत नलिने गरिएको बताएका थिए। ‘करिब ५ सय मेगावाट विद्युत अहिले पनि प्राधिकरणले किनेको छैन, त्यसो हुँदा टेक एन्ड पेमा जानु नै नपर्ने कुरा मन्त्रीहरूले राखेका थिए,’ स्रोतले भन्यो। प्राधिकरणले समयमा प्रसारण लाइन नबनाउँदा मर्स्याङ्दी करिडोरमा १ सय ६५ मेगावाट विद्युत खेर गइरहेको विषय पनि बैठकमा उठेको थियो।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निजी ऊर्जा उत्पादकहरूसँगको भेटमा सो व्यवस्था संशोधन गर्ने आशयको कुरा गरे पनि संसद् बैठकमा भने बजेटको व्यवस्थाको बचाउ गरेका थिए। निजी क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादन र व्यापार गर्न खुला गर्ने गरी विद्युत विधेयक सदनमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा ‘टेक एन्ड पे’ को अवधारणा ल्याएको उनले बताएका थिए।
‘विधेयक पारित भएपछि विद्युत व्यापार निजी क्षेत्रले पनि गर्न पाउनेछ, विद्युत प्राधिकरणलाई मात्रै विद्युत बिक्री गर्नुपर्ने हालको अवस्थाको अन्त्य हुनेछ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘त्यसबाट विद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी थप विस्तार हुनेछ। यसरी निजी क्षेत्रलाई खुला गरिसकेपछि विद्युत प्राधिकरणले माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न निजी क्षेत्रबाट विद्युत खरिद गर्नेछ,’ उनले भने। यसरी निजी क्षेत्रले पनि विद्युत बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था भएको विधेयक सदनमा विचाराधीन भएको पृष्ठभूमिमा ‘टेक एन्ड पे’ को अवधारणा प्रस्ताव गरिएको उनको तर्क थियो। ‘त्यसपछि प्राधिकरणले उत्पादन र खपतका आधारमा पीपीए गर्न सक्नेछ,’ उनले भने।
विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले जुन प्रकारको लगानी गरिरहेको छ, यो लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारको सोच वा नीति सरकारको नभएको दाबी अर्थमन्त्रीको थियो।
