सन्दर्भः जेठ २१ , कहिलेसम्म जातकै आधारमा मर्नुपर्ने ?

लक्ष्मी उप्रेती

आज जेठ २१ गते । नेपाल जातीय छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको दिन । पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभामा जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारीत गरि २०६३ साल जेठ २१ गते नेपाल जातीय छुवाछूत मुक्त भएको घोषणा गरिएको थियो । घोषणा गरिएको आज दुईदशक वा २० वर्ष पूरा भएको छ ।

त्यही भएर पनि हरेक वर्षको जेठ २१ गतेलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने गरीन्छ । हाम्रो देशमा हतारमा निर्णय गर्ने र कार्यन्वयनमा कानमा बतास नचल्ने अवस्थाका कारण नेपाल जातीय छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको दुईदशक (२० वर्ष) पुरा हुँदासम्म दलित समुदायमाथिको भेदभाव अझै हट्न सकेको छैन् ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरूद्धको हक अन्तर्गत कुनै पनि व्यक्तिलाई उस्को उत्पति, जातजाति , समुदाय, पेशा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव नगरिने सुनिश्चित गरीएको छ ।

नेपालको संविधानमा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबिचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक तथा सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी तथा सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प पनि गरिएको छ ।

जातीय विभेद सामाजिक, नैतिक तथा मानवीय गरिमा विरुद्धको अपराध पनि हो । उसो भए, यो अपराध भनौ या जातीय विभेद तथा छुवाछूतजस्ता अमानवीय व्यवहारको अन्त्य कानूनी व्यवस्थाबाट मात्र सम्भव नहुने हो त ?

जातीय तथा अन्य छुवाछूत भेदभाव कसुर र सजाय ऐन, २०६८ ले जातीय वा अन्य सामाजिक छुवाछूत भेदभाव कार्य गर्ने, कुनै प्रकारको मद्दत गर्ने, दुरूत्साहन गर्ने, उक्साउने वा यस्तो कार्यको उद्योग गर्न नपाउने व्यवस्था पनि छ । तर,राष्ट्रिय दलित आयोगमा चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा यस किसिमका ६४ वटा उजुरी परेका छन् । यो पछिल्लो पाँच वर्षकै उच्च संख्या हो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा जातीय छुवाछूत र भेदभावका ५८ वटा उजुरी परेका थिए । यसले पनि स्पष्ट हुन्छ जातीय छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको देश नेपालको अवस्था ।

मानव मर्यादा, समानता र सामाजिक न्यायको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्दै विभेदहीन, समावेशी र सभ्य समाज निर्माणप्रति हामी प्रतिबद्ध नबनेका कारण पनि बेला बेला यस्ता समस्या आउने गरेका छन् ।

समाजमा व्याप्त जातीय विभेद तथा छुवाछूत प्रथालाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनपछि बनेको तत्कालिन नेकपा एमाले नेतृत्वको (माधवकुमार नेपाल) सरकारले अन्तरजातीय (दलित–गैरदलित) विवाह गर्ने लाई नगद एक लाख रुपैयाँ प्रोत्साहन दिने घोषणा गर्यो ।

तर, नेपालपछिको नेकपा एमालेकै (झलनाथ खनाल) नेतृत्वको सरकारले त्यो प्रोत्साहन खारेज गर्यो । नेपाल नेतृत्वको सरकारको पालामा उमेर पुगेका धेरैजसो अन्तरजातीय प्रेमजोडीहरू पुरस्कृत भए भने, धेरैले समस्या समेत झेल्नु पर्यो । कानूनी मापदण्ड पुरा गरेर सम्वन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विवाह गर्ने र पुरस्कार लिनेबेला धेरैै अन्तरजातीय जोडीहरू प्रशासनिक झमेलाको शिकार भएका घटनाको समाचारले त्यो वेला निक्कै चर्चा पाए ।

अन्तरजातीय विवाह गर्दा सार्वजनिक मुुद्घा, काजक्रियामा अवरोध, विस्थापित, गाउँ निकाला, परीवारबाटै हत्या यस्तै यस्तै समाचारका शीर्षक पनि बन्ने गरेका छन् । सरल भाषामा भन्ने हो भने अझै पनि समाजमा अन्तरजातीय विवाहलाई समाजिक विकृति विसङ्गतिकै रूपमा लिने र सोही अनुसार विभेद गर्ने चलन छ, र बढ्दै पनि गएकोे छ ।

सिन्धुलीको इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोटको हिरासतमा रहेका २२ वर्षीय श्रीकृष्ण विकको मृत्यु भयो । सिन्धुलीको सुनकोसी गाउँपालिका–३ जुमिडाँडा घर भई ललितपुरको इमाडोल बस्ने २२ वर्षीय श्रीकृष्ण विकको प्रहरी हिरासतमा भएको मृत्युले गम्भीर प्रश्न समेत उब्जायो । अन्तरजातीय विवाहसँग जोडिएको भन्दै यस घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न समेत माग गरियो ।

कुनै समय भएको रुकुमका नवराज विकसहितको हत्याको घटना कसैले विर्सेका छैनन् । हुन तः नेपाललाई सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ जेठ १८ गते जारी र जनआन्दोलनपश्चात पुनः स्थापित संसदले २०६३ जेठ २१ गतेलाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको पनि जातीय भेदभाव र छुवाछूतको समस्या जस्ताको तस्तै छ ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन लागु भएको यतिका वर्ष तथा नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको दुईदशक भईसक्दा सम्म व्यवहारीक रुपमा कार्यन्वयन नभएकै कारण यस्ता समस्या तपाई हाम्रो गाउँ घरदेखि शहर बजारसम्म देखिने गरेका हुन भन्दा अत्यूूक्ति नहोला ।

पछिल्ला केेही घटना हेर्ने हो भने धेरै दलित समुदायले दलित भएकै कारण ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था छ । कोही अन्तरजातीय प्रेम विवाह गरेको कारण त कोही पानी छोएका कारण, कोहि धार्मिक मठ मन्दिरमा पूजा गर्न गएकै कारण यस्तो घटना हुने गरेका छन् । कथित आफूभन्दा तल्लो जातका केटासँग विवाह गरेको आरोपमा बाबुआमाबाटै अन्तरजातीय विवाह गर्ने छोरीहरू तिरस्कृत हुने गरेका घटना हाम्रै समाज वरिपरी पनि प्रशस्तै छन् । कथित उपल्लो जात भन्नेहरुका छोराले दलित समुदायका छोेरीसँग विवाह गर्दासम्म केटा परीवारले उनलाई बुहारीका रुपमा सहजै स्वीकार्ने अवस्था छैैन् । कुन पनि धर्मले मान्छे जातका आधारमा ठुलो र सानो हुन्छ भन्दैन् । यति भन्छ भने, त्यो धर्म ठीक छैन् । मान्छे उस्को कर्मका आधारमा सहि र गलत हुन्छ । उस्ले कर्म अनुसारको फल पाउँछ ।

रुकुम (पश्चिम)को चौरजहारी नगरपालिका–८ सोती गाउँमा भएको एउटा जघन्य अपराधको घटना हामी सवैलाई थाहा छ । जाजरकोट भेरी नगरपालिका–४ रानागाउँका नवराज विक र चौरजहारी नगरपालिका– ८ सोती गाउँकी सुष्मा मल्लबीच केही वर्ष पहिलेदेखि प्रेम सम्बन्धकै कारण थियो त्यो घटना । उनीहरु एक अर्कालाई कति मन पराउँथे भन्ने त उस्वेला नवराज र सुष्माको फेसवुक म्यासेञ्जरवाटै प्रष्ट हुन्थियो । उनीहरुबीच म्यासेञ्जरमा भएको कुराकानी त्यस बखत निक्कै भाइरल बन्यो ।

। जातीय विभेद्का कारण दलित समुदायमाथि हुने गरेका यस्ता घटना न पहिलो हो नत अन्त्य नै ।
हुनतः विभेदको रूप चरम अवस्थामा हिजोदेखि नै छ, र हाम्रो समाजमा जातीय विभेदको चरम रूप अझै छ । यस्ता घटनाले २१ औँ शताब्दीको मानव सभ्यतालाई नै चुनौती दिएको छ । यो घटनाले दलित र गैरदलित सवैमा दलन गरेको छ । अहिले आम उत्पीडित दलित समुदाय यसप्रकारको दलनको अन्त्य गर्न चाहान्छ । अधिकारकर्मीहरुरुका अनुसार दलितमाथि देशका विभिन्न भागमा विभिन्न नाममा सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षिक विभेद कायमै छन् । यो देशका उत्पीडित दलित समुदाय यसको अन्त्य गर्न माग गरिरहेका छन् । दलित समुदायका अगुवाहरु भन्छन् ‘छुवाछूत विरुद्घको कानून कार्यन्वयन कमजोर ।’कथित उपल्लो जातकी केटीसँग प्रेम गरेकै कारण काभ्रेका अजित मिजारको हत्या भएकोे घटना होस वा
झापामै अन्तरजातीय एकजोडीले रुखको एउटै हागोमा झूण्डिएर गरेको आत्माहत्या होस । अन्तरजातीय विवाह र प्रेम सम्बन्धकै कारण पछिल्ला केही वर्षयता मात्रै दर्जनौँ घटना भएका छन् ।
अन्तरजातीय विवाह गरेको लामो समय भइसक्दा समेत अभिभावकहरूले उनीहरूलाई तिरस्कृत गर्ने गरेका छन् । दलितसँग विवाह गरेकै कारण अहिलेसम्म कतिले नेपाली नागरिकता बनाउन पाएका छैनन् । जस्का कारण उनीहरुको राष्ट्रियता गुम्ने खतरामा छ ।

कैयौं जोडी अभिभावकबाटै अस्वीकृत भई पीडित बनेका छन् । दलित परीवारलाई गैरदलित समुदायले सार्वजनिक क्रियाघरमा समेत विभेद गरेका घटना सार्वजनिक भएका छन्‌ । त्यस्तो घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्नुको साटो राजनीतिक संरक्षण समेत प्राप्त हुने गरेका घटना हाम्रो समजमा थुप्रै छन् ।

दलित अधिकारकर्मी शंकर नेपालीको भनाई सापट लिदाँ ‘ठाउँ ठाउँमा मानिसको मृत्युपछि गरिने दाहसंस्कारमा समेत चरम विभेद छ, खोलावारि दलितको घाट छ, खोलापारि अरू जातिको । अब अहिलेको अवस्थामा पनि सार्वजनिक खोलामा गरिने दाहसंस्कारमा समेत दलित समुदायलाई भेदभाव गरिन्छ ।’ उनले भनेका छन् ‘२१औँ शताब्दीको मानव सभ्यतालाई नै उपहास गर्ने, राज्यको कानूनलाई ठाडै चुनौती दिने, दलित समुदायलाई उत्तेजित बनाई पटक–पटक भइरहेको साम्प्रदायिक हिंसा भड्काउने घटना निन्दनीय छन् । यो मानवीय व्यवहार होइन र हुन सक्दैन । दलितमाथि नेपालका विभिन्न ठाउ“मा, विभिन्न नाममा सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक विभेद कायमै छन् । जुन एक सामाजिक अन्याय र अपराध हो ।’
हाम्रो देशको संविधान र विभिन्न ऐन, कानूनले जातका आधारमा विभेद गरे कसुर अनुसार सजायको व्यवस्था गरेको छ । कतिपय ठाउँमा यस्ता घटनाका दोषीमाथि कारबाही पनि भइरहेको छ । तै पनि, किन यस्ता घटना बारम्बार बढ्दै गइरहेका छन् त ? यसतर्फ सम्वन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ । हाम्रो कानून, घोषणापत्र तथा प्रतिबद्धता कति प्रभावकारी छन् ? कति कार्यन्वयनमा आएका छन् ? यसको प्रभावकारी कार्यन्वयन मात्रै हुने हो भने कसैले पनि जातकै आधारमा मृत्युवरण गर्नु पर्ने थिएन । कस्ले गर्ने कार्यन्वयन सरकारले ? या तपाई हामीले ?
(यो लेखमा राखिएका सवै फायल तस्वीर हुन्।)