क्यालिफोर्निया, लस एन्जलस — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आप्रवासी नीतिविरुद्ध लस एन्जलसमा चर्किएको जनप्रदर्शनलाई नियन्त्रणमा लिन स्थानीय प्रशासनले मंगलबार रातिदेखि कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ। डाउनटाउन क्षेत्रका केही भागहरूमा झडप र तोडफोड भएपछि राति ८ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्मका लागि कर्फ्यू लागु गरिएको हो।
प्रदर्शनकारीहरूले आप्रवासन तथा भन्सार सेवा (ICE) कार्यालय र मेट्रोपोलिटन डिटेन्सन सेन्टरको आसपास प्रदर्शन गर्दै गाडी जलाएका र सडक अवरुद्ध पारेका थिए। प्रहरीसँगको झडपपछि २०० भन्दा बढी प्रदर्शनकारीहरू पक्राउ परेका छन्।
अप्रत्याशित रूपमा चर्किएको आन्दोलनका बीच राष्ट्रपति ट्रम्पले सुरूमा नेसनल गार्ड र पछि सेना तथा नौसेनासमेत परिचालन गरेका छन्। तर, उक्त निर्णय राज्यका गभर्नर ग्याभिन न्यूसमसँग पूर्वसमन्वय विना गरिएको बताइएको छ, जसप्रति गभर्नरले आपत्ति जनाउँदै संघीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्।
डेमोक्र्याटिक पार्टीको नियन्त्रणमा रहेको क्यालिफोर्नियामा संघीय सरकारको हस्तक्षेपले सत्ता र संविधानबीचको सन्तुलनमा प्रश्न उठाएको छ। ट्रम्प प्रशासनले प्रयोग गरेको कानुनी प्रावधानले राष्ट्रपतिलाई सीमित अवस्थामा नेसनल गार्ड परिचालन गर्ने अधिकार दिन्छ, तर त्यसमा राज्यको सहमति आवश्यक हुने प्रावधानसमेत छ।
प्रदर्शनको मूल कारण भने राष्ट्रपति ट्रम्पको आप्रवासी नीति हो, जसमा कार्यस्थलहरूमा छापा मारेर गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई पक्राउ गर्ने कदम चालेको छ। यो नीतिको विरोधमा क्यालिफोर्नियाको सहरहरूमा हजारौं नागरिकहरू सडकमा उत्रिएका छन्।
राष्ट्रपतिको कट्टर र कठोर धारणा झल्किने गरी ट्रम्पले आफ्ना आप्रवासी विरोधी नीति कार्यान्वयनमा अवरोध गर्ने राज्य अधिकारीहरूलाई ‘गिरफ्तार गर्न सकिने’ चेतावनीसमेत दिएका छन्। यसमा सीमा मामिलाका प्रमुख टम होमनको भनाइलाई समर्थन गर्दै ट्रम्पले “म टम भएको भए त्यो गज्जब हुने थियो” भनेर प्रतिक्रिया दिएका थिए।
राजनीतिक दृष्टिले हेर्दा यो घटनाले संघीय र राज्य सरकारबीचको शक्ति संघर्षलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। जनअधिकार, मानवअधिकार र संघीय प्रणालीमाथि पनि गम्भीर बहस सुरु भएको छ।
