२१ पौंष, काठमाडौँ : ६ महिनासम्म निष्क्रिय रहेको सिम रिसाइकल गरी पुनः बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
गत पुस ८ गते सपना भण्डारीले नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम र एनसेल आजियाटालाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन पेस गरेकी थिइन् ।
साे रिटमा बिहीबार (पुस १४) अधिवक्ताहरु सुभाष पाठक, सपना भण्डारी, प्रविण सुवेदी, अरुण सत्याल र आवेश अधिकारीले बहस गरेपछि न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाकाे एकल इजालासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म रिसाइकल गरी सिम बिक्री वितरण गर्ने कार्य कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हाे ।
”यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुत प्रमाण सहित म्याद सूचना पाएका मितिले १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १ को हकमा महान्यायधिवक्ताको कायार्लयमार्फत र अन्य विपक्षीहरूको हकमा आफैं वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र निवदेदको प्रतिलिपि समेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नू” सर्वाेच्चकाे अन्तरिम आदेशमा भनिएकाे छ ।
जानकारी बिना सिम रिसाइकल गरी बिक्री गर्ने कार्य गोपनीयता सम्बन्धी मौलिक हकका साथै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २०७७ साल भदाैमा जारी भएकाे निर्देशन नं. ३१ विपरीत रहेकाे भन्दै निवेदकले तत्काल कुनै पनि दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरुले एक वर्षसम्म प्रयोगमा नआएका सिमकार्डलाई पुनः बिक्री वितरण नगर्नु/नगराउनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेश जारी गर्न माग राखेकी छन् ।
यसबाट नेपाली जनताको नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८ को गोपनीयताको हकद्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन् भएकाे र सोको रक्षार्थ अन्य वैकल्पिक उपचारसमेत उपलब्ध नभएकाले यो रिट निवेदन दिएको उनले उल्लेख गरेकी छन् ।
”६ महिनासम्म निष्क्रिय सिमकार्ड रिसाइकल गरी पुनः बिक्री वितरणमा ल्याउँदा निम्तिएका जोखिमका कारण नेपालको संविधानको धारा २८ ले आम नेपाली नागरिकलाई प्रदत्त गरेको गोपनीयता लगायतको मौलिक हकमा आघात पुगेको हुँदा म निवेदक यो रिट निवेदन लिई सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थित भएकी छु,” उनले निवेदनमा लेखेकी छन् ।
सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन भिडिओ, अनलाइन मिडिया साथै विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी अनलाइन सेवा जस्तै; ई-कमर्स, अनलाइन बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, मोबाइल वालेट ई-लर्निङ जस्ता कार्यमा सिमको प्रयोग बढ्दाे छ । तर पूर्वजानकारी नदिई निष्क्रिय सिम अन्य व्यक्तिलाई बिक्री गर्दा पुराना र नयाँ दुवै ग्राहकलाई झन्झट आउने निवेदकको तर्क छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७१ साल चैत २ गते ६ महिनासम्म प्रयोगविहीन सिमकार्डलाई सेवाप्रदायकले निष्क्रिय गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि २०७७ साल भदौमा प्राधिकरणबाट सेवाप्रदायकहरूलाई उपभोक्तासँग सम्बन्धित विषयमा जारी गरिएको निर्देशनहरुको एकीकृत विवरण जारी गरिएकाे थियाे, जसमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले बिक्री वितरण गरेको सिमकार्ड ६ महिनासम्म प्रयोगमा नआएको अवस्थामा रि-रजिष्ट्रेसन गर्न सूचना जारी गरी अपडेट गर्नुपर्ने र विगत ६ महिनाभन्दा बढी समयदेखि एकपटक पनि प्रयोगमा नआएका सिम सूचना जारी गरी खारेज गरी हटाउनेतर्फ कार्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
