४ माघ, काठमाडौँ : अभिनेता पल शाहलाई तनहुँ जिल्ला अदालतले जबरजस्ती करणीको मुद्दामा सफाइ दियो । अर्थात् उनीमाथि एक नाबालिगले लगाएको आरोप अदालतले गलत ठहर्याउँदै पललाई निर्दोष करार गरेको छ ।
पल अहिले उही प्रकृतिको मुद्दामा नवलपुर जिल्ला अदालतले सुनाएको फैसलाअनुसार जेल सजाय भुक्तान गरिरहेका छन् । उनलाई तनहुँ कारागारमा राखिएको छ र नवलपुर अदालतको बाँकी जेल सजाय उनी यही बसेर भुक्तान गर्नेछन् ।
नवलपुरको सजाय पूरा गर्नै पर्ने भएकाले कतिपयले तनहुँ अदालतको फैसलालाई अर्थहीन पनि मानेका छन् । तर, यो फैसलाले पलका निम्ति निकै महत्त्व र अर्थ राख्छ ।
पललाई सबैभन्दा ठूलो राहतको विषय भनेको उनी ‘बलात्कारी’ ठहरिएनन् । यसअघि नवलपुर उच्च अदालतले उनलाई बलात्कारमा सफाइ दिएको थियो भने बाल यौन दुरुपयोगमा अढाई वर्षको जेल सजाय तोकेको थियो । तनहुँ अदालतले भने उनलाई पूर्णरुपमा सफाइ दियो
यी दुवै फैसलाका आधारमा पलमाथि लागेको ‘बलात्कार’ वा जबरजस्ती करणीको आरोप पखालिएको छ । पलको व्यक्तिगत जीवन र करिअरका निम्ति यो फैसला एक प्रकारले वरदान नै हो ।
जहाँसम्म नवलपुर जिल्ला अदालतले गरेको फैसला छ, त्यसमाथि पलले उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन गरिसकेका छन् । उक्त पुनरावेदनको पेशी भने तोकिएको छैन ।
सरकारी पक्षले उक्त फैसलामाथि पुनरावेदन गर्न सक्ने म्याद बाँकी रहेकाले पेशी नतोकिएको हो । पुनरावेदनका लागि फैसला भएको सूचना पाएको मितिले बढीमा एक सय दिनको म्याद हुन्छ ।
सरकार वादी भएको मुद्दामा अदालतले सफाइ दिएको खण्डमा सरकारी पक्षले माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्नै पर्ने वाध्यात्मक कानून छ । त्यसैले सरकारी वकिलको कार्यालयले नवलपुर र तनहुँ दुवै अदालतको फैसलामाथि उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नेछन् । नवलपुर अदालतले गत २१ भदौमा फैसला सुनाएको थियो । त्यसको पुनरावेदन गर्ने म्याद अब केही दिन मात्रै बाँकी छ ।
तनहुँको फैसलाबाट पल शाह पक्ष खुसीयालीमा छन् । यो फैसलाले पोखरा उच्च अदालतमा दायर भएको पुनरावेदनलाई पनि प्रभाव पार्ने र अन्ततः नवलपुरको फैसला उल्टिएर पल शाह रिहा हुने उनीहरूको आशा छ ।
पलको पक्षबाट मुद्दा लडिरहेका कानून व्यवसायी कमलामोहन वाग्ले तनहुँको फैसला आफूहरूका निम्ति निकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँछन् । यही फैसलालाई आधार बनाएर उच्च अदालतले पललाई सफाइ दिन सक्ने उनले दाबी गरे ।
फैसलाबारे वाग्लेको टिप्पणी यस्तो छ:
तनहुँको मुद्दामा जबरजस्ती करणीको अभियोग लगाइएको थियो । नाबालिग भएका कारण यदि अभियोग प्रमाणित भएको अवस्थामा १० देखि १२ वर्षको जेल सजाय हुन सक्थ्यो । यस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा उहाँले सफाइ पाउनु निकै सुखद हो ।
जहाँसम्म नवलपुर अदालतले गरेको फैसला छ, त्यसमा पनि उहाँलाई जबरजस्ती करणीमा सफाइ नै दिइएको हो । तर, बाल यौन दुरुपयोग भनेर साढे २ वर्षसम्म कैद सजाय तोकियो । त्यो फैसलाविरुद्ध हामीले उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन गरिसकेका छौँ । भोलि उच्च अदालतमा तनहुँको फैसला पनि कसीको रूपमा पेश हुने छ । एउटै प्रकृतिको मुद्दामा यहाँ सफाइ पाएको कारणले भोलि त्यहाँ पनि सफाइ पाउने आधार बनेको छ ।
दुवै अदालतबाट फरक किसिमको सजाय भएको भए पलजीलाई माथिबाट सफाइ दिन गाह्रो हुन्थ्यो र सजाय पनि बढी हुन सक्ने सम्भावना थियो । अहिले यहाँबाट पूर्ण सफाइ पाइसकेपछि कुनै पनि दायित्व उहाँले निर्वाह गर्नु परेन । मलाई लाग्छ अब उच्च अदालतबाट पनि उहाँले सफाइ पाउनुहुन्छ । हामी लगभग कन्फर्म छौँ, दुवै मुद्दामा उहाँ निर्दोष साबित हुनुहुनेछ ।
उस्तै प्रकृतिको मुद्दा र घटनाक्रममा फरक–फरक फैसला किन आयोग त भन्ने प्रश्न छ । एउटै प्रकृतिको मुद्दा भए पनि घटनामा प्रमाणहरू फरक हुन सक्छन् । अर्को कुरा न्यायाधीशको स्वविवेक पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हाम्रो कानूननले कतिपय अवस्थामा न्यायाधीशलाई स्वविवेकीय अधिकार दिएको छ । सबैको स्वविवेक एउटै हुँदैन ।
तनहुँ जिल्ला अदालतको न्यायाधीशज्यू जुन अभियोग लगाइएको छ, त्यो पुष्टि नभएपछि त्योभन्दा बाहेकमा सजाय गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यतामा जानुभयो । तर, नवलपुर जिल्ला अदालतको न्यायाधीशज्यूले जबरजस्ती करणी नभए पनि हिँड्दा वा व्यवहार गर्दा कहीँ कतै ह्यारेसमेन्ट भएको हुनसक्ने सम्भावनालाई हेर्नुभयो । त्यस आधारमा बालयौंन दुरुपयोगमा सजाय गर्नुभएको हो ।
त्यो एक प्रकारले मनचिन्ते थियो । जथाभाबी स्वविवेकीय अधिकार यसरी प्रयोग गर्न मिल्दैन । त्यसमा संवेदनशीलता नभएको कारणले हामीलाई त्यो फैसला चित्त नबुझेको अवस्था छ । अब पुनरावेदनबाट हामीले न्याय पाउनेछौँ ।
जे होस जबरजस्ती करणीको अभियोगबाट उन्मुक्ति पाउनुभयो । बालयौन दुरुपयोग भन्ने पनि देखिँदैन । सँगै हिँड्दा बोल्दा बालयौन दुरुपयोग भन्ने हो भने त जसले जसलाई पनि हाल्न सक्ने भयो । जहाँसम्म अडिओको कुरा हो, दृश्य नभएको अडिओलाई अदालतले प्रमाण नमान्नुपर्ने हो । जस्ताको तस्तै अडियो पेश भएको भए मानिन्छ, एडिटिङ गरिएको अडिओलाई प्रमाण मानिँदैन । अडिओमा बोलेका कुराहरू काटिएको छ । त्यसैले पुनरावेदनले त्यसलाई विचार गर्छ भन्ने लाग्छ ।
नेपालप्रेसबाट
