२३ फागुन, काठमाडौँ : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायलाई यथाशीघ्र टुंगोमा पुर्याउन आग्रह गरेको छ । आयोगले राज्य पक्ष र तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही पक्षबिच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा संक्रमणकालीन न्यायका माध्यमबाट द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने भनिएको १६ वर्ष पूरा भइसक्दासमेत कतिपय विषय टुंगोमा नपुगेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
‘संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, यस आयोगले विगतमा दिएका सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम हुने गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न र यथाशीघ्र आयोगहरु गठन गरी यस विषयलाई छिटो टुंगोमा पुर्याउन आयोग नेपाल सरकार र सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ,’ आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले विज्ञप्तिमार्फत् भनेका छन् ।
आयोगले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा केही दिनदेखि विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको भन्दै त्यसमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
‘न्यायको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्न गएको विषयमाथि केही राजनीतिक दलहरुले प्रश्न उठाउनुले द्वन्द्वपीडितको न्याय खोज्ने हकमा अवाञ्छित प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘संक्रमणकालीन न्यायको छुट्टै विधि र प्रक्रिया भए तापनि मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुमा न्याय प्राप्तिका लागि न्यायिक निकायमा प्रवेश गर्न पाउने पीडितको हकलाई संकुचित गर्नु न्यायोचित हुँदै
