नेपालमा न्याय मर्दै गएको कानुनविद्को ठहर : लगतमुखी नभई न्यायमुखी फैसलाको लागि आवाज बुलन्द गर्नुपर्नेमा जोड

३० साउन, मेचीनगर : पछिल्लो समय सर्वाेच्च अदालतमा समेत संयुक्त इजलासका न्यायाधीशहरुले अलग अलग मिसिल पढेर वहस गराउने, तल्लो अदालतको फैसलाको ठहर खण्ड मात्र पढेर, पुनरावेदन वा दोहोर्याई पाउँ भन्ने निवेदन नपढि सुनुवाई प्रारम्भ गर्ने परिपाटीले न्याय मर्दै गएको ठहर कानुनविद्हरुले गरेका छन् । संवैधानिक कानुनका विज्ञहरुले समेत लगतमुखी फैसला नभई न्यायमुखी फैसलाको लागि आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । यसलाई आजको मुख्यः समस्या भएको भन्दै समाधान जरुरी रहेको प्रतिक्रिया समेत आएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती यसका लागि पहिले सञ्चालन गरे जस्तै न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियान चलाउनेमा जोड दिँदैयस विषयमा सामान्य छलफल शुरु भएको र पुराना अभियन्ताहरु सबैबाट विचार अपेक्षा गरेको बताउनुहुन्छ । यस विषयमा अभियन्ताहरुको मात्र नभएर जनसाधारणको सुझावसमेत कानुनविद्हरुले अपेक्षा गरेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेतीले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा ‘अहिले सर्वाेच्च अदालतमा समेत बढ्दै गएको संयुक्त इजलासका न्यायाधीशले बेग्लाबेग्लै मिसिल पढेर वहस गराउने र तल्लो अदालतको फैसलाको ठहर खण्ड मात्र पढेर, पुनरावेदन वा दोहोर्याई पाउँ भन्ने निवेदन नपढि सुनुवाई प्रारम्भ गर्ने परिपाटीले न्याय मदै गएको छ । यस विषयमा पहिले सञ्चालन गरेको जस्तै न्यायापालिका शुद्धीकरण अभियान चलाउने विषयमा आज सामान्य छलफल भएको छ । पुराना अभियन्ता साथीहरु सबैको विचार आओस् । साथै जनसाधारणहरुको सुझाव समेत अपेक्षा गरिएको छ ।’ लेखेपछि यस विषयमा विज्ञहरुले आ—आफ्नो राय प्रस्तुत गदै वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेतीको विचारप्रति सहमत जनाएका छन् ।

‘अन्याय पर्ने पक्षले आफू अन्यायमा परेको व्यहोरा उल्लेख गदै पुनरावलोकन पत्र वा दोहोर्याई पाउँ भन्ने निवेदनमा हो’ नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष समेत रहनु भएका वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेतीले भन्नुभयो —‘ती अन्यायमा परेका व्यहोरा नै नपढे पछि न्याय कसरी पर्छ र ? फैसला गर्नु र न्याय गर्नु अलग अलग कुरा हुन् ।’ न्याय गरेर मात्र नहुने उहाँको भनाई छ । ‘न्याय गरेर मात्र हँुदैन, गरेको जस्तो देखिनुपर्ने न्यायको मूलभुत मान्यता हो’ उहाँले भन्नुभयो—‘त्यसको उल्लंघन न्यायाधीशबाटै हुनु दुःखद कुरा हो । ’

वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेतीको यो भनाई प्रति थुप्रै कानुन व्यवसायी तथा कानुनविद्हरुले समर्थन गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेतीले उठाएको कुरामा सत्ययता रहेको राजेन्द्र विष्टको प्रतिक्रिया छ । अदालतमा रहे भएका विकृतिका बारेमा सबैजना भुक्तभोगी रहेको विष्टले प्रतिक्रिया जनाउनुभएको छ । ‘अदालतमा रहे भएका विकृतिका बारेमा हामी सबै भुक्तभोगी छौं । हजुरले उठाएका विषय साँचो हो । तर, हामी कानुन व्यवसायीहरुले चालिने हरेक कदम कानुनसम्मत हुनुपर्ने कुरामा म जहिले पनि अडिग छु । ’ प्रतिक्रियामा विष्ट लेख्नुहुन्छ —‘जहाँसम्म हजुरले विगत झँै न्यायालय शुद्धीकरण अभियान भनि दृष्टान्त उल्लेख गर्नुभएको छ । उक्त अभियानमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गरी अदालतमा धर्ना, जुलुस, गर्ने कार्य पूर्णरुपमा गैरकानूनी र कानुनी शासनको विपरित हुनुका साथै उदण्ड हर्कत थियो । यस किसिमको विवेकशून्य गैरकानूनी कार्य कानुनविद्बाट अपेक्षित हुँदैन । ’ उप्रेतीको पोष्टमा पचासभन्दा बढीले प्रतिक्रिया जनाउनु भएको छ । अधिकांश प्रतिक्रियाले उहाँको यो भनाई सत्य रहेको पुष्टि गरेका छन् ।

यस विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले एकवर्ष अघिदेखिनै कुरा उठाउँदै आउनु भएको थियो । ‘अहिलेको आवश्यकता भनेको लगतमुखी नभई न्यायमुखी फैसलाको लागि आवाज बुलन्द गर्नु नै हो ’ संवैधानिक कानुनका विज्ञ समेत रहनु भएका वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको प्रतिक्रिया छ—‘मैले विगत एकवर्षदेखि यो विषय उठाउँदै आएको सार्वजनिक नै छ । जिम्मेवार न्यायाधीशहरुले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै यसको खण्डन गरिरहनु भएको छ । अदालत दिन प्रतिदिन अनुदार र परम्परावादी हुँदै गएको छ । लगतमुखी फैसला होइन न्यायमुखी फैसलाको लागि आवाज बुलन्द गर्नु आवश्यक छ । ’

आजभोलि न्यायालयभित्र सेवाग्राहीहरुको समस्या समाधान नभएर समस्या बल्झाउने काम विशेषगरी न्यायमूर्तिबाटै हुने अधिवक्ता रामभक्त सुवालको आरोप छ । वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेतीको पोस्टमा प्रतिक्रिया दिँदै सुवाल लेख्नुहुन्छ—‘आजभोलि न्यायालयभित्र सेवाग्राहीहरुको समसया समाधान नभएर समस्या बल्झाउने काम विशेषगरी न्यायमूर्तिबाटै हुँदैछ । कानून र सेवाग्राहीको माग भन्दा आफूलाई जे मनमा लाग्यो त्यही आदेश गर्ने ‘मनोपोली’ एकाधिकार छ । ’

रामकृष्ण काफ्ले न्यायालयको संरचना र कार्यप्रणाली दुवैमा महशुस हुने गरी सुधारको जरुरी औँल्याउनुहुन्छ । जिल्ला अदालतहरुमा केही मुद्धाहरुमा सम्पूर्ण प्रमाण नै नबुझी फैसला गर्ने प्रचलन बढेको सुनिलकुमार यादवको धारणा छ । सर्वाेच्चमा मात्र नभए उच्च र जिल्ला अदालतमा समेत फैसलाधीशको प्रवृत्ति विकास भएको, लगतमुखी फैसलाको बिगबिगी बढेका कारण सुधारका लागि आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने बेला आएको सोम श्रेष्ठको प्रतिक्रिया छ । न्यायलयमा विकृति भित्रिनुको मुख्यः कारण राजनीतिक नियूक्ति भएको प्रतिक्रिया प्रकाश ढुङ्गानाको छ ।

‘न्यायाधीशको क्षमता, योग्यता र अनुभवको कमि भएपछि मुद्धाको फैसला उल्टाउनु भन्दा सदर गर्न, रिट जारी गर्नु भन्दा खारेज गर्न, फौजदारी मुद्धामा सफाई दिनु भन्दा ठहर गर्न सजिलो हुँदोरहेछ । मानिसभित्रको विवेकखोज्न शरीर पुरै चिरफार गर्दा पनि विवेकका पाना पल्टाउँदा न्याय भेटिन्न । विवेकका पाना पल्टाउन नसक्नेबाट न्यायको अपेक्षा गर्न सकिन्दैन । यी दिनको अन्त्य चाँडै होला जस्तो पनि लाग्दैन । ’ वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेतीले लेख्नुभएको छ ।