६ साउन, काठमाडौँ : नेपालमा टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले टिकटकमाथि लागेको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । साथै टिकटकलाई तीन महिनाभित्र नेपाल सरकारले तोकेका मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिइएको पनि उनले जनाए ।
सामाजिक सद्भाव एवं सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर परिरहेको भन्दै तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले २७ कात्तिक २०८० को मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत नेपालमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
तर कानुनी आधार नै नलिई अन्य देशको स्वार्थ अनुकूल हुने गरी हचुवाको भरमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको भन्दै सरकारको आलोचना समेत हुँदै आएको छ । टिकटक प्रतिबन्ध संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हक विपरीत भएको दाबी गर्दै विभिन्न सरोकारवालाले सरकारी कदमको आलोचना गरेका थिए ।
यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै १४ ओटा रिटसमेत दायर भएका थिए ।
सरकारले रोक लगाएपछि भीपीएन र ओपन डीएनएसको सहयोगमा टिकटक चलाउने प्रवृत्ति बढेको थियो । अर्कोतर्फ टिकटक प्रतिबन्धका कारण नेपालले आर्थिक रूपमा ठूलो नोक्सानी ब्यहोर्नु परेको तथ्य बाहिरिएको छ । क्याश सर्भर विस्थापित भई अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ आयात बढ्दा गत नौ महिनामा नेपाललाई दुई अर्ब घाटा लागेको छ भने टेलिकम तथा इन्टरनेट कम्पनीहरूले करिब पाँच अर्बको आम्दानी गुमाएका छन् ।
प्रतिबन्ध फुकुवा गरिदिन टिकटकले नेपाल सरकारका विभिन्न निकायलाई बारम्बार पत्राचार गरेको थियो । केही दिनअघि मात्रै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै टिकटकले नेपाल सरकारले व्यवस्था गरेका नीति नियम पालना गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ ।
यो नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनका लागि टिकटकले सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयसँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने, ‘नीतिगत रुपमा खुल्यो । त्यो कार्यान्वयनमा आउन हाम्रो शर्त पूरा गर्नुपर्छ ।’
उनका अनुसार हरेक सामाजिक सञ्जाल अब ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका २०८०’ को दफा ३ अनुसार मन्त्रालयमा सूचिकरण हुनुपर्छ । त्यसपछि दफा ६ अनुसार प्वाइन्ट अफ कन्ट्रयाक्ट तोक्नुपर्छ ।
छलफलमा टिकटकका प्रतिनिधिहरु नेपालमा सूचिकरण हुन र प्वाइन्ट अफ कन्ट्रयाक तोक्न सहमत छ ।
साथै थप चार शर्त सरकारले राखेको छ । पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग गर्नुपर्ने, डिजिटल सुरक्षा र साक्षरताका लागि सघाउनुपर्ने र सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय तथा सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने सरकारको शर्त छ ।
यस्तै टिकटकमा नेपाली वा नेपालका मातृ भाषाहरु फिल्टरिङ तथा मोडरेसनको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने, ‘जे कारणले टिकटक बन्द गरिएको हो, त्यस्तो परिस्थिति कुनै पनि नआउने गरी फिल्टिरिङ हुनुपर्छ ।’
गालीगलौजका साथै सामाजिक दुर्भावना फैलाउने, सामाजिक अपराध फैलाउने भाषा प्रयोग हुन नहुने सरकारले बताएको छ । मन्त्री गुरुङले भने, ‘यो अरु सञ्जालको हकमा पनि लागू हुन्छ ।’
