९ जेठ, काठमाडौँ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई कारागार पठाउने उच्च अदालत बुटवल इजलासको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ। लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट सर्वोच्चले खारेज गरेसँगै लामिछानेको थुनाजान प्रक्रिया यथावत् रहने भएको हो।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले उच्च अदालतको निर्णय सदर गर्ने आदेश दिएको हो। यससँगै लामिछानेलाई रुपन्देही कारागारमा नै राख्नुपर्ने अदालतको ठहर कायम रहनेछ।
निकिता पौडेलले आफ्नो श्रीमान्लाई ‘गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको’ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। तर, सर्वोच्चले सो दाबीलाई अस्वीकार गर्दै उच्च अदालतको आदेश वैधानिक भएको स्पष्ट पारेको हो।
यसअघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले लामिछानेलाई थुनाबाहिरै मुद्दा चलाउन आदेश दिएको थियो। तर, उच्च अदालत बुटवल इजलासले उक्त आदेश उल्टाउँदै उनलाई थुनामा पठाउन निर्देशन दिएको थियो। यही आदेशविरुद्ध निकिता सर्वोच्च पुग्दा पनि राहत नपाएकी हुन्।
