२८ जेठ, काठमाडौं : संवैधानिक निकायहरूमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले गरेको विवादास्पद नियुक्तिसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले आज (जेठ २८) ऐतिहासिक फैसला गर्न लागेको छ। संविधानविपरीत प्रक्रियाबाट गरिएको भन्दै अधिवक्ताहरूले दायर गरेको यो रिट चार वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा थियो।
२०७७ साल मंसिरमा ३२ जना र २०७८ वैशाखमा थप २० जना गरी कुल ५२ जना पदाधिकारीको नाम सिफारिस गरिएको थियो। तर, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अनिवार्य मानिएको संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियाविना उनीहरूलाई नियुक्ति दिइएको थियो। सिफारिस भएको ४५ दिनपछि उनीहरू नियुक्त भएका थिए।
त्यसबेला संविधानविपरीत अध्यादेश जारी गर्दै संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएको थियो। उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सहभागी थिए। तर, बैठकमा तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले विरोधस्वरूप सहभागिता जनाएनन्।
नियुक्तिको विरुद्धमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। तर, परिषद्का सदस्यसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश राणाले रिट अघि नबढाउने रणनीति अपनाएको आरोप लागेको थियो। राणाले आफ्ना नातेदार र ‘पीए’ (निजी सहायक) को आमासम्मलाई समेत संवैधानिक निकायमा नियुक्त गराएको भन्दै आलोचना भएको थियो। यस्तै, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले पनि आफ्ना भाइलाई नियुक्ति दिलाएको विषयले विवाद थपेको थियो।
हालसम्म ३२ जना पदाधिकारीको कार्यकाल माघ २१ मा समाप्त भइसकेको छ भने बाँकी २० जनाको कार्यकाल पनि अन्त्य नजिकिएको छ।
आजको फैसला यस मामिलामा न्यायिक निष्कर्ष निकाल्ने महत्वपूर्ण दिन बनेको छ। फैसला यदि नियुक्तिलाई अवैधानिक ठहर गर्छ भने, संवैधानिक निकायहरूमा देखिएको राजनीतिक भागबन्डा र प्रक्रियागत उल्लङ्घनको विरुद्ध एक ठोस नजिर बन्नेछ।
