२२, असार, मेचीनगर : झापाको मेचीनगर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा जग्गा साँध सिमानाको विवाद बढी देखिएका छन् । लेनदेनका विवाद दोस्रो स्थानमा छन् । स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा जग्गा किचलोसम्बन्धी मुद्धा बढेपछि छिमेकी तथा परिवारबीचको जग्गासम्बन्धी विवाद मिलाइदिन भन्दै पीडितहरू न्यायिक समितिमा जाने गरेका छन् ।
श्रीमान श्रीमतीको झगडा र छरछिमेकीबीचको मनमुटाबको विषय, अंश सम्बन्धी, बाटो सम्बन्धी, निर्माण कार्य रोक्का, वाताबरण प्रदुषण, गाली वेइज्जतीलगायतमा समेत उजुरी पर्ने गरेका छन् । छिमेकीबीचमा जग्गाको साँध सिमाना मिचिएको बारे विवाद आउँछ भने श्रीमान श्रीमतीबीचको झगडा पनि न्यायिक समितिमा धेरै आइरेहको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ बाट जिम्मेवारी सरी आएका ५५ र चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका ८६ गरी कुल १ सय ४१ थान मुद्धामध्ये ७१ वटा मुद्धा टुंगो लगाइएको छ भने बाँकी प्रक्रियामै रहेको संयोजक उप्रेतीले बताइन् । संख्यात्मक हिसाबले जग्गा साँध सिमानाको विवाद धेरै भएको संयोजक उप्रेतीले जानकारी दिइन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को साउनदेखि जेठमसान्तसम्म समितिमा ४९ वटा जग्गासम्बन्धी र ४२ वटा लेनदेनका विवाद दर्ता भएको समितिका संयोजक तथा नगरपालिकाको उपप्रमुख मीना पोख्रेल उप्रेतीले बताइन् ।
देवानी प्रकृतिका विवाद मात्रै समाधान हुने भए पनि न्यायिक समितिमा फौजदारी प्रकृतिका विवाद पनि पुग्ने गरेको उनको भनाई छ । सुविधा सम्पन्न न्यायिक समितिमा भनेजस्तो भौतिक संरचना र स्रोतसाधन भएपछि न्याय सम्पादनमा सहज भएको तर, सुविधा सम्पन्न संरचना भएपनि निवेदनका विषयमा डाकिएको छलफलमा सम्बन्धित पक्ष उपस्थित नहुँने गरेका कारण मुद्धा छिनोफानोमा समस्या आउने गरेको उनले बताइन् ।
मेचीनगरमा सबैभन्दा धेरै जग्गा विवाद बढी आउने गरेका छन्, घरकै दाइभाइबीचमा पनि जग्गाविवादको समस्यागर्दा किनबेचमा समेत समस्या आउने गरेको देखिन्छ’, संयोजक उप्रेतीले बताइन् । दाजुभाइबीच अंश मुद्धा, छिमेकीबीचमा कुलो तथा सिमाना साँधमा कुरा नमिल्दा उत्पन्न भएको समस्या, अन्जान व्यक्ति तथा बिचौलियाको भरमा जग्गा खरिदविक्री गर्दा अप्ठ्यारो भएपछि समितिमा मुद्धा दर्ता हुने गरेको छ । यस्ता मुद्धा टुंगो लगाउनसमेत समस्या हुने गरेको संयोजक उप्रेतीले बताइन् ।
देशभरिका स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिमा आउने उजुरीका प्रकृति मिल्दाजुल्दा छन् । संविधानको धारा २१७ अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । न्यायनिरुपणको जिम्मेवारी पाएका न्यायिक समितिका संयोजकहरूले काम गर्न केही अलमल भइरहेको बताउँदै आएका छन् ।
समितिमा धेरैजसो जग्गासम्बन्धी विवाद आउने गरेको र छिमेकीले सिमाना मिचेको, परिवारभित्रका सदस्यले जग्गा दाबी गरेर नछाडेको लगायका विवाद धेरै भएको न्यायिक शाखाका अधिकृत इन्दिरा खरेलले जानकारी दिइन् । खरेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को साउनदेखि जेठमसान्तसम्म एघार महिनाको अबधिमा समितिमा लेनदेन सम्बन्धी ४२, अंश ४, क्षतिपूर्ति बाली नोक्सानी २, पारिवारिक विवाद ५, बाटो सम्बन्धी ७, नक्शा पास, हिसाब फरफारक, वाताबरण प्रदुषण, गाली वेइज्जती, एकाको जग्गा अर्काेले गाभी जग्गा दर्ता गरेको, मोहियानी जग्गा सम्बन्धी, धितो राखेको सुन फिर्ता नगरेको, घरभाडा दिलाई घर खाली गराई पाउँ, हेरालु पदबाट हटाएको, जग्गा संयुक्त नाममा दर्ता गर्र्ने व्यवस्था मिलाई पाउँ, जग्गा नामसारी, झुक्याएर चेकमा हस्ताक्षर गरी रकम निकालेको, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी १÷१ वटा, र निर्माण कार्य रोक्का ४, खाना लगाउन स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी २, शर्तनामा कार्यान्वयन गराई पाउँ ५, जग्गा रोक्का फुकुवा ५, पैनी सम्बन्धी ३ वटा विवाद न्यायिक समितिमा दर्ता भएको खरेलको भनाई छ ।
न्यायिक समितिले देवानी प्रकृतिका विवादमा छिनोफानो गर्न पाउँछ । आलीधुर, कुलोपानी, बाली नोक्सानी, चरिचरन घाँस दाउराको विवाद ,घर पालुवा पंक्षी हराएको, जेष्ठ नागरिकको पालन पोषण तथा हेरचाह, छोराछोरी, पतिपत्नीलाइ खान लगाउन तथा पालन पोषण नगरेकोलगायतका विवाद न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ ।
यस्तै, पतिपत्नी बिचको विवादमा मेलमिलाप, अङ्गभंग बाहेक बढीमा एक बर्ष सम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, पशुपंक्षी छाडा छोडेको वा पशुपक्षी राख्दा लार्पावाही गरेको, सरकारी, सार्वजनिक बाहेक आफ्नो हक नलाग्ने स्थानमा निजी आवास वा कुनै संरचना बनाएको जस्ता देवानी प्रकृतिका विवादमा छलफल तथा विवाद समाधान गर्न सकिन्छ ।
