२० कात्तिक, काठमाडौं : युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल स्काउट राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयले आफ्नै स्वामित्वमा रहेको लैनचौरस्थित जग्गा र त्यसमा निर्माण भएका संरचना प्रयोग गर्दै आएको खड्का ल्याण्ड डेभलपमेन्ट प्रालिलाई ७ दिनभित्र बहालको बक्यौता रकम तिर्न अन्तिम ताकेता गरेको छ।
निर्धारित समयभित्र रकम नतिरे सम्पूर्ण भवन र सामग्री जफत गरिने चेतावनी स्काउटले दिएको छ।
स्काउटको कडा चेतावनी
नेपाल स्काउटले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै भनेको छ–
“उक्त समयावधिभित्र बहाल तिर्न नआए नेपाल स्काउट र खड्का ल्याण्ड डेभलपमेन्ट प्रालिबीच भएको सम्झौताको बुँदा नं. ४ बमोजिम र मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को परिच्छेद १२ दफा ६१९, ६२०(४) र ६२१ अनुसार सम्पूर्ण भवन तथा सामान जफत गरिनेछ। त्यसमाधि पनि रकम नपुग भए घरघराना वा जायजेथाबाट असुल–उपर गरिनेछ।”
सूचनामा भनिएको छ कि खड्का ल्याण्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले लैनचौरस्थित स्काउटको जग्गा भाडामा लिएर सञ्चालन गर्दै आएको भए पनि, लामो समयदेखि बहाल रकम नतिरेको र त्यसबाट स्काउटलाई अपूरणीय आर्थिक क्षति पुगेको हो।
अदालत र प्रशासनको आदेश बेवास्ता
नेपाल स्काउटका अनुसार, २०७९ असार १३ गते उच्च अदालत पाटनले स्काउटकै स्वामित्वमा जग्गा कायम गर्ने आदेश दिएको थियो।
त्यसपछि काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २०८१ बैशाख ६ गते उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्न निर्देशन जारी गरेको थियो।
तर, स्काउटले जनाएको छ कि खड्का ल्याण्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले अदालत र प्रशासन दुवैको आदेश बेवास्ता गर्दै अवैध रूपमा उक्त सम्पत्ति प्रयोग गर्दै आएको छ।
सूचनामा भनिएको छ, “पटक–पटक ताकेता गर्दा समेत सम्बन्धित कम्पनीले बेवास्ता गरेकाले यो अन्तिम अवसर दिइएको हो।”
राजनीतिक पहुँच र विवादको जरो
लैनचौरस्थित सो जग्गा र संरचना नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासँग सम्बन्धित कम्पनी खड्का ल्याण्ड डेभलपमेन्ट प्रालिको नियन्त्रणमा रहेको आरोप लामो समयदेखि लगिँदै आएको छ।
राजनीतिक पहुँचका कारण राज्य स्वामित्वको जग्गा निजी प्रयोगमा राखिएको भन्दै स्थानीय र सरोकारवालाहरूले निरन्तर आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।
स्रोतका अनुसार, सो जग्गा नेपाल स्काउटका तालिम, युवा विकास र सामाजिक सेवा गतिविधिका लागि तोकिएको भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ।
स्काउटको अडान : “अब कानुनले नै निर्णय गर्छ”
नेपाल स्काउटले सूचनामार्फत स्पष्ट पारेको छ कि यो अन्तिम ताकेता हो।
सात दिनभित्र बक्यौता रकम नतिरी जग्गा खाली नगरिएमा, संरचना जफत गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
सूचनामा भनिएको छ–
“यो अन्तिम मौका हो। त्यसपछिका सम्पूर्ण कानुनी परिणामका लागि सम्बन्धित कम्पनी स्वयं जिम्मेवार हुनेछ।”
स्काउटले अदालत र प्रशासनको आदेशलाई अवमानना गर्न नदिने र आवश्यक परे राज्य संयन्त्रको सहयोगमा बलपूर्वक कार्यान्वयन गराउने तयारी गरेको जनाएको छ।
विश्लेषण : सार्वजनिक सम्पत्ति र जवाफदेहिताको प्रश्न
नेपाल स्काउटजस्तो राष्ट्रिय युवा संस्थाको जग्गा लामो समयदेखि निजी कम्पनीको कब्जामा रहनु सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग र राजनीतिक संरक्षण संस्कृतिको उदाहरण बनेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
कानुनी दृष्टिले स्पष्ट स्वामित्व भएकै जग्गामा सरकारी निकायले हस्तक्षेप गर्न नसक्नु राज्य संयन्त्रको कमजोर कार्यान्वयन क्षमताको संकेत हो।
अब स्काउटले लिएको दृढ कदमले संस्थागत स्वामित्व र जवाफदेहिता पुनःस्थापनाको दिशामा नयाँ उदाहरण स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सूचनाका मुख्य बुँदाहरू :
स्काउटले ७ दिनभित्र बहाल तिर्न अन्तिम ताकेता जारी
रकम नतिरे सम्पूर्ण भवन र सामग्री जफत गरिने
२०७९ असार १३ गते उच्च अदालतले स्काउटकै स्वामित्व पुष्टि
२०८१ बैशाख ६ गते जिल्ला प्रशासनले कार्यान्वयन निर्देशन
खड्का ल्याण्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले आदेश बेवास्ता गरेको आरोप
स्काउटको चेतावनी : “यो अन्तिम मौका हो, त्यसपछि कानुनी कारबाही”
हेर्नुहोस् नेपाल स्काउटको सूचना :
