सरकारले आज राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ।
दिउँसो दुई बजे बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पेस गर्ने सरकारको तयारी छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले सरकारले अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी भएको जानकारी दिए। प्रतिस्थापन विद्येयक पास भएपछि सरकारले केहि समय अघि ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज हुनेछ।
सरकारले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य अथवा सांसदले दल विभाजन गर्न सक्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको थियो। सोही व्यवस्थाअनुसार नेकपा एमाले विभाजन भएर माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भएर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन भएका छन्।
सरकारले गत भदौ २ गते जारी भएको अध्यादेश भदौ २३ गते प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको थियो। संविधानअनुसार यसरी जारी भएको अध्यादेश संसदमा पेस भएको ६० दिनसम्म लागू रहन्छ। ६० दिन भने कार्तिक २१ गते मात्र पुग्छ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीले अध्यादेश खारेज गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अध्यादेश लागू रहँदै आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी भए फुट्न सक्ने बताउँदै आएका छन्।
अध्यादेश कायमै रहेकाले नै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन ढिलाई भइरहेको छ। प्रतिस्थापन विद्येयक ल्याउने तयारी भए पनि संसद सचिवालयले जारी गरेको कार्यसूचीमा भने आर्थिक लगायत अन्य आश्रित विद्येयकहरु छलफल गरी पारित गर्ने जनाइएको छ।
यस्तै आजै राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि बस्दै छ। बैठकमा विनियोजन विद्येयक २०७८ पारित गर्ने तयारी गरिएको छ। दिउँसो दुई बजे बस्ने बैठकमा विनियोजन विद्येयक पारित हुने राष्ट्रिय सभा सचिव राजेन्द्र फुयाँलले जानकारी दिए। गत मंगलबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको नाराबाजीकै बीच विनियोजन विद्येयक छलफलका लागि टेबुल गरिएको थियो। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा गएको विनियोजन विद्येयक पुन प्रतिनिधिसभामा ल्याई पास गराएर राष्ट्रपतिकोमा प्रमाणीकरणको लागि लगिनेछ।
आज राष्ट्रियसभाबाट पारित गराएर प्रतिनिधिसभा बैठकबाट पास गराउने तयारी रहेको राष्ट्रियसभा सचिव फुयाँलले जानकारी दिए। गत भदौ ३० गते अघिल्लो सरकारले ल्याएको आर्थिक अध्यादेशमाथि वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विद्येयक ल्याए पनि प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाबाट पास भइनसकेको कारण सरकारलाई सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने बाटो बन्द भएको छ।
तर सरकारलाई राजश्व संकलनमा भने कुनै बाधा पुगेको छैन्।
थाहाखबरबाट
