काठमाडौँ । सबै नेपालीलाई जग्गाको मालिक बनाउने अभियानअन्तर्गत सरकारले भूमिहीनका लागि लालपुर्जा वितरण गर्ने भएको छ ।
स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा गरिने लालपुर्जा वितरणका लागि सरकारले विभिन्न स्थानीय तहसँग सम्झौतासमेत गरिसकेको छ ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले भूमिहीन नेपालीलाई जग्गाधनीको लालपुर्जा वितरण गरिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउँदै तत्काल करिब एक लाख भूमिहीनलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्नेगरी तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
चालू आर्थिक वर्षदेखि नै लालपुर्जा वितरण गरिने बताउँदै उनले अहिलेसम्म सुुदूरपश्चिमका १७ पालिकासहित मुलुकभरिका दुई सयवटा पालिकासँग सम्झौतासमेत भइसकेको जानकारी दिए । अन्य पालिकाबाट भूमिहीनको लगत सङ्कलन भइरहेको उनको भनाइ छ । पालिकाहरूबाट लगत सङ्कलनसँगै मुलुकभरिका भूमिहीनको यकिन तथ्याङ्क आउनेछ ।
सुदूरपश्चिमबाटै लालपुर्जा वितरण सुरु हुनेछ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अनुसार लालपुर्जा वितरणका लागि आयोग र कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाबीच सम्झौता भइसकेको छ । यसैगरी गोदावरी, गौरीगङ्गा, घोडाघोडी, टीकापुर, भजनी, लम्कीचुहा नगरपालिकासँग आयोगको सम्झौता भइसकेको छ । त्यसैगरी कैलारी गाउँपालिका र जानकी गाउँपालिकासँग पनि सम्झौता भइसकेको जनाइएको छ ।
यस्तै कञ्चनपुरको कृष्णपपुर, बेदकोट, भीमदत्त, महाकाली, शुक्लाफाँटा, बेलडाँडी, लालझाडी गाउँपालिका र बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका लगायतसँग सम्झौता भइसकेको छ । भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम सरकारबाट भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएको हो । यस आयोगको समयावधि तीन वर्षको छ ।
भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, मुक्त कमैया, कमलरी, हरुवा र चरुवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासी पहिचान गरी बसोबासका लागि घर र घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ
