२० पौंष, काठमाडौँ : चौतर्फी आलोचना भएपछि सत्तारुढ गठबन्धनले मन्त्रालय नटुक्र्याउने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार अपराह्न बसेको बसेको सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले मन्त्रालय नटुक्य्राउने सहमति गरेको हो ।
‘आजको बैठकमा मन्त्रालय नटुक्र्याउने सहमति भएको छ,’ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भने ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछाने, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको सहभागिता रहेको थियो । सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरुलाई भाग पुर्याउनका लागि २२ वटा मन्त्रालयबाट विभाजन गरेर २५ वटा पुर्याउने तयारी भएको थियो । सो तयारीको विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना भएको थियो ।
संसदीय समितिले प्रशासनिक खर्च घटाउन मन्त्रालय १५ वटामा सीमित पार्न सिफारिस गरेको दुई महिनामै मन्त्रालय फुटाएर २५ वटा पुर्याउन लागिएको थियो । मन्त्रालयको संख्या अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २२ छ । २०७४ को आम निर्वाचनपछि कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरेर मन्त्रालयको संख्या १८ मा सीमित गरिएकामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार गठनको एक महिनामै मन्त्रालय २२ वटा पुर्याएका थिए ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा नेतृत्वको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष संसदीय समितिले सातै प्रदेश र स्थानीय तहसम्म समेत पुगेर दलका नेता, उच्च पदस्थ व्यक्ति र नागरिक समाजसँग छलफल गरी १७ कात्तिकमा बुझाएको प्रतिवेदनमा मन्त्रालय अधिकतम संघमा १५ र प्रदेशमा ५ देखि ११ भए पर्याप्त हुने उल्लेख छ । त्यसअघि गठन भएका यस्ता समिति र आयोगले पनि मन्त्रालयको संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च कम गर्न सुझाव दिँदै आएका थिए ।
दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि युवा तथा खेलकुद, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय फुटाउने कसरत सुरु भएको हो । ०७४ को चुनावअघि संघमा मन्त्रालयको संख्या ३१ वटा थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भागबन्डा मिलाउन पटक–पटक विस्तार गर्दै मन्त्रिपरिषद्लाई ६४ सदस्यीय बनाएका थिए, जुन अहिलेसम्मकै ठूलो मन्त्रिपरिषद् हो ।
नयाँ संविधानअनुरूप आमनिर्वाचन भएपछि भने मन्त्रिपरिषद् २५ सदस्यीयभन्दा ठूलो बनाउन मिल्दैन । संविधानले नै राज्यमन्त्रीसहित अधिकतम २५ जनाको मन्त्रिपरिषद् हुनुपर्ने सीमा तोकिदिएको छ ।
साझा न्यूनमत कार्यक्रम
गठबन्धनको बैठकमा बिहीबार साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिने सहमति भएको छ । ‘विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठन गरिएको मस्यौदा समितिले भोलिसम्मको समय माग गरेको छ । समितिको प्रतिवेदन उच्चस्तरीय संयन्त्रमा आएपछि छलफल गरेर अन्तिम रुपमा दिने छौं,’ लिङ्देनले भने, ‘साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सहमति भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारसहितको कार्यक्रमहरु चाँडै अघि बढ्छ ।’
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठन गरिएको मस्यौदा तयारी समितिले तयार पारेको कार्यक्रममाथि बिहीबार छलफल हुन लागेको हो । समितिमा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन, राप्रपा महामन्त्री धवलशमशेर जबरा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मुकुल ढकालसहितका नेताहरु रहेका छन् ।
अध्यक्ष लिङ्देनले कार्यक्रममा सहमति भए विश्वासको मत लिनुअघि नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न हुनसक्ने बताए । ‘साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सहमति भएपछि अन्य विषयमा रोकिन आवश्यक छैन,’ लिङ्देनले भने ।
प्रधानमन्त्री दाहालले पुस २६ मा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम सात वटा राजनीतिक दलको समर्थन प्राप्त गरेका माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहाललाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । यसरी प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालसहित ८ जना मन्त्रीहरुले पुस ११ गते शपथग्रहण गरेका थिए । जसमा ३ जना उपप्रधानमन्त्री रहेका छन् ।
