२२ पौंष, काठमाडौँ : सत्ता साझेदार दलहरुको कार्यदलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहमति जुटाएको छ । यससँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सरकारमा जाने भएका छन् ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले शुक्रबार न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको छ । भोलि शीर्ष नेताहरुलाई बुझाउने भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का महामन्त्री मुकुल ढकाल भन्छन्, ‘हामीले तयार पारेको प्रस्तावमा केही हेरफेर गर्न सक्छन् ।’
कार्यदलले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनेदेखि दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसम्म छन् ।
कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार मस्यौदामा ‘भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरूपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानूनी कारबाही अगाडि बढाउने’ भनिएको छ ।
माओवादी केन्द्र र राप्रपाले चुनावी घोषणापत्रमा २०४७ साल यता सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने बताउँदै आएका थिए भने रास्वपाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउने बताएको थियो । चुनावी घोषणापत्रकै शब्द प्रयोग नगरेर कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार उपर छानबिन गर्ने र भ्रष्टाचारी एक दिन कानूनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने भनिएको छ ।
अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुधार गर्ने, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाउने पनि भनिएको छ ।
सार्वजनिक सेवालाई सरल र सहज बनाउन सरकारी सेवाहरू अनलाइन प्रणालीमार्फत् उपलब्ध गराउने, ‘टाइम कार्ड’ प्रणाली लागू गर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रचलनमा ल्याउने, नागरिक एपलाई सुदृढ गरी सबै प्रकारको सेवा उपलब्ध गराउने डिजिटल प्रबन्ध सुनिश्चित गर्ने न्यूनमत साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले पूर्णता पाएको एक महिनाभित्र नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने तथा संसदको पहिलो अधिवेशनबाट नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी (समायोजनसमेत) ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन जस्ता लामो समयदेखि संसदमा विचाराधीन ऐनलाई टुंग्याउने सत्तारुढ दलहरुको साझा सहमति छ ।
दुई अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको न्यूनमत साझा कार्यक्रममा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने पनि भनिएको छ । विगतमा भएको सहमतिलाई समेत आधार बनाएर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अविलम्ब पूरा गर्ने पनि न्यूनमत साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायतका नेपाली भूमिको विषय समाधान गर्न प्रभावकारी कुटनीतिक प्रयास अगाडि बढाउने पनि दलहरुको सहमति छ ।
राप्रपा र जसपा पनि सरकारमा जाने
न्यूनमत साझा कार्यक्रममा सहमति जुटेसँगै राप्रपा र जसपा सरकारमा जाने भएका छन् । कार्यदलमा रहेका राप्रपा महामन्त्री धवलसम्शेर राणा भन्छन्, ‘न्युनतम साझा कार्यक्रममा करिब-करिब सहमति जुट्यो । अब हामी सरकारमा जान्छौं ।’
जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि सहमतिमै न्युनतम साझा कार्यक्रम तयार हुनु सकारात्मक भएको बताउँछन् । कार्यदलको मस्यौदा आफूले अध्ययन गर्न बाँकी रहेको बताएका उनले जसपा सरकारमा भने जाने प्रष्ट पारे । कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ समीकरण बन्ने सम्भावना सकियो कि कि अझै बाँकी छ’ भन्ने प्रश्नमा जसपा अध्यक्ष यादवले भने, ‘अब त्यस्तो सम्भावना छैन ।’
