६ फागुन, काठमाडौँ : लौकही–काँकरभिट्टा सडक स्तरोन्नति आयोजनाको लागि ४० अर्ब रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको चार महिना पूरा भइसकेको छ। यो सडकको लागि आवश्यक परामर्शदाता भने अहिलेसम्म चयन हुन सकेको छैन। यसबाट समयमै काम हुनेमा अन्यौल उत्पन्न भएको छ।
ठेक्का सम्झौता अगाडि नै परामर्शदाता चयन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। निर्माण कार्यको प्रशासनिक काम, निर्माण कार्यको अनुगमन मूल्यांकन, काम भएनभएको ब्रिफिङ तथा बिल प्रमाणित गरी भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्ने काम परामर्शदाताले नै गर्छन्।
त्यसैले ठेक्का सम्झौता र परामर्शदाता सँगसँगै चयन गर्नुपर्छ। परामर्शदाता चयन गर्न ढिलो हुँदा निर्माण कार्य नै अलमलमा परेको छ। पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत लौकही–काँकरभिट्टा सडक (९५.७६ किलोमिटर) लाई चार लेनको बनाउन गत १९ अक्टोबरमा चाइना रेल्वे फस्ट ग्रुप कम्पनी लिमिटेड तथा चाइना ओभरसिज इञ्जिनियरिङ ग्रुपसँग ४० अर्ब रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा निर्माण हुने गरी सो आयोजनाको ठेक्का सम्झौता भएको हो। यस योजनाको नेपाली साझेदार तुँदी कन्स्ट्रक्सन र कालिका कम्पनी हुन्। यो सडक पाँच वटा प्याकेजमा निर्माण हुँदैछ। जसअन्तर्गत तीन वटा पुल पनि पर्छन्।
सडक आयोजना कार्यालयका अनुसार एक हप्ता भित्रै काम सुरु गर्न चाइनिज ठेकेदार कम्पनीलाई अनुमति दिइने तयारी गरिएको छ तर समयमै परामर्शदाता चयन हुन नसक्दा अलमल भएको छ । आयोजना प्रमुख चुडाराज ढकालले भने एक महिनाभित्रै परामर्शदाता पनि चयन हुने बताए। अहिले परामर्शदाता चयनका लागि प्रक्रिया सुरु भइरहेको उनको भनाइ छ।
निर्देशनालयका सूचना अधिकारी विजय महतोले भने एडिबीको मुख्यालय मनिलाबाट नो अब्जेक्सन लेटर आउने बित्तिकै परामर्शदाता चयन गरिने बताए। ‘हामीले सबै काम पूरा गरेर एडिबीको मुख्य कार्यालयमा पठाएका छौं। एडिबीले नो अब्जेक्सन लेटर पठाउने बित्तिकै परामर्शदातासँग सम्झौता गर्छौं,’ उनले भने।
परामर्शदाता चयनमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवदेखि उच्च अधिकारीहरूको स्वार्थ बाझिएको छ। यही कारण परामर्शदाता चयन हुन ढिलो भएको स्रोतको भनाइ छ। एडिबीले परामर्शदाताका लागि आर्थिक प्रस्ताव खोलिसकेको छ।
आयोजनाका अनुसार सुरुमा २३ वटा कन्सल्टेन्सीले आवेदन दिएका थिए। ती कम्पनीमध्येबाट छान्दा ६ वटा कम्पनी सर्ट लिष्टमा परेको जनाइएको छ। परामर्शदाता चयन गर्न इओआई (एक्प्रेसन अफ इन्टे«स्ट) तथा आरएफपी (रिक्वेइस्ट फर प्रपोजल) समेत आह्वान भइसकेको छ।
लौकही–काँकरभिट्टा सडक आयोजनामा दुई प्रतिशत मात्र पिसी (पर्सेन्टेज अफ कमिसन) ४० करोड हुन आउँछ। त्यसैगरी परामर्शदाताको लागि एक अर्ब ३० करोड रूपैयाँको बजेटमा ३० देखि ४० प्रतिशत लाभ हुने भएपछि परामर्शदाता चयनमा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको स्वार्थ बाझिएको हो। यसमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालाकोसमेत चासो रहेको स्रोतको भनाइ छ।
मन्त्रालयका अनुसार सेटिङमा परामर्शदाता चयन भइरहेको भन्दै सर्टलिष्टमा छानिएका केही परामर्शदाताहरूले अख्तियार र एडिबीको मुख्यालयसम्म उजुरी दिएका छन्। त्यसैले परामर्शदाता चयनमा झन् अन्यौल उत्पन्न भएको बताइएको छ।
स्रोतका अनुसार जिओकम, इआरएमसी जस्ता परामर्शदाताहरूले बढी लविङ गरेका छन्। यस आयोजनाको डेपुटी डाइरेक्टर शोभा गिरी हुन् भने लौकही–काँकरभिट्टा सडकअन्तर्गत पूर्वी खण्डको प्रमुख सुनिलबाबु पन्त हुन्। त्यस्तै पश्चिम खण्डको प्रमुख जगत प्रजापति हुन् ।
नगरिकबाट