३ साउन, मेचीनगरः सरकारमा दलित समूदायको प्रतिनिधित्व शुन्य भएकोमा झापाली दलित अगुवाहरुले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । यसलाई उनीहरुले दलितले गरेको योगदानको अपमान भएको बताएका छन् । उनीहरुले यसलाई तत्काल सच्याउन समेत आग्रह गरेका छन् ।
३१ असारमा नेकपा एमाले पार्टी अध्यक्ष एवम् झापाबाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ वाट विजयी प्रतिनिधि सभा सदस्य केपी शर्मा ओलीले यो मुलुकको चौथो पटक ४५ औँ प्रधानमन्त्रीको पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा गठन भएको २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् ‐सरकार) मा चार दल सहभागी छन् । तर, मन्त्रिपरिषद्मा दलित समूदायको प्रतिनिधित्व भने शून्य छ । जस्का कारण अहिले र्चातर्फीबाट विभिन्न टिका टिप्पणी हुन थालेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्मा एमालेको भागमा प्रधाममन्त्रीबाहेक आठ, नेपाली काँग्रेसको भागमा १०, जनता समाजवादी पार्टी र लोसपाका भागमा दुई÷दुईजना मन्त्री भागमा परेपनि यी चारवटै दलले दलितलाई नपठाएका कारण मन्त्रिपरिषद्मा दलित समूदायको प्रतिनिधित्व भने शून्य रहेको हो । धेरैले यसलाई लोकतन्त्रको उपहार हो भनेका छन् ।
सांसद छविलाल विश्वकर्मालाई शुरुमा नेकपा एमालेले मन्त्री बनाउने भन्ने चर्चा चलेको थियो । दलित समूदायबाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित एकमात्र सांसद विश्वकर्मालाई मन्त्री बनाउने तयारी गरे पनि पार्टीले छविलालले चाहेको मन्त्री दिन नमाने पछि सरकारमा एमालेकातर्फबाट दलित समूदायको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको बताईको छ । यसैलाई व्याङ्ग गदैं राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य सुन्दर पुर्कुटीले राज्यले दलित समूदायलाई देखाउने खसी, दिने फर्सी, त्यो पनि पर्सी भने जस्तै व्यवहार गरेको टिप्पण्ी गर्नुभएको छ । उहाँको यो टिप्पण्ीमा मिश्रित प्रतिक्रिया छन् । यो विषयमा कुन चाँहि दलित नेताका लागि रौईलो हो र ? लोकबहादुर नेपालीले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।
नेकपा एमालेका नेता एवम् मुक्ति समाज नेपाल केन्द्रीय कमिटी सचिव, सोमनाथ पोर्तेलले यो कदमलाई आफ्नो पार्टीलाई ततकाल सच्याउन आग्रह गर्नुभएको छ । ‘नेकपा एमाले जस्ले छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा मात्रै होइन विभेद विरुद्ध पहिलो पटक ऐन जारी गर्ने कामको नै नेतृत्व गर्यो । स्थानीय निकायमा महिला र दलित प्रतिनिधित्वको सुरुवात गराउने कामको अगुवाइ एमालेले नै गर्यो ’नेकपा एमाले कोशी प्रदेश कमिटी सदस्य समेत रहनु भएका नेता पोर्तेलले भन्नुभयो—‘नेकपा एमालेको नेतृत्वमा नै बनेको संविधानले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गरेर जारी गर्यो । तर त्यहि पार्टी र यी सबै कामको नेतृत्वकर्ता पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा बनेको बर्तमान सरकारमा दलित समूदायको शून्य सहभागिता हुनु दुःखद हो ।’
संविधानको धारा ७६(९) ले समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । समावेसी सिद्धान्त अनुसार समावेश गर्नुपर्ने मुख्य समूदाय महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेसी तथा थारु समुदाय हो । तर वर्तमान सरकारमा दलित समूदायको सहभागीता शुन्य बनाईयो । यो संविधानको मर्म र भावना प्रतिकुल भएकाले यसलाई सच्याउन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ ।
दलित अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील अधिवक्ता नरेश खाती देशका हरेक महत्वपूर्ण परिवर्तनहरूमा उल्लेख्य योगदान पु¥याएको दलित समूदायलाई अवसरबाट वञ्चित गरिएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । दलितले गरेको योगदानको अपमान हो, भएको बुझाई उहाँको छ ।
यो मुलुकका दलहरुले आफ्ना राजनीतिक दस्ताबेज र नारामा समावेशितालाई स्वीकार गरेजस्तो देखाए पनि अवसर आउँदा नियोजित रूपमा वञ्चित गर्ने गरेको, यसअघिका सरकारहरूमा पनि दलित समुदायको उचित प्रतिनिधित्व नभएको अधिवक्ता खातीको आरोप छ ।
विधान संशोधनको सहमति गरेर बनेको गठबन्धन सरकार ’समावेशी नहुँदा’ र दलित प्रतिनिधित्व शुन्य हुँदा उपलब्धि गुम्ने खतरा बढेको भन्दैं सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा दलित समूदायको प्रतिनिधित्व शून्य भएको प्रति थुप्रै अभियानकर्मीहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै विभिन्न शंका उपशंका गरेका छन् । ‘नेपालमा १३ प्रतिशत दलित समूदायबाट मन्त्रिपरिषद्मा एकजना पनि अटाएनन् यो लोकतन्त्रको गज्जबको उपहार हो । ’ दलित समूदायका हक, हित अधिकार रक्षाका लागि क्रियाशील अभियानकर्मी एव्म सञ्चारकर्मी वीरु दर्नालले आफ्नो मुहारपुस्तिकामा लेख्नुभएको छ । दलित नेतृत्वलाई अवसरबाट वञ्चित गरिएको भन्दैं उहाँले यसलाई तत्काल सच्च्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
दलित अभियानकर्मी पार्वती गजमेर प्रधानमन्त्री सहित २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा दुई जना मात्र महिलाको प्रतिनिधित्व नौ प्रतिशत मात्रै हो ? प्रश्न गर्नुहुन्छ । त्यसमा पनि दलित समूदायको त प्रतिनिधित्व खोई ? ‘केपी ओली नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद् समावेशी भएन, संविधानमा भएको व्यवस्थालाई राजनीतिक पार्टीहरूले बेवास्ता गरे ।’ उहाँले भन्नुभयो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने उल्लेख गरेको छ । धारा १६८ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् पनि समावेशी हुनुपर्ने भनिएको छ ।
२०६४ सालमा सम्पन्न पहिलो संविधानसभामा खस आर्यको प्रतिनिधित्व ३५ दशमलव ९४ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिको २८ दशमलव ६७ प्रतिशत, मधेशीको १९ दशमलव ०४ प्रतिशत, दलितको ८ दशमलव ४ प्रतिशत, थारूको ६ दशमलव ०५ प्रतिशत र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व ३ दशमलव ०३ प्रतिशत रहेको एउटा अध्ययनले देखाएको छ । २०७० सालमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा दलितको प्रतिनिधित्व घटेर ६ दशमलव ६६ प्रतिशतमा झर्यो । खस आर्यको प्रतिनिधित्व बढेर ४२ दशमलव २६ प्रतिशत पुग्यो भने आदिवासी जनजातिको २३ दशमलव ६२ प्रतिशत, मधेशीको १८ दशमलव ८ प्रतिशत भने थारूको ६ दशमलव ४९ प्रतिशत र मुस्लिमको २ दशमलव १६ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुन पुग्यो । २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभामा २०७९ सालको निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभामा दलितको प्रतिनिधित्व घटेर ५ दशमलव ८२ प्रतिशत अगुवाहरु बताउँछन् ।
