संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय विपरीत स्थानीय तहहरुद्वारा आफ्नो क्षेत्राधिकार विपरीत राजमार्ग, सहायक राजमार्गहरुमा विभिन्न प्रकारका कर, शुल्क, पूर्वाधार सडक करको नाममा सवारी साधनहरुबाट मनपरी कर असुल्न नरोकिएपछि यातायात व्यवसायी महासंघद्वारा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई १५ दिने अल्टिमेटम दिइएको छ । नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ कोशी प्रदेश, नेपाल ट्रक व्यवसायी महासंघ, पूर्वाञ्चल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी संघ र पूर्वाञ्चल ट्रिपर व्यवसायी महासंघले गत शुक्रबार कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै त्यस्तो अल्टिमेटम दिएका हुन् । दोहोरो कर असुली रोक्न माग गर्दै उनीहरुले यातायात व्यवसायीहरुको व्यवसायिक हित, सामुहिक पहल कदमी र आम नागरिकको राज्यभित्र विना अवरोध आवतजावत गर्न पाउने संवैधानिक प्रचलनको लागि स्थापनाकालदेखि नै प्रतिबद्ध रही इमान्दारितापूर्वक कार्य गर्दै सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको संस्था हो । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ कोशी प्रदेश समितिका संयोजक सरोज श्रेष्ठ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ कोशी प्रदेश समितिका अध्यक्ष विद्यापति उपाध्याय, पूर्वाञ्चल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी संघका अध्यक्ष सत्रुघनप्रसाद यादव, पूर्वाञ्चल ट्रिपर व्यवसायी संघका महासचिव संदिकुमार सिंहद्वारा हस्ताक्षरित अल्टिमेटम पत्रमा भनिएको छ यातायात संघ, महासंघ विधिको शासनमा विश्वास गर्छन् । प्रचलित कानुनको प्रयोगमा समानता, एक रुपता र इमान्दारिताको पक्षपोषण गर्दछ ।
राज्य लोकल्याणकारी, जवाफेही र नागरिक प्रति उत्तरदायी हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा अडिग छ । महासंघसँग आवद्ध संघ तथा व्यवसायीहरुमाथि सरोकारवाला निकायहरुले गर्ने व्यवहार कहीँकतै तलमाथि नहोस् भन्ने विषयमा सम्वेदनशील भई व्यवसायिक सुरक्षा र अधिकारका लागि सामुहिक सौदाबाजीको सिद्धान्त अंगीकार गरेको विषय उनीहरुले अल्टिमेटमा स्मरण गराएका छन् । नेपाल संघीय गणतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपश्चात तीन तहको सरकार अस्तित्वमा रहेको छ । नेपालको सविधानले तीनै तहको सरकारलाई कानुन बनाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । तर नेपालको संविधानले कानुन निर्माण गर्दा तीन तहको कानुनसँग बाँझिने गरी बनाउन नपाउने समेत उल्लेख गरि रोक लगाएको छ । अझ कर जस्तो विषयमा त झन सम्बेदनशील हुनुपर्ने र दोहोरो रकम प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कुनैपनि तरिकाबाट लगाउन नपाइने प्रष्ट छ । सविधानको धारा २२८ र २३६ को मर्म र भावना विपरीत हुने गरी स्थानीय तहले विभिन्न नाममा पटके सवारी कर उठाउने गरेको विषयमा महासंघले पहिलादेखि नै विभिन्न निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ समेतको व्यवस्थाहरुको सन्दर्भमा महासंघले दुई बर्ष पहिला स्थानीय निकायले राजमार्गमा उठाउने कर सम्बन्धमा ‘विषय’ उल्लखगरी गृहमन्त्रालयमा पत्राचार गरेको र २०८० माघ १५ र २०८१ साउन २१ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई स्थानीय निकायहरुले उठाउने कर सम्बन्धमा पत्र दिएको, २०८१ साउन १६ गते स्थानीय तहहरुलाई सवारी साधनको बार्षिक एवम् पटके सवारी कर सम्बन्धमा दोहोरो कर गैर कानुनी हुँदा अविलम्ब उक्त कार्य रोक्न माग गरेको स्मरण गराउँदै २०८१ वैसाख ५ गते धरान उपमहानगरपालिकाको राजस्व परामर्श समितिलाई
राजमार्गमा उठाउने कर सम्बन्धमा सवारी रोकी जबरजस्ती पटके कर लिने कार्य गरेकोले उक्त कार्य गैर कानुनी हुँदा अविलम्ब रोकी पाऊँ भनी मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई बोधार्थ समेत दिइएको थियो । तर हालसम्म समस्या समाधान नभएको र विभिन्न वहानामा दोहारो कर लिने प्रवृत्ति हटेको छैन, अल्टिमेटममा भनिएको छ । यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रादेशिक समन्वय महाशाखाको २०७५ माघ १० गतेको पत्रबाट कर सम्बन्धी विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७५ मंसिर १७ गतेको बैठकबाट भएको निर्णय तथा सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न तयार गरिएको कार्यायोजना समेत आवश्यक कार्यान्वयनको लागि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पठाइएको थियो । अल्टिमेटमको बोधार्थ प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, अर्थमन्त्रालय, गृहमन्त्रालय, महानगर, उपमहानगर, गाउँपालिकाको कार्यालय कोशी प्रदेशका १४ वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरु, यातायात सम्बद्ध संघ संस्थाहरुलाई दिइएको छ ।
धरानविक्लीबाट
