काठमाडौं, १३ फागुन : अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ)ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ (खैरो सूची) मा राखेपछि, त्यसबाट मुक्त हुन नेपाल सरकारले गरिरहेको तयारीबारे प्रतिनिधिसभामा प्रश्न उठाइएको छ।
आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा सांसद उदयशमशेर जबराले सरकारलाई एफएटिएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन गरिरहेका प्रयासबारे संसद्मा स्पष्ट जवाफ दिन आग्रह गरे।
“नेपाल मुख्यतः सहकारी क्षेत्रको नियमन कमजोर भएकै कारण ग्रे लिस्टमा परेको हो। अब नेपालले सहकारीको नियमन कसरी प्रभावकारी बनाउँदै छ? चाँडो ग्रे लिस्टबाट मुक्त हुन सरकारको योजना के हो? यसबारे संसद्लाई जानकारी गराइयोस्,” जबराले भने।
सांसद जबराले नेपालले क्रेडिट रेटिङमा ‘डबल बी माइनस’ प्राप्त गरेको बताउँदै, दक्षिण एसियाली अधिकांश देशको तुलनामा यो राम्रो स्थिति भएको उल्लेख गरे। उनले नेपालले यो रेटिङलाई सही तरिकाले उपयोग गर्दै आर्थिक सुधार र लगानी आकर्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सडक पूर्वाधारबारे सरकारको ध्यानाकर्षण
सांसद जबराले कान्ति लोकपथ निर्माणमा भएको ढिलाइबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले गत असोजमा बाढी र पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त भएको बिपी राजमार्गको पुनर्निर्माण कार्यलाई शीघ्रता दिन सरकारलाई आग्रह गरे।
“विभिन्न सडकखण्ड निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ, जसका कारण नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको छ। जथाभावी बाटो खन्दा बाढी र पहिरोको जोखिम बढेको छ। विगतमा भएका क्षतिको मूल्याङ्कन गरी पुनर्निर्माण कार्य चाँडो अघि बढाइयोस्,” जबराले संसद्मा उठाएका मुख्य विषयहरूमध्ये एक थियो।
नेपालको आर्थिक स्थायित्व, वित्तीय विश्वसनीयता र पूर्वाधार विकासलाई थप सबल बनाउन सरकारले स्पष्ट रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने जबराले जोड दिए।
