काठमाडौं : सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) को अवधि १० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव अघि सारेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सवारी तथा यातायात सम्बन्धी विधेयक २०८१’ मा हालको ५ वर्षे समयसीमालाई बढाएर १० वर्ष पुर्याउने व्यवस्था गरिएको छ।
हाल ३१ वर्षदेखि लागू सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार लाइसेन्सको अवधि ५ वर्ष तोकिएको छ। नयाँ विधेयक संसदबाट पारित भएपछि प्रत्येक १०-१० वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्नेछ, जुन अवधि सकिएको ९० दिनभित्र अनिवार्य नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
नवीकरणमा अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाणपत्र
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलका अनुसार प्रस्तावित विधेयकअनुसार लाइसेन्स नवीकरण गर्दा चालकको स्वास्थ्य अवस्थाको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको छ। मानसिक वा शारीरिक रूपमा अयोग्य व्यक्तिहरूलाई लाइसेन्सबाट वञ्चित गरिनेछ। साथै, चालकको लापरबाहीका कारण कसैको मृत्यु भई मुद्दा चलेको अवस्थामा अदालतको अन्तिम निर्णय नआएसम्म लाइसेन्स निलम्बन गरिनेछ।
व्यवसायिक चालक अनुमतिपत्रको व्यवस्था
नयाँ विधेयकले व्यवसायिक चालक अनुमतिपत्र (प्रोफेशनल लाइसेन्स) को व्यवस्था गर्न खोजेको छ। सार्वजनिक सवारी चालकहरूको लागि छुट्टै लाइसेन्सको प्रावधान राखी, अनिवार्य न्यूनतम शिक्षा कक्षा ८ सम्म उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। व्यवसायिक सवारी चालकको हकमा न्यूनतम उमेर सीमा २३ वर्ष तोकिनेछ भने साना तथा मझौला सवारी चालकको लागि २१ वर्ष पुगेको हुनुपर्नेछ।
सवारी लाइसेन्सको नयाँ वर्गीकरण
सरकारले ड्राइभिङ लाइसेन्सलाई १७ श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। दुई पाङ्ग्रे, साना तथा ठूला मालवाहक, यात्रुवाहक, ट्रेलर, अग्नि नियन्त्रक सवारीलगायतलाई छुट्टाछुट्टै समूहमा विभाजन गर्ने तयारी छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विशेष लाइसेन्सको व्यवस्था पनि गरिएको छ।
सार्वजनिक यातायातमा सुधारको प्रयास
यातायात सुधार सुझाव कार्यदलले सार्वजनिक सवारी दुर्घटनाको दर न्यून गर्न व्यवसायिक र गैर-व्यवसायिक चालक अनुमतिपत्र फरक बनाउनु पर्ने सिफारिस गरेको थियो। सोही आधारमा व्यवसायिक चालक अनुमतिपत्रको लागि छुट्टै प्रशिक्षण, यात्रुसँग व्यवहार गर्ने तरिका, प्राथमिक उपचार तथा आपतकालीन उद्दारको ज्ञानसमेत अनिवार्य बनाइनेछ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक सवारीसाधनका चालकहरूको लागि स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य गर्ने, ६० वर्ष पुगेपछि व्यवसायिक लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने र लाइसेन्स बिना सवारी चलाउने वा अरूलाई सवारी दिनेलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको जानकारी दिएको छ।
सरकारले प्रस्तावित विधेयकमा सरोकारवालाहरूको सुझाव लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। १५ दिनभित्र प्राप्त सुझावहरू समेटी विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने तयारी भैरहेको छ।
