अर्थ मन्त्रालयले गत असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्था र प्रगति विवरण माग्दै सबै सरकारी कार्यालयहरूलाई सर्कुलर पठाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार असोज अन्तिम साता यो सर्कुलर पठाइएको हो।
अर्थ मन्त्रालयले असोज ८ गते नै नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहलाई निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको थियो र अहिले सोही निर्णयको प्रगती विवरण मागिएको हो। अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने यो निर्णय सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहतका लागि विकास आयोजनाहरूको पुनप्राथमिकीकरण गर्नका लागि गरिएको हो।
मुख्य निर्णय तथा कार्यान्वयनका बुँदाहरू:
१. पुँजीगत खर्च कटौती (आयोजना रोक्का):
- रोक्का हुने आयोजना: मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (LMBIS) मा नयाँ प्रविष्टि भएका, पूर्व तयारी नभएका, दोहोरो प्रविष्टि भएका, कम महत्त्वका स-साना आयोजना/कार्यक्रमहरू।
- रोक्का रहने बजेट: उद्देश्यभन्दा बाहिरका र कम महत्त्वका क्षेत्रमा रहेको विनियोजन। प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने प्रकृतिका स–साना खुद्रे/टुक्रे आयोजनाहरूमा विभिन्न मन्त्रालयमा भएको विनियोजन।
- फुकुवाको अवस्था: २०८२ असोज २ गतेसम्म खरिद सम्झौता भई दायित्व सिर्जना भइसकेका वा खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनाहरूलाई पुष्ट्याँईसहित लेखी आएमा अर्थ मन्त्रालयले फुकुवा गर्ने।
२. चालु खर्च व्यवस्थापन तथा मितव्ययिता:
- रोक्का हुने क्रियाकलाप: चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कार्यक्रम सञ्चालन मोडालिटी स्पष्ट नभएका, प्रतिफल सुनिश्चित नभएका वा अनुत्पादक क्रियाकलाप/कार्यक्रममा विनियोजित रकम रोक्का राख्ने।
- बैठक भत्ता: सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउने।
- आवास सुविधा: निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधा बापतको रकम लिन नपाउने।
- कर्मचारी नियुक्ति: स्वीकृत दरबन्दी बाहेकमा अस्थाई तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने।
- सल्लाहकार नियुक्ति: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक अन्य पदाधिकारीको लागि सल्लाहकार नियुक्ति नगर्ने।
- स्वकीय सचिवालय: नेपाल र प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्ति गर्न सकिने।
- विदेश भ्रमण: अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने। सरकारको प्रतिनिधित्व सम्बन्धित नियोगबाट हुनसक्ने भएमा नियोगलाई नै अख्तियारी दिने।
- प्रतिनिधिमण्डलको संख्या: राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डल बढीमा १० जना र नेपाल सरकारको स्रोतमा हुने अन्य प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा ३ जना मात्र सदस्य रहने।
अर्थ मन्त्रालयले यी निर्णयहरूको प्रगति विवरण प्राप्त भएपछि त्यसका आधारमा थप नीतिगत तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्णयहरू लिने तयारी गरेको छ।
