९ माघ , मेचीनगर : मेचीनगरका १५ वटै वडामा रहेका मेलमिलापकर्तालाई दक्ष अनुभवी बनाएर गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गर्ने उद्घेश्यले झापाको मेचीनगरमा सोमबारबाट मेलमिालप सम्बन्धि ८ दिवसीय आधारभूत तालिम शुरु भएको छ ।
उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेतीको सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार मेचीनगर नगरपालिकाको न्यायिक समितिले आफ्नै सभाकक्षमा शुरु गरेको तालिममा नगरका १५ वटा वडाका ३५ जना मेलमिलापकर्ता सहभागी रहेका छन् । तालिम उद्घाटनको अवसरमा न्यायिक समिति संयोजक तथा उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेतीले आठदिनसम्म चल्ने तालिमबाट अधिक से अधिक फाइदा लिन सहभागीलाई सुझाव दिनुभयो ।
नेपालको संविधान २०७२, को धारा २४१ (१२) तथा अनुसूची ८ मा उल्लेखीत स्थानीय तहको अधिकारहरु र मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन २०६८ तथा नियमावली २०७०, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा २ बमोजिमका विवादहरु मेलमिलापको माध्ययमबाट समाधान गर्नका लागि मेलमिलाप कार्य सञ्चालनको व्यवस्था छ ।
मेलमिलापकर्ताले पक्ष विपक्षबीचको विवादलाई छलफल गराई सहज वातावरण सिर्जनागर्न तथा सो विषयमा सहमति कायम गर्नका लागि उत्प्रेरित गर्न पनि जोड दिनुभयो । अब प्रमाण पत्र वेगर मेलमिलापकर्ताले मेलमिलापकर्ताको रुपमा काम गर्न नसक्ने भएकाले अनुमति प्राप्त संस्था तालिमको सहजिकरणको भूमिका रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले न्याय सम्पादनमा मेचीनगर नगरपालिकाको न्यायिक समिति अग्र स्थानमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
सुचिकृत मेलमिलापकर्ता मध्येबाट विवादका पक्षहरुलाई मेलमिलापकर्ता छनौट गर्न लगाएर मेलमिलाप प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने पनि उहाँको भनाई थियो । पछिल्लो समय धेरैजसो वादविवादहरु वडामै छलफल भएर समाधान हुने भएकोले नगरस्तरीय न्यायिक समितिमा निवेदन कम हुदैं गएको उपप्रमुख उप्रेतीको भनाई थियो । अहिले दैनिक १० देखि १५ वटा निवेदन छलफलका लागि न्यायिक समितिमा दर्ता हुने गरेका छन् । यो तालिमले आगामी दिनमा प्रत्येक वडामा न्याय सम्पादनमा सहज हुने बताउनुभयो ।
मेचीनगर स्तरीय न्यायिक समिति सदस्य कुन्दन निरौलाले सञ्ञ्चालन गर्नुभएको कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत होमनाथ भण्डारी, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत अनन्तप्रकाश वस्ती, मेचीनगर वडानम्बर ४ का वडाध्यक्ष अर्जुनकुमार कार्कीलगायतले बोल्नु भएको थियो । उहाँहरुले न्याय सम्पादन पारदर्शी र विश्वसनिय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । न्याय सम्पादन गर्दा निष्पक्ष हुनुपर्ने कुनै दल, वर्ग, जात, लिङ्गका आधारमा निर्णय र निष्कर्शमा पुग्न नहुने उहाँहरुको भनाई थियो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले वडामा मेलमिालप र नगर तथा गाउँपालिकामा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेकाले स साना बादविवाद आफसी छलफलबाट आफ्नै वडाबाट समाधान हुने भएकाले धेरैले सहज महशुस गरेको उहाँहरुको भनाई थियो । उहाँले तालिमलाई प्रमाण पत्र लिने अवसरकारुपमा मात्र नलिएर तालिममा सीकेको सीपलाई व्यवहारमा उतार्न समेत सहभागीलाई आग्रह गर्नुभयो । प्रमाणपत्र लगेर सिरानीमा राखेर मात्र तालिम लिएको उद्घेश्य पुरा नहुने र यहाँबाट सिकेको ज्ञान सीप र दक्षतालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने उहाँहरुको जोड थियो । उद्घाटन सत्रमा नगरकार्यपालिका सदस्य, वडाध्यक्ष, वडा सदस्य लगायतको सहभागिता रहेको थियो । उद्घाटन सत्रमा सहभागी सवैलाई न्यायिक समिति सदस्य हरिनारायण न्यौपानेले स्वागत गर्नुभएको थियो ।
माघ १६ गतेसम्म चल्ने तालिमको सहजीकरण प्राकृतिक श्रोत द्वन्द रुपान्तरण केन्द्र नेपालले गरेको छ । झापा जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधिस चुडामणि ज्ञावली, सहजकर्ता चेतराज विष्टले मेलमलिाप समिघतिसँग ऐन कानुनको सम्बन्ध, प्राकृतिक श्रोत द्वन्द रुपान्तरण केन्द्र नेपालका राष्ट्रिय श्रोत व्यक्ति संगीता थापाले मेलमिालप सम्बन्धि आधारभूत तथा अन्य विषयमा र मेचीनगर नगरपालिकाका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत अन्नतप्रकाश वस्तीले सामाजिक न्याय र मनोसामाजिकलगायतका विषयमा प्रशिक्षण प्रदान गर्नुहुने उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेतीको सचिवालयले जनाएको छ ।
