१० असार, मेचीनगरः ‘रहरले काम गरौ हासेर सेवा गरौ ’भन्ने भावना आत्मसाथ गरी कर्मचारी र नागरिकबीचको सम्बन्ध समधुर बनाउँने कार्यक्रमसहित झापाको मेचीनगर नगपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को प्रस्तावित बजेट नीति तथा कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ५ करोड २९ लाख २ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट प्रस्ताव गरेको छ । यो बजेट मेचीनगर नगरपालिकाको अहिलेसम्मकै ठूलो आकारको बजेट हो ।
सोमबार मेचीनगर नगरपालिकाको दोस्रो नगर सभाको पाँचौं अधिवेशनको प्रथम वैठकमा मेचीनगर नगरपालिकाको आर्थिक विधेयक २०८१ र विनियोजन विधेयक २०८१ प्रस्तुत गदैं उपप्रमुख एवम् बजेट तर्जुमा समितिका संयोजक मीना पोखरेल उप्रेतीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को मेचीनगर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वडा कार्यालय, विषयगत शाखा, उपशाखा तथा सेवाकेन्द्रले गर्ने सेवा र कार्यहरुका निमित्त मेचीनगर नगरपालिकाको विनियोजन विधेयक ऐन, २०८१ अनुसूची १ दफा ३ सँग सम्बन्धित संचित कोषबाट विनियोजन रकम अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकाबट चालु पुँजीगत खर्च र वित्तिय व्यवस्थापनको रकम समेत गरी कुल २ अर्ब ५ करोड २९ लाख २ हजार रुपैयाँको बजेट उपप्रमुख उप्रेतीले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
चालु खर्चतर्फ ७३ करोड ९६ लाख ९४ हजार, पुँजीगततर्फ १ अर्ब ३१ करोड ७ लाख ८ हजार वित्तिय व्यवस्थापनतर्फ २५ लाख गरी कुल २ अर्ब ५ करोड २९ लाख २ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्रत्येक वर्षको असार १० गते स्थानीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्छ । मेचीनगर नगरपालिकाले निर्धारित समयमै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
नगर स्तरीय चालु खर्चतर्फ २५ करोड १२ लाख ५० हजार, पुँजीगत खर्च ३५ करोड ५६ लाख ८ हजार गरी कुल ६० करोड ६८ लाख ५८ हजार, वडा स्तरीय चालु खर्च ७५ लाख, पुँजीगत खर्च १२ करोड ७५ लाख गरी कुल १३ करोड ५० लाख , संघबाट वित्तिय हस्तान्तरण मार्फत बिषयगत सशर्त अनुदान ४७ करोड २८ लाख पुँजीगत खर्चतर्फ ७८ करोड ६ लाख गरी कुल १ अर्ब २५ करोड ३४ लाख, प्रदेशबाट वित्तिय हस्तान्तरण मार्फत बिषयगत सशसर्त अनुदान चालु खर्चतर्फ ८१ लाख४४ हजार पुँजीगततर्फ २ करोड ७० लाख गरी कुल ३ करोड ५१ लाख ४४ हजार, ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी वित्तिय व्यवस्थापनतर्फ २५ लाख र समपुरक पुँजीगततर्फ २ करोड रुपैयाँको उपप्रमुख उप्रेतीले सभामा प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।
आयतर्फ आन्तरिक आम्दानी १६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरणतर्फ २४ करोड ९५ हजार रुपैयाँ, सशर्त चालू अनुदानतर्फ ४७ करोड २८ लाख रुपैयाँ, सशर्त पूँजीगत अनुदानतर्फ ७५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ २ करोड ५० लाख रुपैयाँ र राजश्व बाँडफाँटतर्फ १७ करोड ३७ लाख ६० हजार रुपैयाँ रहेको बजेटमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, आयतर्फको कोशी प्रदेश सरकारको वित्तीय समानीकरणतर्फ १ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, सशर्त चालू अनुदानतर्फ ८१ लाख ४४ हजार रुपैयाँ, सशर्त पुँजीगत अनुदानतर्फ १ करोड ४० लाख रुपैयाँ र राजश्व बाँडफाँटतर्फ १ करोड ७० लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदानतर्फ १ करोड ३० लाख रुपैयाँ, मालपोत घर रजिस्ट्रेसनबाट ११ करोड रुपैयाँ र दहत्तरबहत्तरबाट ३ करोड प्राप्त हुने बजेटमा जनाइएको छ ।
कूल बजेटमध्ये चालू खर्चमा ३६ दशमलव ०३ प्रतिशत, पूँजीगत खर्चमा ६३ दशमलव ८५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थानमा शुन्य दशमलव १२ प्रतिशत बजेट बिनियोजन गरिएको पाइएको छ ।
नगरप्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकीको अध्यक्षतामा भएको नगरसभामा उपप्रमुख उप्रेतीले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रमले कृषि क्षेत्र र कृषकलाई प्रोत्साहन दिनेगरी आगामी आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । आर्थिक विकास सम्बन्धि नीति अन्तर्गत कृषि विकासतर्फ खेती योग्य जमीनमा १२ महिना सिंचाई सुविधा पुर्याउन अभियानकै रुपमा डिप वोरिङ, सोलार पम्प, कुलो मर्मत तथा निर्माण, वाटर लिफ्टिङ्ग स्प्रिङ्कल सिंचाई योजना र बर्षको पानी संकलन गर्ने पोखरी निर्माण आदिको माध्यमबाट सिंचाई सुविधाको व्यवस्थापन गरी सिंचाईका पूर्वाधारहरु मर्मत तथा पुनः निर्माण गरी आवश्यकता अनुसार नयाँ कुलो पैना निर्माण गर्ने नीति लिइएको छ ।
नगरपालिकाक्षेत्रभित्र हात्तीको कारण हुने क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्न हात्तीबाट बढी प्रभावितक्षेत्रहरुमा हात्तीले कम क्षति पुर्याउने बालीको पहिचान गरी ती बालीहरुलाई व्याबसायिक खेतीको रुपमा प्रवद्र्धन गर्ने, यससक्षेत्रका लागि उपयूक्त रहेका रैथाने तथा स्थानीय बालीहरुको पहिचान गरी त्यस्ता बालीहरुको संरक्षण तथा व्यवसायिक खेतीमार्mत प्रवद्र्धन क्रियालकपहरु सञ्चालन गर्ने, व्यवसायिक कृषि प्रवद्र्धनका लागि कृषकहरुले कृिष यान्त्रिकरणको अवलम्बन गरी बृहत कृषि यान्त्रिकरण प्रवद्र्धन अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने महको आत्मनिर्भरताको लागि मौरीपालन कार्यक्रमलाई अभियानकारुपमा सञ्चालन गर्ने नीति नगरपालिकाले लिईएको छ । यी सहित थुप्रै महत्वपूर्ण कुरालाई नीतिमा समेटिएको छ ।
नीजि र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषि उत्पादकत्वमा बृद्धि ,रोजागारी सृर्जना र गरिवी निरवारण , नवप्रवर्तनमा आधारिता स्थानीयक्षेत्रको आर्थिक विकास , आन्तरिक स्रोतमा वृद्धिका लागि पूर्वाधार विकास, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा र सुशासन प्रवद्र्धन , श्रमिकको पञ्जिकरण, श्रमिकको सुरक्षा र व्यवस्थापन , एकीकृत शहरी विकास योजनाको निर्माण तथा कार्यान्वयन , लागूऔषधको प्रयोग नियन्त्रणका व्यापक सामाजिक परिचालन , विकासका आयामहरुमा टोल विकास संस्थाको सहभागिता र साझेदारी , ५ यूनिट सम्म पानी प्रयोग गर्ने निम्न वर्गको पहिचान गरी खानेपानीको विलको ५ यूनिट सम्म पानी खपत गर्ने ग्राहकको कार्यविधि बनाई खानेपानी समितिको सहकार्यमा पानी महशुल निःशुल्क गरिने उपप्रमुख उप्रेतीले सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको नीति र कार्यक्रमा उल्लेख छ ।
योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नीतिहरु अन्तर्गत ः उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गरिने योजनाको हकमा नगरपालिकाबाट विनियोजित रकमलाई शतप्रतिशत मानी उक्त रकममा लाभाग्राहीबाट लागत सहभागिता वापत १५ प्रतिशत रकम थप गरी लागत निर्धारण गर्ने नीति निरन्तरता दिइन, उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गरिने योजनाको अधिकतम लागत रकमको सिमा रु ५ लाख सम्मको मात्र हुनेछ । । सो भन्दा बढीका सवै योजनाहरु ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गरिने, वडास्तरीय योजना तथा कार्यक्रम अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधारतर्फ रु ५ लाखसम्म र अन्य कार्यक्रमतर्फ २ लाखसम्मको योजना तथा कार्यक्रमको लागत अनुमान तयार गर्ने , स्वीकृत गर्ने, सम्झौता गर्ने, अनुगमन गर्नै र फरफारकको सिफारीस गर्ने कार्य वडा समिति र वडा कार्यालयबाट नै हुने गरी सम्बन्धित कर्मचारी, पदाधिकारी र समितिलाई प्रचालित कानून बमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन गरी योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन निरन्तरता दिइनेछ । वडास्तरीय योजना, कार्यक्रम तथा प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापनका लागि अख्तियारी दिन कार्यविधिको निर्माण गरिने, नगर विकास योजना अन्तर्गत स्वीकृत भएका वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम अनिवार्यरुपमा सोही आर्थिक वर्षभित्रनै सम्पन्न गर्नुपर्ने, स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वार्षिक कार्ययोजना तालिका र वार्षिक खरिद योजना तयार गरी सोही बमोजिम योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी कार्य पहिलो चौमासिकभित्र सम्पन्न गरिने, प्रत्येक वडा समितिको कार्यालय र नगर कार्यपालिकाको कार्यालयबाट प्रत्येक चौमासिकमा सार्वजनिक सुनुवाई र बार्षिकरुपमा सामाजिक परीक्षण गरिने, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको सहजीकरणकालागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुका लागि आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकभित्र नै अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति लिईएको छ।
सामाजिक विकास नीति अन्तर्गत शिक्षा सम्बन्धि नीति, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सम्बन्धि नीति, युवा खेलकुद सम्बन्धि नीति, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षण र विकास नीति, सूचना तथा सञ्चार समबन्धि नीति, लघु उद्यम विकास, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन नीति अन्तर्गत फोहोर मैला व्यवस्थापन, वन तथा वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, पूर्वाधार नीतिलाई नीति र कार्यक्रमका समेटिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट वार्षिक १ एकसय भन्दा बढी असुरक्षित आवास भएका जनताका निम्ति कार्यविधि तथा मापदण्ड तयार गरी सुरक्षित आवास अन्तर्गत टिनको छानो फेर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र यसलाई निरन्तरता दिने, आयस्रोत नभएका, दैवि प्रकोपबाट पीडित निम्न वर्ग र साहारा विहिन परिवारका निम्ती कार्यविधि बनाएर वार्षिक २० घर आवास निर्माण गरीने र यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने नीति पनि नगरपालिकाले लिइएको छ ।
संघीय सांसद् विश्वप्रकाश शर्मालाई प्रमुख अतिथिका रुपमा आमन्त्रण गरिएको भएपनि विशेष कारणले उहाँ आउन नसक्ने जानकारी गराउनु भएको थियो । नगरपालिकाले कानूनमा उल्लेख भए अनुसार नगरसभा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।