१० असार, मेचीनगर ः मेचीनगर नगरपालिको न्यायिक समितिमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० बाट जिम्मेवारी सरी आएका ३१ र चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को जेठ मसान्तसम्म दर्ता हुन आएका ९४ समेत गरी कुल जम्मा १ सय २५ वटा मुद्धा दर्ता भएका छन् ।
कुल मुद्धामध्ये ५० वटा फछ्र्याेट भएका छन् भने ७५ वटा प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ । नेपालको संविधानको धारा २१७ मा कानून बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।
सो समितिमा गाउँसभा वा नगरसभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्यहरु रहने प्रावधान छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ को दफा ४६ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा संविधानको धारा २१७ बमोजिमको एक न्यायिक समिति रहने प्रावधान छ ।
न्यायिक समितिका संयोजक एवम् उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेतीका अनुसार सवैभन्दा बढी जग्गा साध सिमानाका ४७ तथा सवैभन्दा कम जग्गा नामसारी, पोखरी ठेक्का, हिसाव फरफारक, वातावरण प्रदुषण, वैदेशिक रोजगार, गाली वेइज्जती, नागरिकता बनाई पाउँ, धरौटी रकम बुझाई पाउँका एक÷एकवटा दर्ता भएका छन् ।
यसैगरी, लेनदेन सम्बन्धी ३०, अंश सम्बन्धी ५, क्षतिपूर्ति सम्बन्धी २, पारिवारीक विवाद ६ , बाटोपैनी ड्रेन अतिक्रमण ९, निर्माण कार्य रोक्का ४, घर खाली गराई पाउँ ४, घर टहरा हटाई पाउँ २, घरभाडा दिलाई पाउँ २, जग्गा रोक्का ६ वटा निवेदन न्याियक समितिमा प्राप्त भएको समितिका संयोजक एवम् उपप्रमुख उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो । कुल फछ्र्याेटमध्ये तामेली १८, डिसमिस ३, वडामा पठाएको ३, सम्बन्धित क्षेत्राधिकार भएको निकाय ÷अदालत जानु भनी सुनाएको दश, खारेजी १, मिलापत्र भएको १५ निवेदन छन् । अन्य कार्वाहीमा जग्गा रोक्का फुकुवा ११, अन्तरिम संरक्षात्मक आदेश १, क्षेत्राधिकार भएको पालिकामा पठाएको १ र सहमति कायम गराएको ४ वटा छन् ।
माथि उल्लेखित मुद्धा संख्या बाहेक अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पक्षहरुबीच सहमति मिलापत्र भएकोमा कार्यान्वयन नभएकोले सम्बन्धित पक्षलाई अदालत जानुभनी सुनाउने निर्णय गरिएको विवाद संख्या १ रहेको छ । यस न्यायिक समितिबाट उक्त अवधिमा ४ थान मुद्धामा सहमति कायम गराईएको छ भने ११ वटा मुद्धामा जग्गा रोक्का तथा फुकुवा आदेश गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । यस न्यायिक समिति अन्तर्गत मेचीनगर नगरपालिकाका १५ वटा वडामा सञ्चालित मेलमिलाप केन्द्रहरुमा दर्ता भएका विवाद÷मुद्धाको लगत, फछ्र्याैट हुने गरेका छन् ।
वडागत प्रगति विवरण हेर्दा वडाको मेलमिलाप केन्द्र अन्तर्गत सवैभन्दा बढी वडानम्बर १० मा१२४ वटा मुद्धा दर्ता भएका छन् । ती मध्ये ९८ वटा किनारा लागेका छन् भने ४ वटा नगर स्तरीय न्यायिक समितिमा पठाएको थियो । २२ वटा उक्त केन्द्रमा प्रक्रियामा रहेका छन् । सवैभन्दा कम वडानम्बर ५ को मेलमिलाप केन्द्रमा ११ वटा मुद्धा दर्ता भएका थिए । ती मध्ये ९ वटा फछ्र्याैट भए भने २ वटा न्यायिक समितिमा पठाएको अधिकृत इन्दिरा खरेलले जानकारी दिनुभयो ।
वडानम्बर २ मा २३ वटा दर्ता भएका मुद्धामध्ये १० वटा किनारा, न्यायिक समितिका पठाइएको २, प्रक्रियामा रहेको ९ वटा र तामेलीमा रहेको २, वडानम्बर ३ को केन्द्रमा कुल दर्ता भएका मुद्धामध्ये २६ वटा किनारा लागेको, ४ वटा न्यायिक समितिमा पठाएको, प्रक्रियामा रहेको ४० छन् । यो अवधिमा उक्त केन्द्रमा ७० वटा मुद्धा दर्ता भएको अभिलेखले देखाएको छ ।
वडानम्बर ४ को केन्द्रमा कुल ५९ वटा मुद्धा परेका थिए । ती मध्ये फछ्र्याेट ४६, समितिमा पठाएको २ र बाकी प्रक्रियामा रहेका ११, यसैगरी वडानम्बर ५ मा मुद्धा दर्ता ११ मध्ये ९ वटा फछ्र्याेट र २ वटा समितिमा पठाएको । वडानम्बर ६ कुल मुद्धा ८५ वटा मध्ये ७६ वटा किनारा लागेका थिए । समितिमा पठाएको ४ र बाकी प्रक्रियामा रहेका ५, वडानम्बर ७ मा १०७ वटा निवेदन परेका थिए । ती मध्ये ७१ वटा समयमै टुङ्गो लागेका छन् । १३ वटा समितिमा पठाएको र २३ वटा प्रक्रियामा रहेको अधिकृत खरेलले जानकारी दिनुभयो ।
वडानम्बर ८ को कुल मुद्धा ४४ मध्ये २५ किनारा लागेका थिए । ४ वटा समितिमा पठाएको र ८ वटा प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ । वडानम्बर ९ मा ६७ वटा मुद्धा दर्ता भएका थिए । ती मध्ये ४५ वटा किनारा लागेका छन् । समितिमा ५ वटा पठाएको र प्रक्रियामा १७ वटा रहेका छन् । वडानम्बर ११ को मेलमिलाप केन्द्रमा कुल ३३ वटामध्ये २१ वटा फछ्र्याेट, समितिमा पठाएको ७ प्रक्रियामा रहेको ५, वडानमबर १२ मा २७ वटा दर्तामध्ये २१ वटा किनारा लागेको २ वटा न्यायिक समितिमा पठाएको चालु ४ वटा, वडानमबर १३ मा ३१ वटा मुद्धा दर्ता भएका थिए । २० वटा फछ्र्याेट, समितिमा पठाएको ३ र चालु अवस्थामा रहेका ८ वटा छन । वडानम्बर १५ मा १९ वटा दर्ता भएका थिए । ती मध्ये १२ वटा फछ्र्याैट २ न्यायिक समितिमा पठाएको बताइएको छ । बाकी ५ प्रक्रियामा छन् । यस न्यायिक समिति अन्तर्गत १५ वटै वडाका मेलमिलापकर्ताहरुलाई मेलमिलाप कार्यविधिको बारेमा बेला बेला तालिम दिने गरिएको छ ।
राजस्व असुलीमा न्यायिक समितिको योगदान निक्कै ठुलो रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा न्यायिक समितिबाट कुल २० हजार रुपैयाँ ‐न्यायिक दस्तुर वापत) राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको असार ९ गते सम्ममा २ लाख ९२ हजार २ सय ७ रुपैयाँ असुली गरेको छ ।
