प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वाध्यात्मक हिसाबले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारीमा छन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष समेत रहेका ओली यसै विषयलाई लिएर पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग निरन्तर छलफलमा छन् ।
नेकपाका यी दुई शीर्ष नेताबीच लामो समयको ‘शितयुद्ध’ मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको मियोमा पुगेर मत्थर भएकाले पनि यतिखेर धेरैलाई चासो छ –अब मन्त्री बन्ने को को हुन ?
आज पनि दुई अध्यक्षबीच बालुवाटारमा छलफल भइरहेको छ । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारीसँगै सांसदहरु मन्त्री बन्नका लागि लबिङ गर्न थालेका छन् । नेकपाभित्र एक किसिमले राजनीतिक माहोल गर्माएको छ । नेताहरुको भागदौड पनि जारी छ ।
बालुवाटार र खुमलटारमा सांसदहरुको दौडधुप बढ्नुले सम्भावनाका श्रृङ्खलाहरु बन्ने र भत्कनेक्रम जारी छ । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा कति मन्त्री हटाउने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन् । यतिखेर ३ वटा मन्त्रालय रिक्त छन् तर आकांक्षीहरु धेरै ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले राजीनामा दिएपछि अर्थ र सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालय रिक्त छ । ती मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीले आफू मातहत नै राखेका छन् ।
त्यस्तै शहरी विकास मन्त्रालय रिक्त छ । शहरी विकासको जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार र यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले सम्हाल्दै आएका छन् ।
हाल १९ पूर्ण मन्त्रालयसहित ३ जना राज्यमन्त्री छन् । संविधानमा २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाइने व्यवस्था छ ।
मन्त्री बन्न आकांक्षीहरुलाई मन्त्री बनाउने गरी ओलीले केही मन्त्रालय टुक्राउने तयारी पनि गरेको नेताहरु बताउँछन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिलाई टुक्राएर ४ वटा मन्त्रालय बनाउने विषयमा पनि कुराकानी भएको एक नेताले जानकारी दिए ।
कहिले हुन्छ पुनर्गठन ?
नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य तथा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले पनि अध्यक्षद्वय पुनर्गठनको अन्तिम तयारीमा रहेको जानकारी दिए । उनले छिट्टै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने बताए ।
’उहाँहरु निरन्तर छलफलमा हुनुहुन्छ । आज पनि छलफल छ । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन आज भोलि नै गर्ने गरी नै लागिरहनु भएको छ,’ नेम्वाङले भने ।
मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठनका लागि छलफल भइरहेको मापदण्डबारे आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए ।
ढिलाई किन त ?
मन्त्रालय र मन्त्रीका विषयमा भागबण्डा नमिलेर पुनर्गठनमा ढिलाई भइरेहेको अर्का स्थायी कमिटी सदस्यको भनाइ छ ।
‘मन्त्रालयमा भागबण्डा नमिलेर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा ढिलाई भएको हो । अध्यक्षद्वय र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षलाई मन्त्रीहरुको भागबण्डा मिलाउनुपर्ने छ । केही दिनमा कुरा मिल्ला,’ उनले भने ।
ती स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार मुख्य मन्त्रालयमा भागबण्डा मिलेको छैन । अर्थ मन्त्रालय ओली आफैले राख्न चाहेका छन् । युवराज खतिवडलाई विशेष आर्थिक सल्लाहकार बनाएर सचिवालयमा तानेपछि ओलीले अर्थ मन्त्रालय अरुलाई नदिने बुझाई नेताहरुको छ ।
‘अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले अरुलाई दिने पक्षमा देखिनु हुन्न। त्यस्तै सञ्चार मन्त्रालय पनि ओलीले आफूतिर नै राख्न चाहनु भएको छ । तर, अध्यक्ष प्रचण्डले गृह र सञ्चारमा दावी गर्नुभएको छ । अन्य मन्त्रालयहरुमा पनि कुरा मिलेको छैन्,’ ती सदस्यको दावी छ ।
भदौ २६ गते सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको मापदण्ड बनाउने निर्णय गरेको थियो । गत असोज ४ गते बसेको सचिवालय बैठकले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि विभिन्न विकल्प प्रस्तुत गरेको थियो । हालको मन्त्रिपरिषद्मा यसअघि मन्त्री बन्न नपाएका सांसदहरुलाई समेट्ने तयारी छ ।
जसमा पुराना सबै मन्त्री हटाउने, दुई वर्ष पुगेकालाई हटाउने अरुलाई निरन्तरा दिने, पुराना केही मन्त्री राख्ने र नयाँ ल्याउने विकल्पमाथि छलफल भएको थियो । तर, ओली र प्रचण्डबीचको निरन्तरको छलफलले यसबारे टुंगो लगाइनसकेको नेताहरुले बताएका छन् ।
चर्चामा को–को ?
मन्त्री बन्नका लागि पूर्व एमालेको तर्फबाट सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल, यज्ञराज सुनुवार, विशाल भट्टराई, विरोध खतिवडा, महेश बस्नेत लगायत चर्चामा छन् । त्यस्तै पूर्व माओवादीतर्फ जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, देवेन्द्र पौडेल, हरिवोल गजुरेल, टोपबहादुर रायमाझी लगायतको नाम चर्चामा छ ।
उता मन्त्रीका आकांक्षी नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि मन्त्री बन्ने दाउमा छन् । प्रतिनिधिसभामा पराजित भए पनि राष्ट्रिय सभामा पुगेका यी नेताहरुलाई मन्त्री बन्न संविधान बाधक हुने विषय पनि विवादित छ ।
त्यसो त उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेपछि परेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले वामदेवलाई तत्काल थप जिम्मेवारी नदिन आदेश जारी गरेको छ ।
वामदेव विरुद्ध परेको रिटमा असोज १४ गते सर्वोच्चको फैसला आउनसक्ने सम्भावना रहेको छ । गौतमका कारण पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा ढिलाई भइरहेको नेताहरु बताउँछन् ।
त्यस्तै महासचिव विष्णु पौडेल पनि मन्त्री बन्न सक्ने सम्भावाना छ । तर, पार्टीको काममा व्यस्त हुनुपर्ने भएकाले उनी मन्त्री नबन्ने तर्क पनि एकाथरी नेताहरुले गर्दै आएका छन् ।
