१ असार, काठमाडौं : प्रदेश सरकारहरूले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आज आ–आफ्नो बजेट सार्वजनिक गर्दैछन्। आर्थिक कार्यविधि ऐनअनुसार असार १ गते नै बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानअनुसार सातवटै प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रालयहरूले नयाँ बजेट घोषणा गर्न लागेका हुन्।
पछिल्ला वर्षहरूमा बजेट कार्यान्वयनमा आएको कमजोरीलाई ध्यानमा राख्दै धेरै प्रदेशले यसपटक बजेटको आकार नबढाउने संकेत गरेका छन्। यद्यपि, कृषि, रोजगारी, पर्यटन, पूर्वाधार र सामाजिक सेवाका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
कोशी प्रदेशले गत वर्ष ल्याएको ३५ अर्ब २७ करोडको हाराहारीमा बजेट ल्याउँदैछ भने पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन क्षेत्र प्राथमिकतामा परेको छ। मधेश प्रदेशले कृषिको आमूल सुधार र बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि रोजगारी सिर्जनामुखी योजना बजेटमा समावेश गर्ने तयारी गरेको छ।
बागमती प्रदेशले गत वर्षको ६४ अर्ब ५४ करोडको बजेटपछिको निरन्तरता दिँदै यसपटक पनि कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनेछ। गण्डकी प्रदेशले “पहिले घरदेश, अनि परदेश” अभियानअन्तर्गत आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन र लगानी सम्मेलनमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्ने नीति लिएको छ।
लुम्बिनीले कृषिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै गत वर्षको ३८ अर्ब ९७ करोडको तुलनामा यसपटक झन्डै ३५ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। कर्णाली प्रदेशले सीमान्तकृत समुदायको जीवनस्तर सुधार र सामाजिक न्यायमा आधारित बजेट सार्वजनिक गर्दैछ।
त्यस्तै, सुदूरपश्चिमले क्रमागत र बहुवर्षीय आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै निर्वाचन क्षेत्र अनुसार बजेट विनियोजन गर्ने योजना बनाएको छ—जसअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिकलाई ३ करोड विनियोजन गरिनेछ।
सातवटै प्रदेशका बजेटले आर्थिक पुनरुत्थान र विकास योजनालाई व्यावहारिक रूपमा अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।