१६ असार, झापा : कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा नेपालभित्र अस्थायी पैठारी हुने सवारी साधनहरूलाई लक्षित गर्दै प्रदेश नाकामा अनुमति तथा कर प्रणाली लागू गर्ने नीति अघि सारेको छ। तर संघीय सरकारको स्पष्ट निर्देशन विपरित यो नीति ल्याइँदा प्रदेश र संघबीचको नीतिगत द्वन्द्व सतहमा आएको छ।
कोशी सरकारको बजेट बक्तव्यको १६९ नम्बर बुदा अनुसार इलामको पशुपतिनगर, झापाको काँकडभिट्टा, मोरङको रानी, विराटनगर र सुनसरीको कोशी ब्यारेजलगायत नाकाहरूमा एकीकृत सवारी जाँच केन्द्र स्थापना गरिनेछ। ती केन्द्रहरूबाट नेपालभित्र प्रवेश गर्ने अस्थायी पैठारी हुने सवारी साधनहरूको जाँच गरी सुरक्षा जाँच स्टिकर तथा अस्थायी इजाजत वापत कर असुल गर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
तर संघीय सरकारको बजेट ब्क्तव्यको बुदा नम्बर ४१३ मा स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि नेपालभित्र यात्रा गर्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिने अस्थायी पैठारी सवारी साधनहरूबाट प्रदेश वा स्थानीय तहले कुनै पनि प्रकारको प्रवेश शुल्क, रुट दस्तुर वा महसुल असुल गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाइएको छ।
विधि र प्रक्रियाको हिसाबले हेर्दा कोशी प्रदेशको यस्तो प्रस्ताव संघीयताको मूल मर्म र संविधानको धारा ५८ तथा संघीय सरकारद्वारा पारित नीति निर्देशसँग असंगत देखिन्छ। विज्ञहरूका अनुसार, संघीय सरकारका नीति निर्देशनहरू प्रदेश सरकारहरूले पालना गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ।
हेर्नुहोस् संघीय र प्रदेश सरकारको बजेट बक्तव्यको बुदाहरु :
यता, प्रदेश सरकारले भने यो नीति आयस्रोत विस्तार, सवारी ट्र्याकिङ तथा पर्यटन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक भन्दै अघि सारेको दाबी गरेको छ। तर यसले व्यापार, यातायात, तथा आम यात्रुहरूमा करको दोहोरो भार सिर्जना गर्ने खतरा बढाएको छ।