देशभर फैलिएको हिंसात्मक ‘जेन-जी’ आन्दोलन र त्यस क्रममा भएको मानवीय क्षतिको चौतर्फी दबाबपछि नेपाल सरकारले विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को आपतकालीन बैठकले सरकारको यसअघिको निर्णयबाट पछि हट्दै बन्द गरिएका प्लेटफर्महरूलाई पुनः सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ।
आन्दोलनको हिंसा र मानवीय क्षति
नेपाल सरकारले हालै दर्ता नभएका फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब र एक्ससहित २६ वटा सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यस निर्णयको विरोधमा देशभरका युवाहरू सडकमा उत्रिएका थिए। आजको प्रदर्शन काठमाडौँको माइतीघरबाट बानेश्वर हुँदै संसद् भवन घेराउ गर्ने प्रयाससँगै हिंसात्मक बनेको थियो।
प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीचको झडपमा प्रहरीले अश्रुग्यास र गोली चलाउँदा स्थिति भयावह बनेको थियो। यस घटनामा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार १९ जनाको मृत्यु भएको र ३०० भन्दा बढी घाइते भएको खबर छ। बढ्दो तनावलाई नियन्त्रणमा लिन काठमाडौँ उपत्यकाका धेरैजसो क्षेत्रमा निषेधाज्ञा र कर्फ्यु आदेश जारी गरिएको थियो भने सेना पनि परिचालन गरिएको थियो।
सरकारको निर्णय र उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको राजीनामा
जनताको व्यापक आक्रोश र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आएको दबाबपछि सरकारले कठोर कदम चाल्न बाध्य भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकलगत्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सरकारको निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्। उनले जेन-जी पुस्ताको मागलाई सम्बोधन गर्दै सामाजिक सञ्जालहरूलाई क्रमशः सुचारु गर्ने जानकारी दिए।
यस घटनापछि गृह प्रशासनको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्दै गर्दा गृहमन्त्री रमेश लेखकले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध कुनै हालतमा नहटाउने अडान राखे पनि आजको घटनाले उनको अडानमा परिवर्तन ल्याएको छ। उनले हिंसाको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रदर्शनमा अवाञ्छित तत्वको घुसपैठ भएको आरोपसमेत लगाएका छन्।
सामाजिक सञ्जाल नियमनको भविष्य
सरकारको यो निर्णयले हालको संकटलाई अस्थायी रूपमा समाधान गरे पनि सामाजिक सञ्जाल नियमनको मूल मुद्दा यथावत् रहेको छ। सरकारले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनपछि दर्ता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ जारी गरेको थियो। यस निर्देशिकामा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरू जस्तै, नेपालमा सम्पर्क बिन्दु तोक्नुपर्ने र गुनासो सुनुवाइ अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने कुरामा ठूला सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले अझैसम्म सहमति जनाएका छैनन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार, यो घटनाले सरकारलाई सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि कठोर कदम चाल्नुअघि व्यापक छलफल र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने पाठ सिकाएको छ। यो निर्णय आन्दोलनको उपज भए पनि यसले नेपालको डिजिटल अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी बहसलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको छ।