लक्ष्मी उप्रेती
यतिखेर नेपाली पत्रकारहरु सडकमा छन् । पत्रकारहरु सडकमा आएर रचनात्मक आन्दोलन गरेको यो न पहिलो हो, न त अन्तिम नै हो । नेपालमा विभिन्न समयमा आउने विवादास्पद कानून तथा विधेयकहरू (मिडिया काउन्सिल विधेयक) त कहिले श्रमजीवी पत्रकारहरुको हक, हित अधिकार रक्षाका लागि सडकमा देखिन्छन् पत्रकारहरु ।
विभिन्न बहनामा सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्न खोज्ने यो पुरानै रोग हो । राजनीतिक दलहरू सत्तामा हुँदा प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने तर बाहिर हुँदा स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने । यो परम्पराको अन्त्य नभईञ्जेलसम्म नेपाली सञ्चारकर्मीहरु सडकमा आईरहनुपर्छ ।
अहिले भने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गरेको विभेदकारी र स्वेच्छाचारी सूचना र विज्ञापनसम्बन्धी निर्णय खारेजीलगायतका मागसहित आज देशभरका पत्रकारहरु सडकमा छन् ।
नेपाली पत्रकारहरुको आन्दोलन रचनात्मक नै छ । उनीहरु नत सडक अवरोध गरेर सवारी साधन आवागमनमा समस्या पार्छन् नत सडकमा टायर बालेर विरोध नै न नेपाल बन्द या हरेक उद्योग व्यवसाय र शिक्षण संस्था आमहडताल नै गर्छन् । उनीहरु सभ्य भाषामा भव्यरुपमा आफ्ना माग सरकारले सुनिदेओस भनेर हारगुहार गर्छन् । या पत्रकारको आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुन्छ ।
गएको चैत १८ गते सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम तथा सूचना प्रकाशन प्रक्रियालाई पारदर्शी र एकरूप बनाउन भन्दै सरकारी सञ्चार माध्यममामात्र विज्ञापन प्रकाशन प्रकाशन गर्न निर्देशन दिए लगत्तै नेपाली पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको निर्देशन अनुसार प्रदेश समिति, जिल्ला, प्रतिष्ठान र एसोसिएट संस्थाहरु सडकमा छन् ।
सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने काम गरे, एसएमएसमार्फत यो निर्णय फिर्ता गर्न नेपाली पत्रकारहरुले आग्रह गरे, देशभरीका पत्रकारहरुको हस्ताक्षर अभियान चल्यो , संकलित हस्ताक्षर सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सरकारलाई पठाईयो, तर, सरकारको कानमा बतास नचले पछि नेपाल पत्रकार महासंघले थप आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्यो ।
२५ जेठ मा संकलित हस्ताक्षर महासघका सवै संरचनाहरुले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने काम भयो । २७ र २९ जेठमा विहान ११ देखि मध्यान्ह १२ बजेसम्म सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मुलगेटमा सरकारी सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यम मात्र प्रयोग गर्ने निर्णयविरुद्ध देशभरका पत्रकारहरु धर्नामा बसे । सूचना विज्ञापन सम्बन्धी विभेदकारी र स्वेच्छाचारी निर्णय खारेज गर्नुपर्ने, जिम्मेवारी पत्रकारिता हामी गछौं प्रेस स्वतन्त्रताका लागि अघि बढ्ने, नेपाल पत्रकार महासंघका मागहरु तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने, निर्वाध सूचना प्राप्तिको अधिकार सूनिश्चित गर्नुपर्ने, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी संवैधानिक हकको रक्षा गर्नुपर्ने नेपाली पत्रकारहरुको माग छ ।
१ र ३ असारमा सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा धर्ना बस्ने र ५ असारमा केन्द्रीय समितिको आयोजनमा पेशागत संगठन र सरोकारवालासहित वृहद ऐक्यवद्धता र्याली गर्ने कार्यक्रम तया भएको छ । के यति गर्दा नेपाली पत्रकारहरुले उठाएको माग पुरा होला त ? त्यो आगामी दिनले देखाउला ।
संविधानमै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति छ । सरकार भने मिडिया मार्ने निर्णय गर्दैछ , देशभरका पत्रकारहरु मिडिया बचाउने भूमिका खेल्दैछन् । सचिवस्तरको यो निर्णय प्रथम दृष्टिमै खारेजयोग्य छ । यस्तो हतारमा गरेको निर्णयले दीर्घकालिनरुपमा के कस्ता असर पर्छ भन्ने अध्ययन नै नगरी सरकारले सरोकारवालासँग छलफलै नगरी यस्तो निर्णय नल्याएको भए हुन्थ्यो । नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति विरुद्ध सरकारले मिडियालाई नियन्त्रण गर्न खोज्नुहुन्छ ?
नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रतिवद्धता सुनिश्चितता गरेको छ । सूचनाको हकलाई सुनिश्चितता गरेको छ । धारा १९ ले सञ्चारको हकलाई स्थापित गरेको छ । तर, वर्तमान सरकार प्रेसमाथि अंकुस लगाउन उद्धत छ । यो प्रश्नको जवाफ बालेन्द्र शाहा (बालेन) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले दिनुपर्छ कि पर्दैन् ?
जुनसुकै सरकारले पत्रकारको अहित गर्ने कानून ल्याउने प्रयास गरे सञ्चारकर्मीहरु त्यसको खवरदारीका लागि सडकमा आउने गरेका छन् । प्रेस स्वतन्त्रतालाई हनन गर्न खोजे नेपाली पत्रकारहरु चुप लागेर बस्ने अवस्था हुदैँन् । लोकतान्त्रिक मुलुकमा समग्र मिडियाको अहित गर्ने निर्णय मान्य हुर्दैन् ।
सरकारले पनि होईन् सचिवस्तरबाट भएको यो निर्णय संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै निकायहरूले प्रेषित गरेका छन् । यो निर्णयले पत्रकारको मात्र नभएर जनताकै हक अधिकार खोसेको छ । यस्ले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण गर्ने काम भएको छ । सरकारले गलत मनासायका साथ निर्णय लिइएको छ । यसलाई तत्काल रोक्नुपर्छ ।
राजनीतिक दलले सत्तामा नरहँदा प्रेसको वकालत गर्ने तर सत्तामा आएपछि प्रेसको घाँटी निमोठ्ने काम गर्ने गरेकाले प्रेस स्वतन्त्रताका हक हनन् गर्न खोज्ने कुनै पनि सरकारसँग नेपाली पत्रकारहरुको कुनै हालतमा सहकार्य हुन सक्दैन् । यो मुलुकमा जुनसुकै दलको सरकार आएपनि एउटा कुरा बुझ्न जरुरी छ, त्यो के हो, प्रेस बलियो नभए प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र बलियो हुर्दैन् । प्रेस स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्न सकिन्दैन् । त्यसकारण पनि सरकराले प्रेसमाथि अंकुश लगाउने र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्नु हुर्दैन् । यो काम आम नेपाली पत्रकारहरुलाई सैह्य हुर्दैन् । निजी सञ्चार माध्यममाथि सरकारी विज्ञापन रोकेर यो सरकारले नेपाली पत्रकारितामाथि नै प्रहार गरेको छ । यो खालको निर्णय लोकतन्त्रमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अंकुश लगाउने षड्यन्त्र हो ।
यो देशमा राज्य व्यवस्था परिवर्तनका लागि बेला बखत भएका आन्दोलनमा र लोकतन्त्रका ल्याउनका लागी निजी सञ्चार माध्यमहरूको ठूलो भूमिका रहेको र यसलाई कसैले पनि भुल्न हुदैँन् ।
प्रेस जगत भनेको विधिको शासन कायम गराउने, मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गराउने र राज्यको हरेक निकायलाई खबरदारी गर्ने हो । प्रेस जगतको सरकार र हरेक नागरिकलगायत सबैले सम्मान गर्नुपर्छ । नेपालको लोकतन्त्र, मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताका लागि नेपाली प्रेसले पुर्याएको योगदान कसैले भुल्न हुर्दैन । प्रेसको कदर गर्दै प्रेसको घाँटी निमोठ्ने सरकारका कुनै पनि कदमकाविरुद्ध हरेक नागरिक एक ठाउँमा उभिनुपर्छ ।
नेपाली प्रेसले प्राप्त गरिसकेको हक र अधिकार कुण्ठित गराएर सरकारका अकर्मण्यता, वेथिति र भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने प्रयासविरुद्ध खवरदारी गरिरहेको नेपाली मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको कुचेष्टा सफल हुर्दैन भन्नेमा आम नेपाली पत्रकारहरु विश्वस्त छन् ।