काठमाडौँ । राहदानी (ई-पासपोर्ट) छपाइ तथा खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अर्बौँको भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कडा कदम चालेको छ। आयोगले यस प्रकरणमा संलग्नताको आशङ्कामा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवालाई बयानका लागि आधिकारिक रूपमा बोलाएको छ।
अख्तियारको विशेष टोलीले काठमाडौँको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका-२ स्थित डा. राणाको निजी निवासमा पुगेर बयानका लागि उपस्थित हुने म्याद (सूचना) तामेल गरेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम १४ बमोजिम जारी गरिएको उक्त सूचनामा डा. राणालाई सूचना बुझेको वा घरदैलोमा टाँस भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक तीन दिनभित्र टङ्गालस्थित आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा उपस्थित हुन कडा निर्देशन दिइएको छ।
विदेशमा रहेकी आरजुको घरमा जनप्रतिनिधिको रोहबरमा म्याद टाँस
डा. राणा हाल देश बाहिर रहेकाले आयोगले स्थानीय वडाका प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा उनको घरको मूल ढोकामा म्याद टाँसेर कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको छ। डा. राणा र उनका पति एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा गत फागुन १३ गते उपचारका लागि सिङ्गापुर प्रस्थान गरेका थिए भने हाल उनी हङकङमा रहेको बताइएको छ। आयोगले म्याद तामेल गर्दा देउवा परिवारका कुनै पनि सदस्य निवासमा उपस्थित थिएनन्।
अख्तियारले जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा भनिएको छ, ‘यस आयोगमा परेको वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी आरजु राणा देउवा समेत भएको राहदानी छपाई सम्बन्धी कार्यमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको भन्ने उजुरीको अनुसन्धानको सिलसिलामा तपाईँसँग बयान लिनुपर्ने भएकोले… आयोगको महाशाखा नं. १२, कोठा नं. १२ टङ्गालमा उपस्थित हुन आउनुहोला। नआए कानुन बमोजिम हुनेछ।’
विभागका महानिर्देशकसहित तीन उच्च अधिकारी यसअघि नै नियन्त्रणमा
राहदानी छपाइको ठेक्का प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता र नीतिगत भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित परेको उजुरीका आधारमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री राणासँग बयान लिन लागिएको हो। यो प्रकरण कति गम्भीर छ भने आयोगले यसअघि नै राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनीलकुमार केसी र विभागका तत्कालीन लेखा प्रमुख तुलसीप्रसाद आचार्यलाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छ।
उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतबाट थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति लिई अख्तियारले विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ। सोही अनुसन्धानको क्रममा तत्कालीन मन्त्री राणाको समेत प्रत्यक्ष संलग्नता वा निर्देशन हुनसक्ने बलियो आधार देखिएपछि आयोगले उनलाई बयानको दायरामा ल्याएको हो। यो घटनाले नेपाली राजनीति र प्रशासनिक वृत्तमा ठुलो तरङ्ग पैदा गरेको छ।