भरतपुर (चितवन) । सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो ऐतिहासिक महाधिवेशन आज आइतबारदेखि चितवनको भरतपुरमा भव्य रूपमा सुरु हुँदैछ। महाधिवेशनको बन्द सत्र र निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनै लाग्दा पार्टीको ‘वरिष्ठ नेता’ पदलाई लिएर विशेष कानुनी व्यवस्था बाहिर आएको छ। रास्वपाले विधान संशोधन गरी वैधानिकता दिएको ‘वरिष्ठ नेता’ पदमा यस पटक कुनै पनि चुनावी प्रतिस्पर्धा नहुने भएको हो।
बालेन शाहका लागि विशेष व्यवस्था, केन्द्रीय सदस्य पनि भिड्नु नपर्ने
गत फागुन २१ गतेको निर्वाचन अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर (हाल प्रधानमन्त्री) बालेन शाहलाई रास्वपामा समाहित गर्ने राजनीतिक रणनीतिका साथ यो ‘वरिष्ठ नेता’ पद सिर्जना गरिएको थियो। त्यति बेला पार्टीको विधानमा यो पद नभए पनि पहिलो महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा विधान संशोधन गरी यसलाई थप गरिएको हो, जसलाई महाधिवेशनले अनुमोदन गर्न बाँकी छ।
रास्वपा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका उपप्रमुख राम गुरुङका अनुसार वरिष्ठ नेता पदमा वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई नै निरन्तरता दिइने सहमति भइसकेकाले सो पदका लागि निर्वाचन कार्यक्रम तय गरिएको छैन। निर्वाचन नहुने भएपछि प्रधानमन्त्री शाहले केन्द्रीय सदस्य बन्नका लागि समेत अन्य नेताहरू जस्तै प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने छैन।
१९ पदाधिकारी र १५८ केन्द्रीय सदस्यका लागि दुई चरणमा चुनाव
पार्टी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन शाहको मर्यादाक्रम र स्थान सुनिश्चित गर्नकै लागि यो विशेष प्रावधान राखिएको हो। वरिष्ठ नेता बाहेक केन्द्रीय समितिका अन्य सम्पूर्ण सदस्य र पदाधिकारीहरूका लागि भने चुनावी प्रतिस्पर्धा हुनेछ। संशोधित विधान अनुसार अब रास्वपाको केन्द्रीय समिति १५८ सदस्यीय र पदाधिकारी सङ्ख्या १९ सदस्यीय पुगेको छ।
निर्वाचन दुई चरणमा सम्पन्न हुने उपप्रमुख गुरुङले जानकारी दिनुभयो:
-
पहिलो चरण: सभापति र केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको चुनाव हुनेछ। यस चरणमा सभापतिका निकटतम प्रतिद्वन्द्वीले यदि १० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याएमा उनी स्वतः केन्द्रीय सदस्य बन्ने वैधानिक नियम छ।
-
दोस्रो चरण: पहिलो चरणबाट विजयी भएका केन्द्रीय सदस्यहरू मध्येबाटै बाँकी पदाधिकारीहरूको चयनका लागि चुनाव गरिनेछ।
२०७९ असार ७ गते स्थापना भएको रास्वपाले आफ्नो स्थापनाको चार वर्ष पुगेको अवसरमा पहिलो पटक महाधिवेशन गर्न लागेको हो। स्थापनाको छोटो समयमै आम चुनावमा २१ सिट जितेर उदाएको रास्वपाले पछिल्लो निर्वाचनमा झण्डै दुई-तिहाइ बहुमत प्राप्त गरी देशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ।