नेकपा (एमाले) ले आगामी फागुन २१ गते हुने आम निर्वाचनमा भाग नलिने निर्णय गरेको छ। बुधबारदेखि तीन दिनसम्म चलेको एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाले मात्रै देशलाई लोकतन्त्रको बाटोमा फर्काउन सक्ने स्पष्ट मान्यता राख्दै निर्वाचनमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सञ्चारकर्मीहरूसँग ‘नहुने चुनावमा एमालेले भाग नलिने’ बताएका छन्। यद्यपि, बैठकमा उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्यसहितका नेताहरूले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णयको विरोध गरेका थिए।
एमालेले २१ फागुनमा चुनाव गराउने घोषणा गरेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमाथि निर्वाचनको वातावरण बिगार्न लागेको आरोप लगाएको छ। एमालेको ठहर छ कि निर्वाचन पनि हुन नसक्ने र प्रतिनिधिसभा पनि कायम नरहेको वर्तमान अवस्थाले देशमा राजनीतिक रिक्तता र अस्थिरताको भयावह अवस्था सिर्जना हुनेछ। पार्टीले सरकार निर्वाचनको मूल पक्षका रूपमा दलहरूसँग संवाद र सहकार्य गर्नुको साटो अनिर्वाचित सत्ता लम्ब्याउने दिशामा उद्यत रहेको र उल्टै निषेध र मुठभेडको बाटोमा हिँडिरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। यसै क्रममा, एमाले अध्यक्ष ओलीसहित तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख, काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनका प्रमुख र गृहसचिवलाई राहदानी रोक्का र स्थान हद तोकिएकोमा एमालेले आपत्ति जनाएको छ।
जेन-जी घटनामा ओलीलाई उन्मुक्ति, नेतृत्त्व छोड्न दबाब:
केन्द्रीय कमिटीको बैठकले २३ र २४ भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलनको क्रममा भएका घटनाहरूको जवाफदेहीबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उन्मुक्ति दिएको छ। एमालेले पारित गरेको २२ बुँदे प्रस्तावमा २३ भदौको घटनालाई ‘सामान्य सुरक्षा कमजोरी मात्रै नभई नवयुवाहरूको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनभित्र घुसपैठ र दुरुत्साहनमार्फत निहत्था युवाहरूको हत्या हुने स्थिति सिर्जना गरिएको’ निष्कर्ष निकालिएको छ। प्रस्तावले ‘भदौ २३ गते कुनै न कुनै दु:खद घटना घटाएर २४ गते देश दहन गर्ने सुनियोजित तयारी’ भएको पुष्टि गरेको ठहर गरेको छ।
यद्यपि, बैठकमा केही केन्द्रीय सदस्यहरूले भने आन्दोलनको हताहती र विध्वंसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको रूपमा ओली जवाफदेह हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। सचिव योगेश भट्टराईले सरकारको नेतृत्व एमालेले गरिरहेकाले ‘जे भयो त्यसको जिम्मा लिएर जनतासँग क्षमायाचना गर्नुपर्ने’ बताएका थिए। यस्तै, अरविन्द सिंह, ठाकुर गैरे, नवीना लामा, गणेश पहाडीलगायतका नेताहरूले परिवर्तित परिस्थितिमा अध्यक्षले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका थिए। तर, अध्यक्ष ओलीले भने आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नभएको भन्दै राजीनामा नदिने र राजीनामाबारे महाधिवेशनमा छलफल गर्ने बताएका छन्। एमालेले आगामी मंसिर २७ देखि २९ गतेसम्म पोखरामा ११औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ।
२३ र २४ भदौको आन्दोलनले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार घेराउ भएपछि ओलीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए र उनी सेनाको सुरक्षा घेरामा रहेका थिए।
