१९ चैत, मेचीनगर : कोशी प्रदेशका जिल्ला कारागारका समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कारागार व्यवस्थापन विभाग तथा नेपाल सरकारलाई सिफारीस गरेको छ ।
कानूनले अपाङ्गता, ज्येष्ठता, स्वास्थ्य अवस्था हेरी कैदीबन्दीलाई छुटाछुट्टै राख्ने प्रष्टरुपमा भनेको भए पनि जिल्ला कारागार झापामा त्यसको कार्यान्वयन नभएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग विराटनगरले जनाएको छ । यी लगायत जिल्ला कारागार झापालगायत कोशी प्रदेशका जिल्ला कारागार मा देखिएका समस्या तत्काल समाधानका लागि कारागार व्यवस्थापन विभाग तथा नेपाल सरकारलाई आयोगले सिफारीस गरेको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कोशी प्रदेश कार्यालय विराटनगरले कोशी प्रदेशका जिल्लामा कारागार कार्यालयको अवस्था, भौतिक संरचना, कैदीबन्दी, मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा अनुगमन गरेको आयोगले जनाएको छ । जिल्ला कारागार झापालगयात उदयपुर, इलाम,पाचथर, संखुवासभा, मोरङ र भोजपर कारागारको अनुगमन गरेको थियो ।
सोहि क्रममा आयोगले १३ असार २०८० मा जिल्ला कारागार झापाको अनुगमन गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘कानूनले अपाङ्गता, ज्येष्ठता, स्वास्थ्य अवस्था हेरी कैदीबन्दीलाई छुटाछुट्टै राख्ने भनिए पनि झापा कारागारमा सबैलाई एउटै ठाउँमा राखिएको पाईयो’ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कोशी प्रदेश कार्यालय विराटनगरका कार्यालय प्रमुख उपसचिव पवन भटट्ले भन्नुभयो—‘यी लगायात कारागारमा थुप्रै समस्या रहेछन् समाधानका लागि कारगार व्यवस्थापन विभाग तथा नेपाल सरकारलाई आयोगले सिफारीस गरेको छ । ’
कारागार कार्यालय झापामा पुरानो भवन रहेको, कारागार कार्यालयको जग्गा पर्याप्त रहेको वाल सारेर खेल्ने ठाउँ ठूलो बनाईदिन कैदीबन्दीले माग गरेतापनि सरोकारवालाबाट सम्बोधन हुन् नसकेको, कैदीबन्दीको फैसला अदालतबाट समयमै हुन नसक्दा एकबर्ष बस्नुपर्नेले चार ÷चार वर्ष कारागार बस्नु परेको, कैदीबन्दीलाई मानव अधिकार तथा सीपमुलक तालिमको अभाव रहेको छ । जिल्ला कारागार इलाममा पनि कैदीबन्दीलाई मानव अधिकार तथा सीपमुलक तालिमको अभाव रहेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
धार्मिक, पूजा पाठ, स्वास्थ्य उपचार, मनोरञ्जन तथा खेल सामाग्री, सीपमुलक तालिम सरसफाई, खानेपानी तथा शौचालय पसल, भान्सा सञ्चालनको व्यवस्थापन भने जिल्ला कारागार झापाको सन्तोषजनक रहेको अनुगमनका क्रममा फेला पारेको आयोगले जनाएको छ । कारगारमा सबैले आ आफ्नो धर्म संस्कृति अबलम्बन गर्न पाएको । कारागार कार्यालयको परिसरमा बुद्धको मुर्ति, मन्दिर, चर्च समेत रहेको पाईयो भने महिला कारागार तर्फ पनि मन्दिर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा निजी अस्पतालमा उपचार गरेमा स्वयम् कैदीबन्दीले उपचार खर्च व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था जिल्ला कारगार झापाले गरे पनि स्वास्थ्य उपचारमा कैदीबन्दीलाई कुनै समसया नरहेको , कारागार प्रशसनले उपचारका लागि बाहिर जानुपर्ने भएकालाई पठाईदिने तथा सरकारी मेची प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरमा निःशुल्क उपचार कारागारले गराईदिने व्यवस्था मिलाएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कारागारले नियमतिरुपमा तालिम सञ्चालन गर्न नसकेको भएपनि बिगतका बर्षमा मुडा बनाउने, सिलाई कटाई तालिम प्रदान गरेको, अहिले पनि कतिपयः कैदीबन्दीले मुडा बनाउने काम गरेको र बिक्री वितरणमा कुनै समस्या नरहेको कैदीबन्दीलाई उद्धृत गदैं प्रतिवेदनमा जनाईएको छ । शौचालयबाट निस्केको ढलको उचित व्यवस्थापन नहुँदा स्थानीयवासीले पटक पटक विरोध गदैं आएका थिए । त्यो समाधानका लागि पहल भईरहेको भन्ने प्रशासनको भनाई प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । तर, कारागार कार्यालयमा शौचालय र पानीको व्यवस्था गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जिल्ला कारगार इलाममा भने पानीको समस्या ज्यार्दै ठूलो रहेको आयोगको २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कैदीबन्दीका आफ्न्तलाई शनिवारदेखि बाहेक हप्ताको ६ दिननै विहान १० देखि साँझ ४ बजेसम्म भेटघाट गर्न दिने व्यवस्था कारागार प्रशासनले मिलाएको र टाढाबाट आउने कैदीबन्दीका आफन्तलाई अलि बढी समय दिने गरेको भन्ने कैदीबन्दीको भनाईलाई समेत प्रतिवेदनमा राखिएको छ । सूचना तथा सञ्चारबाट बञ्जित हुनु नपरोस भनेर कैदीबन्दीका लागि स्थानीय र राष्ट्रिय स्तरको कान्तिपुरलगायतका पत्र पत्रिका आउने गरेको, पुरुष कारागारतर्फ प्रायःकोठामा टेलिभिजन रहेको, महिलातर्फ दुईवटा टेलिफोन सेट रहेको र स्थानीय र राष्ट्रिय स्तरको पत्र पत्रिका आउने गरेको र महिला कारागारमा तीनवटा टेलिभिजन रहेको आयोगको अनुगमन टोलीले फेला पारेको थियो । जिल्ला कारागार कार्यालय झापामा क्यारमबोर्ड, चेस, लुडो, फुटबल, भलिबल, टेवलटेनिस, व्याटमिन्टन जिमलगायतका मनोरञ्जन तथा खेलकुदका सामाग्रीको व्यवस्था रहेको तथा कोशी प्रदेशका अनय कारगारभन्दा जिल्ला कारगार कार्यालय झापामा खेलकुलका सामग्रीको राम्रो व्यवस्था गरेको आयोगले जनाएको छ । तर, जिल्ला कारागार इलाममा भने, यो निक्कै ठूलो समस्याका रुपमा रहेको छ । आयोगको प्रतिवेदन अनुसार पिउने पानीको समस्या, कैदीबन्दीको फैसला अदालतबाट समयमै हुन नसकेको भन्ने कैदीबन्दीको गुनासो, खेल सामग्री पर्याप्त नभएकोलगायत कारागार कार्यालय इलामका मुख्य समस्या रहेका छन् । सोमबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग विराटनगरले झापाको मेचीनगर नगरपालिकाको सभाहलमा आप्रवासी कामदार र मानव बेचबखिन सम्बन्धी अन्तरक्रिया गरेको थियो । नगरका कार्यवहाक नगर प्रमुख हृदय राजवंशीको अध्यक्षतामा भएको अन्तरक्रियामा आयोग कोशी प्रदेश कार्यालय विराटनगरका कार्यालय प्रमुख उपसचिव पवन भट्टले आयोगको प्रतिवेदनलगायत विविध विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभयो ।
आयोगका मानव अधिकार अधिकृत चिरञ्जीवी कोइरालाले सहजीकरण गर्नुभएको कार्यक्रममा नगरका जनप्रतिनिधी, सुरक्षाकर्मीका उच्च अधिकृत, पत्रकार मानव अधिकारको रक्षाका लागि सक्रिय सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्था, मानव बेचबिखन विरुद्ध सक्रिय गैर सरकारी संघ संस्थाका प्रमुख प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा सहभागीहरुले राखेको विभिन्न जिज्ञशाको उपसचिव भटट्ले जवाफ दिनुभएको थियो ।