२३ जेठ, विराटनगर : शुक्रबारदेखि शुरु भएको स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरुको दुई दिने राष्ट्रिय सम्मेलन २० बुँदे ‘विराटनगर घोषणा पत्र–२०८२’ जारी गर्दैसम्पन्न भएको छ । विराटनगर स्थित वीरेन्द्र सभागृहमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गरेको राष्ट्रिय सम्मेलन शनिबार सम्पन्न भएको हो । घोषणापत्रमा स्थानीय तहलाई सशक्त र सक्षम संस्थामा रूपान्तरण गर्नका लागि सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारसँग विभिन्न मागहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाले आयोजना गरेको सम्मेलन न्यायिक समितिबाट भएका निर्णय तथा फैसलाहरूको अभिलेखको अभिलेखका लागि प्रदेशस्तरीय सफ्टवेयर र संरक्षक व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सर कारसँग माग गर्ने , न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्र एकरूपता कायम गर्न सबै स्थानीय तहको कार्यविधि निर्माण गरी लागू गर्ने ,स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ५७ को उपदफा १ (ज) एवं उक्त दफा संशोधन गर्न र दफा ७० को उपदफा २ (घ) लाई कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि निर्माण गर्न सङ्घीय सर कारसँग माग गर्नेलगायतका २० वटा बुँदा रहेका छन् ।
स्थानीय तहले निर्माण गरेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, न्यायिक समितिको अधिकार विस्तार, वित्तीय संघीयता र उपप्रमुख उपाध्यक्षहरूको भूमिकाबारे अन्य विषयमा व्यापक छलफल भएको थियो ।
सम्मेलनमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विकेन्द्रित न्याय प्रणाली, न्यायिक समितिको संयोजन क्षमता र कार्यदक्षता, वित्तीय संघीयता संस्थागत गर्ने उपाय, स्थानीय सरकार सञ्चालनमा उपप्रमुखहरूको भूमिकाबारेलगायतका विषयमा अलग अलग कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको बताईएको छ । यो साँगै विभिन्न विषयमा प्यानल डिस्कशन गराईएको थियो । सो क्रममा सम्मेलनमा सहभागी उपप्रमुख उपाध्यक्षहरुले आ—आफ्नो जिज्ञशाा राखेका थिए । स्थानीय सरकार संघीय शासनको सबैभन्दा तल्लो तहका रूपमा जनताको नजिकको सरकार भएकाले उपप्रमुखहरूको भूमिका विकास निर्माणको अनुगमनदेखि न्यायिक संयन्त्रको सशक्त सञ्चालनसम्म महत्वपूर्ण रहेको उनीहरुको भनाई थियो ।
२० बुँदे ‘विराटनगर घोषणा पत्र–२०८२’ उल्लेख गरिएका मागहरू :
१) न्यायिक समितिबाट भएका निर्णय तथा फैसलाहरूको अभिलेखको अभिलेखका लागि प्रदेशस्तरीय सफ्टवेयर र संरक्षक व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सर कारसँग माग गर्ने ।
२) न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्र एकरूपता कायम गर्न सबै स्थानीय तहको कार्यविधि निर्माण गरी लागू गर्ने ।
३) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ५७ को उपदफा १ (ज) एवं उक्त दफा संशोधन गर्न र दफा ७० को उपदफा २(घ) लाई कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि निर्माण गर्न सङ्घीय सर कारसँग माग गर्ने ।
४) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७० को उपदफा १ को प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार न्यायिक समितिलाई मात्र प्रयोग गर्न पाउने लागि दफा ७०(३) लाई हटाउन प्रदेश सर कारसँग माग गर्ने ।
५) न्यायिक समितिले गरेका निर्णय तथा फैसलाको कार्यान्वयन न्यायिक समितिले हुने सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न सङ्घीय सर कारसँग माग गर्ने ।
६) एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा रहेका मुद्दाका पक्षहरूलाई न्याय दिलाउने अन्तरपालिका न्याय तामेली प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सङ्घीय सर कारसँग माग गर्ने ।
७) सबै स्थानीय तहहरूमा कानुनी अधिकृतको व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने ।
८) संघीय तथा प्रदेश सरकारका प्रत्येक वर्ष सरसल्लाह अनुसार कर वृद्धि गर्दा वित्तीय समानीकरणको अनुदान घटाउने गरिएको स्थिति समाधानका लागि अनुदान वृद्धि गर्न र समानुपातिक एकरूपता योजना तथा कार्यक्रम छुट्याउने गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिन सङ्घीय सरकार र प्रदेश सर कारसँग माग गर्ने ।
९) नेपालको संविधानमा वहाल कर स्थानीय तहले सङ्कलन गर्ने एकल अधिकारको व्यवस्था रहेको भए पनि सङ्घीय सरकारबाट सङ्कलन वहाल करको नाममा कर असुल गर्दा स्थानीय तहको राजस्वमा असर पर्ने भएकोले संविधानबमोजिम संस्था वहाल कर स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भएकोले सो कर सङ्कलन नगर्न नगराउन सङ्घीय सर कारसँग अनुरोध गर्ने ।
१०) स्थानीय तहको अर्धवार्षिक समीक्षा र मापन आधारित भए मात्र सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न अनुरोध गर्ने ।
११) योजना तथा कार्यक्रमको डिजाइन तथा गुणवत्ताका लागि स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रका साइज तथा प्रदेशबाट खपत हुने योजना तथा कार्यक्रमको स्थानीय तहबाट नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अनिवार्य व्यवस्था मिलाई स्थानीय तहको प्रतिनिधित्वको आधारमा मात्र योजना तथा कार्यक्रमको अन्तिम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सङ्घीय तथा प्रदेश सर कारसँग माग गर्ने ।
१२) राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने प्रतिशत स्थानीय तहमा बढाउन सम्बन्धित कानुनमा संशोधन गर्न संघ तथा प्रदेश सर कारसँग माग गर्ने ।
१३) वित्तीय सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न कार्य वस्तुगत रूपमा प्रतिवेदनलाई आधारभूत गरी तीनै तहका सरकारको कार्य जिम्मेवारी सुनिश्चितताका हिसाबले स्पष्ट गर्न सङ्घीय सर कारसँग माग गर्ने ।
१४) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ सँग विसंगत संघ तथा प्रदेशका कानुनहरूलाई संशोधन गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार मात्र संघ र प्रदेश सरकारलाई कानुन निर्माण गर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्ने ।
१५) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार उपभोक्ता समिति मार्फत योजना अध्ययन, डिजाइन, दर्ता, नवीकरण र निगरानी प्रणालीलाई दक्ष र पारदर्शी गरि दुरुपयोग हुन नपाउने व्यवस्थालाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न संघ तथा प्रदेश सर कारसँग माग गर्ने ।
१६) प्रदेश कानुन संशोधन गरि स्थानीय तहलाई इ–डिस्को तथा अटो डिस्कोको दर्ता, नवीकरण तथा नियम र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदान गर्न प्रदेश सर कारसँग माग गर्ने ।
१७) स्थानीय तहबाट प्रवाह गरिने सेवा प्रकारका सेवालाई थप जनमुखी तथा सेवाग्राहीमैत्री बनाउन सरलीकृत प्रक्रियामा कार्यान्वयन गर्ने ।
१८) स्थानीय तहका उपमुख्य तथा उपाध्यक्षको नेतृत्व गर्ने विभिन्न समितिमा हुने अनुगमनलगायतका कार्यहरू थप प्रभावकारी बनाउने ।
१९) संघीयताको थप संस्थागत सुदृढीकरण गर्न पारदर्शी तथा जनउत्तरदायी भएर उपमुख्य तथा उपाध्यक्षले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने ।
२०) प्रचलित कानूनबाट उपमुख्य तथा उपाध्यक्षहरूले प्रस्तावित गरिएका कार्यकारी अधिकारहरूको प्रयोग गर्न सुशिक्षितता गर्ने ।
