१५ मंसिर, मेचीनगर : दुईवर्षअघि भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई स्थानीय सरकार मेचीनगर नगरपालिकाले जग्गाको निस्सा (प्रमाण) प्रदान गरेपछि झापा मेचीनगर —३ का अर्जुन राई अब चाँहि जग्गाधनी बन्न पाईने भयो भनेर मख्ख परे ।
उनकै छिमेकी देबी राई, चन्द्रकुमार फूयाँल र डिल्लीराम राई पनि नगरपालिकाले निस्सा दिएपछि जग्गाको धनीपूर्जा पाईनेमा ढुक्क थिए । तर, यी चारजनामात्र होईन मेचीनगर नगरपालिकाबाट निस्सा प्राप्त गरेका दुईहजार बढी भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोवासी निस्सा पाएको यत्रो वर्षपछि पनि धनीपूर्जा नपाएपछि यहि निस्सा हेरेर चित्त बुझाउँन बाँध्य छन् ।
दुईवर्षअघि झापाको मेचीनगर नगरपालिका भित्र बसोवास गरिरहेका भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई स्थानीय सरकार मेचीनगर नगरपालिकाले जग्गाको निस्सा (प्रमाण) वितरण सुरु गर्यो । भूमिहीन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ बमोजिम नगरपालिकाबाट सङ्कलित विवरणको निस्सा वितरण गरेको थियो ।
२०८० मंसिर २५ बाट २९ गतेसम्म चलेको भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोवासीको निवेदन दर्ताको निस्सा वितरण कार्यक्रममा मेचीनगरका दुईहजारभन्दा बढीले जग्गाको निस्सा प्राप्त गरे । धेरैले त यसलाई जग्गाधनी प्रमाण —पूर्जा नै ठाने । लामो समयसम्म सार्वजनिक जग्गामा बसीरहेका भूमिहीन सुकुम्बासी, भुमिहिन दलितले राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति झापाको सहकार्यमा निस्सा प्राप्त गरेपछि जग्गाधनी प्रमाण —पूर्जा पाउने आशामा थिए ।
पहिलो चरणमा नगरपालिकामा सबै प्रक्रिया पुगेकाले निस्सा वितरण सुरु गरेपछि पूर्जा वितरणका लागि नापजाँच टोली आएर जग्गा छुट्याएपछि पूर्जा वितरण गर्ने आश्वसन पाएका सुकुम्बासी सरकारैपिच्छे भूमि आयोग गठन र विघटन हुने श्रृंखलाले आजित बनेका छन् । सरकारको निर्णयपछि भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी निराश भएका छन् र उनीहरूको जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ ।
निस्सा वितरण पछि सवै काम सम्पन्न भएपछि छिट्टै नै उनीहरुलाई जग्गाधनी प्रमाण—पूर्जा वितरण गरिने नगरपालिकाले भनेको थियो । तर, जग्गाधनी प्रमाण —पूर्जा पाउने आशामा रहेका सुकुम्बासी भूमि आयोगको यो हालत देखेरै निराश छन् । भूमि आयोग विघटनको लामो शृंखलाले भूमिहीन जनतामा बढी नै निराशा छाएको भूमि अधिकारका अगुवाहरुको भनाई छ । राज्यको ठूलो लगानी पनि खेर गएको चर्चा सुनिन् थालिएको छ । आयोग विघटन गरिँदा केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मकै संरचना विघटन हुन्छन् ।
यसरी आयोगहरू विनाविकल्प विघटन हुँदा त्यसको स्वामित्व कसले लिने भन्ने अन्योल त छ नै सुकुम्बासीहरुको मालिक बन्ने सपनामा पनि तुषरापात भएको छ । झापा मेचीनगर —३ का अर्जुन राईको जग्गाधनी बन्ने सपना अधूरै छ । मेचीनगर नगरपालिकाले उनै राईलाई पहिलो निस्सा प्रदान गरेर कार्यक्रमको शुरु गरेको थियो ।
नगरप्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकी उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेतीले संयुक्तरुपमा राईसहित देबी राई, चन्द्रकुमार फूयाँल र डिल्लीराम राईलाई निवेदन दर्ताको निस्सा प्रदान गरे पनि अहिलेसम्म जग्गाधनी प्रमाण —पूर्जा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । ‘यो निस्सा प्राप्त गरेपछि अब छिट्टै जग्गा मालिक हुने आशामा थियौं ’अर्जुनले भने, यत्रो वर्षवितिसक्दा न जग्गाधनी प्रमाण —पूर्जा पायौं, नत थप काम अघि बढ्यो । ’ पछिल्लो पटक १३ कात्तिक २०८१ मा गठन भएको ‘भूमि समस्या समाधान आयोग’ ले ‘देशभरका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीका नाममा जग्गा दर्ता एवम् जग्गा प्राप्तिको अन्तिम पटकको अवसर’ भन्दै काम तीव्र गतिमा अघि बढाएको थियो ।
भदौ २३— २४ मा ‘जेनेरेशन जेड’ जेन–जी नवपुस्ताको विद्रोहपछि पूर्व प्रधानन्यायधीस सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले ‘भूमि समस्या समाधान आयोग’ खारेजीको निर्णय गरेपछि भूमिहीनले जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया ठप्प भएको छ ।
पछिल्लो आयोग गठन गर्ने क्रममा देशैभरका भूमिहीन दलितको समस्या समाधान गर्ने भनी ७७ जिल्लामै समिति बनाइएको थियो । २९ पुस २०८१ मा एकैपटक ७१ जिल्ला र ६ माघमा बाँकी ६ जिल्लाका समितिमा ४–४ पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको थियो । तिनले काम पूरा नगर्दै सरकारले आयोग विघटनको निर्णय ग¥यो । यसले स्थानीय तह पनि अलमलमा परेको सम्बन्धित पालिकाहरुले जनाएका छन् ।
ऐन (सातौं संशोधन २०७५) को दफा ५२ ‘क’ मा लेखिएको छ, ‘नेपाल सरकारले भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि तोकिएबमोजिम तीन वर्षभित्र जमिन उपलब्ध गराउनेछ ।’ यस हिसाबले असोज २०७८ भित्र दलित भूमिहीनले जमिन प्राप्त गरी सक्नुपथ्र्यो । ऐन संशोधनबाट गरिएको व्यवस्थाअनुसार वैशाख २०७६ मा देवी ज्ञवालीको नेतृत्वमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भयो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले देवी ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग खारेज गरेर ३० भदौ २०७८ मा केशव निरौलाको अध्यक्षमा नयाँ आयोग बनाएको थियो । नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि ८ चैत २०८० मा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले काँग्रेस नेता केशव निरौला नेतृत्वको राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेजीको निर्णय गर्यो । त्यो आयोग पनि २०८१ मा विघटन भयो । तत्कालीन सरकारले कात्तिक २०८१ मा हरिप्रसाद रिजालको नेतृत्वमा ‘भूमि समस्या समाधान आयोग’ गठन गरेको थियो, जुन आयोग पनि विघटन गर्ने निर्णय सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले २३ असोजमा भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेजीको निर्णय गरेको थियो ।
एउटा आयोग विघटन भएर अर्काे आयोग बन्दा फेरि काम सुरुबाटै हुने कि अहिलेकै अवस्थाबाट अघि बढ्ने भन्ने अन्योलका कारण सुकुम्बासीहरु पनि थप समस्यामा छन् । भूमि आयोगन गठन विघटनको प्रत्यक्ष असर देशका ७७ वटै जिल्लामा गठित आयोगमाथि परेको छ । साथै, पालिका र वडा तहमा पनि सहजीकरण समिति बनेका थिए । ती समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी परिवारको लगत संकलनदेखि पूर्जा तयारी प्रक्रियासम्म सहजीकरणमा मद्दत गरिरहेका थिए ।
यसअघि देशमा भएका थुप्रै आन्दोलनपछि अब त ‘समस्या समाधान होला’ भन्ने आसमा रहेका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासी सरकारको निर्णयपछि निराश बनेको चन्द्रकुमार फूयाँलको गुनासो छ । उनले पनि दुईवर्षअघि कृष्ण राईसँगै नगर प्रमुख र उपप्रमुखको हातबाट जग्गाको निस्सा (प्रमाण) ग्रहण गरेका थिए । अब भने जग्गाधनी प्रमाण—पूर्जा पाईन्छ भन्ने उनलाई लाग्नै छाडेको छ । ‘सरकार फेरिएसँगै आयोग खारेज गर्ने धन्दाले अब त झन् आसै म¥यो ।’ उनले भने ।
‘हामीले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा व्यवस्थापनका लागि काम गरिरहेका थियौं । तर सरकारको निर्णयपछि सबै काम रोकिएको छ ’ नगरप्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकीले भने, ‘ देशैभर भूमि आयोगको काम तत्काल सञ्चालनका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिहंदरबार, काठमाडौंलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय कोशी प्रदेश, झापा मार्फत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश गर्ने तयारीमा छौ । ’
मेचीनगर नगरपालिका क्षेत्रभित्रका पाँचहजार भन्दाबढी आवेदकहरुको समस्या समाधानका निम्ति तत्काल भूमि आयोग क्रियाशील गराई जनतालाई स्थायी वसोबासका निम्ति कानून बमोजिम काम गर्ने वातावरण सिर्जनाका नगर प्रमुख बुढाथोकीले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
आयोग विघटनसँगै यी सबै संरचनामा पनि फेरबदल आएका छन् । पुनः यी कार्य अघि बढाउन थप केही वर्ष लाग्न भएपछि त्यसको प्रत्यक्षमार चाँहि सुकुम्बासीहरुले बेहोर्नु परेको भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपाल, कोशी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णराज सिग्देलको भनाई छ । सरकारैपिच्छे भूमि आयोग गठन र विघटनले यो देशका लाखौ भूमिहीनका समस्या ज्युँका त्युँ रहेको मेचीनगर नगरपालिका वडा नम्बर १३ का वडाध्यक्ष समेत सिग्देलको भनाई छ । ‘आयोग खारेजीको निर्णयले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीका निवेदन समेत अलपत्र अवस्थामा पुगेका छन् । ’ सिग्देलले थपे । भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपाल झापा शाखाले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । नेपालको संविधानको भाग ४ राज्यको निर्देशन सिद्धान्त नीति तथा दायित्वको धारा ५१, राज्यका नीतिहरु (ज) नागरिकको आधारभुत आवश्यकता सम्बन्धि नीति (११) अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यबस्थित गर्ने तथा योजनाबद्ध बस्ती विकास गर्ने ब्यवस्था रहेको उल्लेख रहेकोसमेत बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय पूर्णतः जनविरोधी, असंवैधानिक र विभेदकारी भएको सिग्देलकोे ठहर छ । सँगै देशभरका १२ लाखभन्दा बढी र झापामा मात्रै २५ हजार बढी भूमिहीन सुकुम्बासी रहेको बताइएको छ ।
वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले गत २३ असोजमा भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो र सर्वोच्चले भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो । तर, सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नभएको र आयोगले कुनै पनि काम कारबाही अघि नबढाएको भूमिहीन सुकुम्बासीहरुले दाबी गरेका छन् ।
सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न भनेर सरकारले आयोग गठन गर्न थालेको भने साढे तीन दशक नै भएको छ । यसबीचमा बलबहादुर राई (२०४८), शैलजा आचार्य (२०४९), ऋषिराज लुम्साली (२०५१), बुद्धिमान तामाङ (२०५२), चन्दा शाह (२०५४), बुद्धिमान तामाङ (२०५४), तारिणीदत्त चटौत (२०५५), गंगाधर लम्साल (२०५५), सिद्धराज ओझा (२०५६), मो.आफताव आलम (२०५८), कैलाश महतो (२०६४), गोपालमणि गौतम (२०६६), भक्तिप्रसाद लामिछाने (२०६८) र शारदाप्रसाद सुवेदी (२०७१) का नेतृत्वमा आयोग बनेका हुन् । विक्रम पाण्डे अध्यक्षताको व्यवस्थित बसोबास आयोग (२०७३) पनि बनेको थियो । यति आयोग बन्दा पनि अहिलेसम्म दलित भूमिहीनले जग्गाको स्वामित्व पाउन सकेका छैनन् ।
