शिक्षक भनेको कुनै साधारण व्यक्ति होइन, समाजका निर्माता हुन्। समाज र राष्ट्रका भविष्यवक्ता हुन्। यदि शिक्षकहरूको स्थिति सुधारियो भने, राष्ट्रको भविष्य पनि समृद्ध हुनेछ। तर आज, आफ्ना अधिकार र भविष्यका लागि संघर्ष गरिरहेका शिक्षकहरूको स्थिति अति चिन्ताजनक बनिरहेको छ। यसका लागि मात्र होइन, शिक्षाको भविष्यको लागि पनि अत्यावश्यक समाधानको आवश्यकता छ।
वर्तमान शिक्षक आन्दोलनले शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने नयाँ ऐनको माग उठाएको छ। यस ऐनले शिक्षकमाथिको सामाजिक र पेसागत सम्मानलाई सुनिश्चित गर्नु, शिक्षकहरूको कामकाजी अवस्था सुधार गर्नु र शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउनु पर्छ। यसमा शिक्षकहरूको स्थायिकीकरण, दरबन्दी सिर्जना, सेवासुविधामा सुधार, राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य र नियुक्ति तथा सरुवामा पारदर्शिता कायम राख्ने माग प्रमुख छन्।
वर्तमान शिक्षा ऐन २०२८ ले शिक्षकहरूको वास्तविक आवश्यकता र आजको शिक्षासम्बन्धी परिपेक्ष्यलाई समेट्न सकेको छैन। यस ऐनमा भएका विभिन्न खामिहरू र पुराना प्रावधानले शिक्षकको अधिकारको अनदेखी गरेको छ। शिक्षकहरूको पेसागत अधिकार, भत्ता, वेतन संरचना र अवकाशको सवालमा पनि समस्या कायम छ। त्यसैले, शिक्षकहरूलाई आफ्नो सम्मान र अधिकारको सुनिश्चितता दिनका लागि शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने नयाँ ऐन आवश्यक छ।
तर विडम्बना, शिक्षकहरूको यी सबै मागहरूलाई राज्यले बल प्रयोग गरेर दमन गर्ने प्रयास गरेको छ। राजधानी काठमाडौंमा हिजो आन्दोलनरत शिक्षकहरू माथि प्रहरीलाई परिचालन गरी लाठीचार्ज गरिएको र दमकलको पानीको फोहोरा हानिएको घटना घृणित र अपमानजनक थियो। यसले हाम्रो लोकतन्त्रको मर्म र शिक्षाको भविष्यमा गम्भीर असर पुर्याएको छ। दर्जनौं शिक्षकहरू घाइते भएका छन् र आन्दोलनलाई हिंसात्मक रूप दिइएको छ, जुन समाधानको बाटो होइन।
शिक्षकहरूको आन्दोलनलाई दबाउन होइन, सम्मानका साथ सम्बोधन गर्नु पर्छ। उनीहरूको मुख्य माग शिक्षकहरूको स्थायिकीकरण, शिक्षा प्रणालीमा सुधार र अस्थायी शिक्षकहरूको स्थायीकरण जस्ता महत्वपूर्ण कुरा छन्। तर यति मात्र होइन, एकदमै अत्यावश्यक कुरा भनेको शिक्षा ऐन २०२८ को प्रतिस्थापन हो। यस ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने प्रमुख बुँदाहरू निम्न छन्:
१) शिक्षकहरूको स्थायिकीकरण र दरबन्दी सिर्जना: आज शिक्षकमाथि शाश्वत अस्थिरता र अनिश्चितता छन्। अस्थायी शिक्षकहरूको स्थायिकीकरण र दरबन्दी सिर्जना गरिनुपर्छ।
२) शिक्षकको पेसागत सम्मान र सुरक्षा: शिक्षकको कार्यक्षेत्रमा पारदर्शिता, व्यक्तिगत र पेसागत सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नयाँ ऐन आवश्यक छ।
३) राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य: शिक्षक नियुक्ति र सरुवामा पारदर्शिता र न्याय सुनिश्चित गर्नका लागि राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य गर्नुपर्ने छ।
४) शिक्षकहरूको वेतन र भत्तामा सुधार: शिक्षकहरूको भत्ता, वेतन र पेसागत सुरक्षाका सवालमा गम्भीर सुधार ल्याउन आवश्यक छ।
५) शिक्षा प्रणालीमा सुधार: शिक्षकहरूको अवस्थाका साथै, समग्र शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याएर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा र विश्वस्तरीय मान्यता प्राप्त गर्ने उद्देश्यका साथ ऐन बनाउन आवश्यक छ।
यी मागहरू शान्तिपूर्ण र विवेकपूर्ण छन्, र यसको सम्मान गर्दै समाधानमा पुग्न अब समय हो। तर, राज्यले बल प्रयोग गरेर समस्या दबाउने प्रयास गरेको छ, जसले शिक्षा प्रणाली र शिक्षकहरूको मनोबललाई गिराउँछ। बल प्रयोग केवल असन्तोष बढाउँछ, र त्यसले स्थितिलाई अझ जटिल बनाउँछ।
अब सरकारको दायित्व बन्छ कि शिक्षकहरूको मागलाई गम्भीरतापूर्वक सुनेर, शिक्षामन्त्री र सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरूसँग वार्ता सुरु गरिनु पर्छ। यसमा शिक्षकका सबै पक्ष र समस्याहरूको संवेदनशीलता र महत्वलाई मनन गर्दै समाधानमा पुग्नका लागि साझा सहमति बनाउनु पर्छ।
सम्झनु पर्छ, शिक्षकलाई सम्मान नगरेर कुनै पनि राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउनु असम्भव छ। शिक्षकहरूको योगदान र अधिकारलाई संरक्षण नगरी, राम्रो भविष्यको परिकल्पना गर्न सकिँदैन।
अब समय आएको छ कि शिक्षकहरूको सम्मान र अधिकारका लागि कुनै सम्झौता नगरी, न्यायको पक्षमा काम गरियोस्। यसका लागि सरकारलाई शान्तिपूर्ण र समावेशी संवाद थाल्ने समय हो, ताकि शिक्षा प्रणालीलाई अझ बलियो र भविष्यप्रति आशावादी बनाइयोस्।
