आजको डिजिटल युगमा सहरी जीवनको एउटा अभिन्न अंग बनिसकेको छ राइड सेयरिङ। मोबाइल एपको एउटा क्लिकमै सवारी साधन घरको दैलोमा आइपुग्ने यो सुविधाले यातायातको परम्परागत ढाँचालाई नै चुनौती दिएको छ। ‘पठाओ’, ‘टुटल’ वा ‘इनड्राइभ’ जस्ता प्लेटफर्महरूबाट पाइने यो सेवाले समयको बचत, रोजगारीको अवसर र हिँडडुलमा अभूतपूर्व लचकता प्रदान गरे पनि यसको कानुनी वैधता र नियमनको अभावले नेपालमा गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ। गण्डकी प्रदेशमा हालै उठेको विवाद यसैको ताजा उदाहरण हो, जसले यो आधुनिक सेवा र पुरानो कानुनबीचको घर्षणलाई स्पष्ट पारेको छ।
प्रविधिको उपहार, कानुनको धर्मसंकट
राइड सेयरिङको उदयले यातायात क्षेत्रमा एउटा नयाँ आयाम थपेको छ। यसले खाली समयमा अतिरिक्त आम्दानी गर्न चाहने चालकलाई यात्रुसँग जोड्छ र सार्वजनिक यातायातको अपर्याप्तता झेलिरहेका यात्रुलाई वैकल्पिक सुविधा दिन्छ। GPS ट्र्याकिङ, अनलाइन भुक्तानी र मूल्याङ्कन प्रणालीजस्ता फिचरहरूले यसलाई पारदर्शी र सुरक्षित देखाउँछन्। तर, यही सुविधाको पछाडि लुकेको कानुनी अस्पष्टता नै यसको मुख्य चुनौती हो।
नेपालको यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५४ मा ‘राइड सेयरिङ’ जस्तो अवधारणाको कुनै परिकल्पना छैन। यी कानुनहरू आजभन्दा करिब तीन दशकअघि बनेका हुन्, जब ‘राइड सेयरिङ’ जस्ता प्रविधिमा आधारित सेवाहरूको परिकल्पना पनि गरिएको थिएन। यी कानुनहरूले सवारी साधनलाई मुख्यतया ‘निजी’ (रातो प्लेट) र ‘सार्वजनिक’ (कालो/निलो प्लेट) गरी दुई वर्गमा बाँडेका छन्। निजी सवारी साधनलाई व्यावसायिक प्रयोजनमा ल्याउन स्पष्टतः निषेध गरिएको छ। राइड सेयरिङ सेवामा प्रयोग हुने अधिकांश सवारी साधन निजी नै हुन्छन्। यसैले, रातो प्लेटको सवारी साधनबाट भाडा लिएर यात्रु ओसार्नु वर्तमान कानुनको आँखामा गैरकानुनी ठहरिन्छ।
यसले गर्दा, राइड सेयरिङ कम्पनी र तिनका चालकहरू सधैँ कानुनी धरापमा हुन्छन्। दुर्घटना, बीमा, कर भुक्तानी र यात्रु सुरक्षाजस्ता संवेदनशील विषयमा स्पष्ट कानुन नहुँदा कसले कति जिम्मेवारी लिने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। परम्परागत ट्याक्सी र सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले आफूहरूले कठोर नियम पालना गर्नुपर्ने तर राइड सेयरिङलाई छुट दिँदा असमान प्रतिस्पर्धा भएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। उनीहरूको यो गुनासो पनि तर्कसंगत नै देखिन्छ।
गण्डकीको तरंग र समग्र समाधानको आवश्यकता
गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘राइड सेयरिङ’ लाई व्यवस्थित गर्न नियमावली बनाउने प्रयास गर्दा संघीय सरकार र यातायात व्यवसायी संघबीच त्यसलाई ‘स्थगित’ गर्ने सहमति भएको खबरले यो समस्याको गहिराइलाई झन् छर्लङ्ग पारेको छ। यसले संघीय र प्रदेश सरकारबीचको समन्वय अभावलाई पनि औंल्याउँछ। यातायातको विषय साझा अधिकार सूचीमा पर्ने भएकाले, यसमा एकरूपता ल्याउन संघीय सरकारको स्पष्ट नीति अपरिहार्य छ। प्रदेशले कानुन बनाउँदा संघीय कानुनसँग नबाझियोस् भन्नेमा पनि ध्यान दिनुपर्छ।
यो विवादले ‘राइड सेयरिङ’ लाई अब लुकाएर वा बेवास्ता गरेर समाधान गर्न नसकिने सन्देश दिएको छ। यो सेवा शहरी जीवनको यथार्थ बनिसकेको छ, जसले ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गरेको छ र आम उपभोक्तालाई सुविधा दिएको छ। यसलाई पूर्णतः बन्देज लगाउनु व्यावहारिक र जनमुखी कदम हुँदैन।
भविष्यको बाटो: प्रविधिमैत्री कानुन र समन्वय
अबको बाटो भनेको प्रविधिमैत्री कानुनको निर्माण नै हो। यसका लागि निम्न बुँदाहरूमा ध्यान दिनुपर्छ:
विद्यमान कानुनको आधुनिकीकरण: यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ लाई संशोधन गरी ‘राइड सेयरिङ’ जस्ता डिजिटल प्लेटफर्ममा आधारित सेवाहरूलाई कानुनी परिभाषा र मान्यता दिनुपर्छ। निजी सवारी साधनलाई निश्चित शर्तमा व्यावसायिक प्रयोजनमा ल्याउन सकिने गरी प्रावधानहरू राख्न सकिन्छ।
स्पष्ट नियमनकारी खाका: भाडा दर निर्धारण, बीमाको व्यवस्था, चालकको पृष्ठभूमि जाँच, सुरक्षा मापदण्ड, कर प्रणाली र गुनासो सुन्ने संयन्त्रसहितको स्पष्ट नियमनकारी खाका तयार गर्नुपर्छ।
सबै सरोकारवालासँग संवाद: यातायात व्यवसायी, राइड सेयरिङ कम्पनी, चालक र यात्रुका प्रतिनिधिहरूलाई समेटी एउटा साझा सहमतिमा पुग्नुपर्छ। कसैको हितलाई मात्र हेरेर बनाइएको कानुन सफल हुँदैन।
राज्यको राजस्व सुनिश्चितता: राइड सेयरिङबाट हुने आम्दानीलाई करको दायरामा ल्याएर राज्यले राजस्व गुमाउनु नपर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
प्रदेश र संघीय सरकारबीच एकरूपता: संघीय सरकारले एउटा राष्ट्रिय नीति र कानुनको खाका तयार गरेपछि प्रदेश सरकारहरूले त्यसको आधारमा आ-आफ्नो क्षेत्रको आवश्यकताअनुसार थप नियमहरू बनाउन सक्छन्।
अन्त्यमा, ‘राइड सेयरिङ’ सुविधाको एउटा आधुनिक अनुहार हो जसलाई अब कानुनको परिधिभित्र ल्याउनैपर्छ। प्रविधिको विकासलाई रोक्न सकिँदैन, तर त्यसलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनु राज्यको दायित्व हो। गण्डकीको घटनाले हामीलाई यही पाठ सिकाएको छ: अब हामीले पुरानो ऐनामा नयाँ भविष्य हेर्ने प्रयत्न छाडेर, नयाँ ऐनाकै फ्रेम बनाउनुपर्छ। यसो गरिएमा मात्रै नेपालको यातायात प्रणाली आधुनिक, सुविधाजनक र कानुनी रूपमा सबल बन्न सक्छ।
