काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८4 का लागि प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयक २०८३ मा गम्भीर नीतिगत र प्राविधिक त्रुटिहरूको चाङ फेला परेको छ। संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयकमा समेत एकपछि अर्को गर्दै पटक-पटक संशोधन र फेरबदल गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि अर्थ मन्त्रालयको तयारी र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। बजेट सार्वजनिक भएको केही दिनमै अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयकलाई चार पटकसम्म संशोधन गरेर वेबसाइटमा पुनः प्रकाशन गरेको छ भने अर्थमन्त्रीले संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गर्दै विभिन्न पाँचवटा बुँदा सच्याइएको जानकारी गराएका छन्।
सुरुमा सार्वजनिक गरिएको आर्थिक विधेयकमा पेट्रोल र डिजेलमा १० प्रतिशत हरित कर लगाउने व्यवस्था राखिएकोमा पछि त्यसलाई संशोधन गरी प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कायम गरियो, जुन सामान्य टाइपिङ त्रुटि मात्र नभई ठूलो नीतिगत अन्योल भएको कर विज्ञहरूको भनाइ छ। त्यसैगरी, २० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य भएका साना विद्युतीय सवारी साधनमा ५ प्रतिशत सडक मर्मत दस्तुर लगाउने विधेयकको व्यवस्था विवादमा परेपछि संशोधन गरेर २.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। त्यस्तै, भन्सार जाँचपास भएर अन्तःशुल्क तिरिसकेका सवारी साधनलाई पुनः स्वच्छ पूर्वाधार निर्माण शुल्क लगाउने दोहोरो करको व्यवस्थालाई पनि पछि सच्याइएको छ।
विद्युत् क्षेत्रमा लागू हुने भ्याट (VAT) व्यवस्थामा उत्पादक कम्पनीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भ्याट बिल काट्न पाउने कि नपाउने भन्ने अन्योल बढेपछि थप व्याख्या गरेर व्यवस्था परिवर्तन गरिएको छ। बजेट भाषणमा समेटिएका तर प्रारम्भिक विधेयकमा छुटेका महानगर र उपमहानगरबाहेकका चलचित्र हललाई १० वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था र निजी विद्यालयका विद्यार्थीको शुल्क खर्च करयोग्य आयबाट बढीमा वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ वा २५ प्रतिशत (जुन कम हुन्छ) कटौती गर्न पाउने प्रावधान पछि थपिएका छन्। ब्रिफकेस तथा सुटकेसमा लाग्ने भन्सार शुल्क समेत १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याइएको छ। आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूले त्रुटिका नाममा भइरहेका यस्ता फेरबदलमा स्वार्थ समूह (क्रोनी क्यापिटलिज्म) को प्रभाव परेको हुन सक्ने आशङ्का व्यक्त गरेका छन्, जसले बजेट निर्माण प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि नै ठूलो धक्का पुर्याएको छ।