काठमाडौँ । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा. रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरी नेपालको संविधानलाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक र थप सुदृढ बनाउने विषयमा महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक सुझाव सङ्कलन गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार अशिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले पूर्वराष्ट्रपतिद्वयको निवासमै पुगेर राष्ट्रिय हित र प्रणालीगत सुधारका विषयमा केन्द्रित भई गहन छलफल गरेको हो।
भेटका क्रममा प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले जतिसक्दो फराकिलो राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर मात्र बहसपत्र तयार पार्न कार्यदललाई सुझाव दिएका छन्। जनताको ठूलो सङ्घर्ष र बलिदानबाट जारी भएको संविधानको मूल मर्मलाई जीवन्त राख्नु आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै उनले सङ्घीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी जस्ता मुख्य स्तम्भहरूलाई अक्षुण्ण राख्दै नयाँ पुस्ताको भावना समेट्नुपर्नेमा जोड दिए। डा. यादवले सडकको छेउमा गिटी कुटिरहेका श्रमजीवी, सुकुम्बासी तथा विपन्न वर्गको मर्म बुझेर उनीहरूको हित अनुकूल हुने गरी संशोधनका अक्षरहरू लेखिनुपर्ने भन्दै वर्तमान संसदीय प्रणालीलाई थप बलियो बनाउन विश्वका सफल लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको असल अभ्यासलाई आत्मसात् गर्न सकिने सुझाव दिए।
यसैगरी, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा बलियो अङ्कगणितसहित उपस्थित रहेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संविधान संशोधनको यो राजनीतिक प्रक्रिया सुरु गर्नु सकारात्मक भएको भन्दै कार्यदलको कार्यशैली र प्रक्रियाको सराहना गरिन्। उनले महिला सहभागिताको विषयमा विशेष सुझाव दिँदै हालको समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग बढेकाले अब प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै महिलाहरूको सङ्ख्या स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिनुपर्ने औँल्याइन्। यसका लागि प्रमुख नेताहरू प्रत्यक्ष चुनावमा नउठी ती सिटहरू महिलाका लागि सुरक्षित गर्ने वा महिलाहरूलाई पनि प्रत्यक्षतर्फ सङ्घर्षशील रूपमा अगाडि बढाउने खालको संवैधानिक सुधार आवश्यक रहेको उनको तर्क छ। साथै, सरकार परिवर्तन हुनासाथ राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने परिपाटी न्यायसङ्गत नभएको भन्दै उनले संविधानद्वारा व्यवस्था गरिएका नयाँ आयोगहरूको १० वर्षे कार्यप्रणाली र उपादेयताबारे गम्भीर पुनर्मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक भइसकेको प्रस्ट पारिन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत गठित यस कार्यदललाई सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय गरी एक साझा प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश रहेको बुझिएको छ। पूर्वराष्ट्रपतिद्वयसँगको यो महत्त्वपूर्ण परामर्शपछि कार्यदलले अब पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई समेत भेटेर राष्ट्रिय सहमतिको साझा खाका कोर्ने गृहकार्य तीव्र रूपमा अघि बढाएको छ।