काठमाडौँ । कृषिप्रधान देश भनिए पनि नेपालमा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न नसकेको चिन्ताजनक अवस्थाबिच एक नयाँ र डरलाग्दो तथ्य सार्वजनिक भएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार विगत एक दशक (१० वर्ष) को अवधिमा मात्रै राज्यको कोषबाट कृषि अनुदानबापत १ खर्ब ९७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ (करिब दुई खर्ब) खर्च भएको छ। तर, यति ठुलो लगानी हुँदा पनि देश कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुको साटो परनिर्भरता झन् चुलिँदै गएको छ।
डेढ खर्ब रासायनिक मलमार्फत र ४८ अर्ब फार्महरूलाई वितरण
महालेखाको प्रतिवेदन केलाउँदा कुल अनुदान रकममध्ये सिंहभाग अर्थात् करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ (डेढ खर्ब) रासायनिक मल खरिद र त्यसमा सहुलियत दिन खर्च भएको देखिन्छ। यस्तै, बाँकी रहेको करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ भने देशका विभिन्न व्यक्तिगत फार्म, व्यावसायिक कृषि फार्म तथा कृषि सहकारीहरूलाई आधुनिक खेती, मेसिनरी र पूर्वाधार विकासका नाममा वितरण गरिएको छ।
बर्सेनि बढ्दै अनुदान, आव ०७९/८० मा सबैभन्दा उच्च
महालेखाको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १० अर्ब ४ करोड रुपैयाँबाट सुरु भएको कृषि अनुदानको आकार प्रत्येक वर्ष निरन्तर बढ्दै गएको छ।
-
आव ०७३/७४ मा १० अर्ब ७८ करोड
-
आव ०७४/७५ मा ८ अर्ब ७७ करोड
-
आव ०७५/७६ मा १२ अर्ब २९ करोड
-
आव ०७६/७७ मा १६ अर्ब ८३ करोड
-
आव ०७७/७८ मा १९ अर्ब ६८ करोड
-
आव ०७८/७९ मा २१ अर्ब ८३ करोड
-
आव ०७९/८० मा सबैभन्दा धेरै ३६ अर्ब ४ करोड
-
आव ०८०/८१ मा २९ अर्ब ३४ करोड
-
आव ०८१/८२ मा ३२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ
अनुदान वितरण प्रणालीमाथि प्रश्नचिह्न
बर्सेनि अरबौँ रुपैयाँ कृषि अनुदानका नाममा खर्च भइरहँदा पनि मुख्य सिजनमा किसानले कहिल्यै रासायनिक मल नपाउनु र वास्तविक साना किसानको पहुँचमा अनुदान पुग्न नसक्नुले राज्यको नीतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। झोलामै फार्म खोलेर कागज मिलाउने “कागजी किसान” ले ४८ अर्ब रुपैयाँको ठुलो हिस्सा पचाएको र अनुगमन फितलो हुँदा राज्यको दुई खर्ब लगानी बालुवामा पानी खन्याए सरह भएको भन्दै अर्थविद् र कृषि विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।