आगामी बिहीबार (फागुन २१ गते) हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आज राति १२ बजेदेखि ‘प्रचारप्रसार निषेध अवधि’ अर्थात् मौन अवधि सुरु हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले मतदान हुनुभन्दा ४८ घण्टा अघिदेखि मतदान केन्द्र बन्द नहुन्जेलसम्मका लागि यो स्थिर समय तोकेको हो। फागुन ४ गतेदेखि जारी राजनीतिक दलहरूको चुनावी तडकभडक र प्रचारप्रसार आज मध्यरातदेखि पूर्ण रूपमा रोकिनेछ।
निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीका अनुसार यो अवधि मतदाताले कसैको दबाब वा प्रभावमा नपरी आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर स्वतन्त्र निर्णय लिने समय हो। “स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि यो ‘कुलिङ पिरियड’ अनिवार्य मानिन्छ,” उहाँले बताउनुभयो।
के गर्न पाइँदैन? सामाजिक सञ्जालमा कडा निगरानी
१. सामाजिक सञ्जालमा कडा निगरानी
यसपटकको निर्वाचनमा डिजिटल माध्यमको चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै आयोगले सामाजिक सञ्जालमा विशेष कडाइ गरेको छ। आज राति १२ बजेपछि:
-
फेसबुक, टिकटक, एक्स (ट्विटर), इन्स्टाग्राम वा अन्य कुनै पनि विद्युतीय माध्यमबाट उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा सन्देश पोस्ट गर्न पाइने छैन।
-
पहिले नै गरिएका पोस्टहरू ‘सेयर’ गर्न वा गराउन समेत निषेध गरिएको छ।
-
अनलाइन न्युज पोर्टल र छापा माध्यमले पनि कुनै पनि दल वा उम्मेदवारको राजनीतिक विज्ञापन गर्न पाउने छैनन्।
२. ३०० मिटरको परिधि र भौतिक प्रचार सामग्री
आयोगले मतदानस्थलको ३०० मिटर वरिपरि राखिएका सबै किसिमका चुनावी प्रचार सामग्री (झण्डा, ब्यानर, फ्लेक्स) आज राति १२ बजेभित्रै हटाउन निर्देशन दिएको छ। यदि कसैले सामग्री नहटाएमा सुरक्षा निकायले त्यसलाई जफत गर्ने र आचारसंहिता उल्लंघनको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिइएको छ।
३. फागु पूर्णिमा र चुनावी चटारो
आज हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूमा रङहरूको पर्व फागु पूर्णिमा (होली) मनाइँदैछ। संयोगवश प्रचारप्रसारको अन्तिम दिन होली पर्व परेकाले दलका उम्मेदवार र कार्यकर्ताहरूले होलीकै अवसरमा अन्तिम पटक मतदातासँग मत मागेका छन्। पहाडी भेगमा होलीको उमङ्गसँगै चुनावी रौनक उत्कर्षमा पुगेको छ।
४. आचारसंहिता र सम्भावित कारबाही
निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ अनुसार निषेध अवधिमा कसैले मत मागेमा वा प्रचार गरेमा निर्वाचन कसुर अन्तर्गत कारबाही हुनेछ। मतदान सुरु हुनुभन्दा ३ घण्टा अगाडिदेखि मतदान नसकिएसम्म कर्मचारी वा मतदातालाई बाधा पुर्याउने कार्य गरेमा कडा सजायको व्यवस्था छ।
आचारसंहिता उल्लङ्घन गरे कस्तो हुन्छ सजाय?
आयोगले यसपटकको निर्वाचनमा ‘शून्य सहनशीलता’ (Zero Tolerance) को नीति अपनाएको छ। सजायका मुख्य प्रावधानहरू यस प्रकार छन्:
१. आर्थिक जरिवाना र उम्मेदवारी खारेजी
मौन अवधिमा कुनै पनि माध्यम (भौतिक वा डिजिटल) बाट प्रचारप्रसार गरेमा वा मत मागेमा निर्वाचन आयोगले निम्न अनुसारको कारबाही गर्न सक्छ:
-
नसिहत वा जरिवाना: आचारसंहिता उल्लङ्घनको प्रकृति हेरी १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ।
-
उम्मेदवारी खारेजी: यदि कुनै उम्मेदवारले गम्भीर रूपमा आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएमा आयोगले उक्त उम्मेदवारको उम्मेदवारी नै खारेज गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार राख्दछ।
२. सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यममा कारबाही
मौन अवधिमा फेसबुक, टिकटक वा अन्य अनलाइन माध्यमबाट प्रचार गरेमा ‘विद्युतीय कारोबार ऐन’ र ‘निर्वाचन कसुर ऐन’ दुवै आकर्षित हुन सक्छन्।
-
सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक सूचना फैलाउने वा मौन अवधिमा प्रचार गर्नेलाई १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ।
-
आयोगले ‘साइबर ब्युरो’ सँगको समन्वयमा यस्ता गतिविधिमाथि २४सै घण्टा निगरानी गरिरहेको छ।
३. मतदान केन्द्र र ३०० मिटरको परिधि
मतदानको दिन मतदान केन्द्रको ३०० मिटर वरिपरि चुनावी सामग्री राख्ने वा मतदातालाई प्रभाव पार्ने कार्य गरेमा:
-
सुरक्षाकर्मीले तत्काल नियन्त्रणमा लिई १५ हजार देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म तत्कालै जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार ‘अन द स्पट’ खटिएका अधिकारीहरूलाई दिइएको छ।
४. सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई सजाय
यदि कुनै सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी वा सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले मौन अवधिको उल्लंघन गरेमा निजलाई जरिवानाका साथै विभागीय कारबाही गरी पदबाट बर्खास्त समेत गर्न सकिने प्रावधान छ।
आयोगले निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनका लागि सम्पूर्ण तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाइएको जनाएको छ। संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै निर्धक्क भई मतदानमा सहभागी हुन आयोगले सबै मतदातालाई अपिल समेत गरेको छ।