📌 मुख्य बुँदाहरू:
- फौजदारी कसुर, घरेलु हिंसा तथा लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी मुद्दामा मेलमिलापको नीति लागू नहुने स्पष्टीकरण।
- अदालतमा पुगेका विवादलाई कम खर्चिलो, सहज र छिटो समाधान गर्न मेलमिलाप ऐन संशोधन गर्न लागिएको।
- दुर्गम क्षेत्रमा स्नातक व्यक्ति नभएमा माध्यमिक तह उत्तीर्ण वा सोसरह योग्यता भएको व्यक्ति पनि मेलमिलापकर्ता हुन सक्ने व्यवस्था।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले फौजदारी कानुन आकर्षित हुने विषयमा मेलमिलापको व्यवस्था लागू नहुने स्पष्ट पार्दै त्यस्ता कसुरहरूलाई मेलमिलापको प्रक्रियाबाट समाधान गर्न नसकिने बताएकी छिन्। मङ्गलवार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले फौजदारी कसुर, घरेलु हिंसा तथा लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी मुद्दामा मेलमिलापको नीति नहुने कुरामा जोड दिएकी हुन्।
मन्त्री गौतमका अनुसार समाजमा दीर्घकालीन असर नपार्ने तथा व्यक्तिबीच उत्पन्न हुने निश्चित प्रकृतिका विवाद र वाणिज्यसम्बन्धी विवादलाई मात्र मेलमिलापमार्फत समाधान गर्न सकिन्छ। अदालतमा पुगेका विवादलाई कम खर्चिलो, सहज र छिटो प्रक्रियाबाट समाधान गर्न मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न लागिएको जानकारी उनले दिइन्।
मेलमिलाप प्रक्रिया र विधेयकको उद्देश्य
अदालतको लामो प्रक्रिया, समय र खर्चका कारण न्याय प्राप्तिमा हुने ढिलाइ कम गर्दै विवादका दुवै पक्षलाई चित्तबुझ्दो समाधान उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको मन्त्री गौतमको दाबी छ। दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षबीचको झगडा अदालती प्रक्रियामा जाँदा लामो समय लाग्ने र खर्चसमेत बढ्ने हुँदा त्यसलाई सहज बनाउन ऐन संशोधन आवश्यक भएको उनले बताइन।
विधेयकमा पाँचभन्दा बढी न्यायाधीश कार्यरत रहेका अदालतमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको न्यायाधीशबाट मेलमिलापसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउने प्रस्तावसमेत गरिएको छ। तर, न्यायाधीश स्वयंले मेलमिलाप गराउने व्यवस्थाको उपयुक्तताबारे समितिका सदस्यहरूले प्रश्न उठाएका थिए। यसमा जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले विवादका पक्षहरू अन्ततः न्यायाधीशसमक्ष पुग्दा न्याय निरूपणप्रति विश्वास र ढुक्क हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भएकाले उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको स्पष्ट पारिन्।
